काठमाडौँ — दिपायलको पिपल्लावनस्थित जेबी पेट्रोल पम्पमा चैतमा आगलागी हुँदा पम्प, ट्यांकर, नजिकैको होटल र सुनचाँदी पसल पूर्ण रूपमा नष्ट भए । आगलागी इन्धन अनलोड गर्ने क्रममा भएको थियो ।
गत असारमा भक्तपुरको सिद्धार्थ पेट्रोल पम्पमा पनि आगलागी भएको थियो । ट्यांकरबाट पेट्रोल खन्याउने क्रममा नोजल र ट्यांकीको पाइपको बीचको जोर्नीबाट झिल्को निस्केपछि आगो फैलिएको थियो । त्यस क्रममा दुई जना घाइते भए ।
दुई वर्षअघि बालाजु वनस्थलीमा रहेको साझा पेट्रोल पम्प बाहिर पनि आगलागी भयो । इन्धन भरेर स्टार्ट गर्दा मोटरसाइकलमा आगलागी भएको थियो । यस्तै, करिब दुई महिनाअघि त्रिपुरेश्वरस्थित जयन्ती पेट्रोल पम्प नजिकै ग्यारेजमा पनि आगलागी भयो । त्यसक्रममा एक जनाको मृत्यु भयो । आगोको झिल्का पम्पसम्म नपुगेकाले थप क्षति भएन ।
पम्पमा यस्ता पूर्वाधार हुनुपर्छ–
- जग्गा राष्ट्रिय राजमार्गमा कम्तीमा तीन रोपनी वा साढे चार कट्ठा । सहायक राजमार्गमा कम्तीमा दुई रोपनी वा तीन कट्ठा । महानगर वा उपमहानगर क्षेत्रमा कम्तीमा डेढ रोपनी वा दुई कट्ठा ।
- चार वटा फायर एसिङ्गङडसर, चारवटै बाल्टिन (बालुवा भरिएको) ।
- कम्तीमा हजार लिटर पानी भरिएको ट्यांकी
- बढीमा ५ फिटसम्म उचाइ भएको कम्पाउन्ड वाल
यी घटना केही उदाहरण मात्रै हुन् । हाल मुलुकभरि करिब १२ सय पेट्रोल/डिजेल पम्प सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये वाग्मतीमा १ सय ७२ र उपत्यकामा १ सय १७ छन् । ती अधिकांश सरकारी मापदण्डभित्र छैनन् । उपत्यकाका अधिकांश पम्पहरू सडक पेटीबाटै सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
यसरी सञ्चालन भएका पम्पलाई तत्काल सरकारी मापदण्डभित्र ल्याउन नसके ठूलो विनाश निम्त्याउने अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘व्यवसायीले पेटीमा राखेर सञ्चालन गरेका छन् । यस्तामा धेरै जोखिम हुन्छ,’ गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने, ‘व्यवसायीले सुरक्षामा ध्यानै दिएका छैनन् । करिब ५० प्रतिशत पम्प जोखिममा छन् ।’
पम्प सञ्चालकले सुरक्षा मापदण्ड नअपनाउँदा वार्षिक ४/५ पम्पमा आगलागी भएको उनले बताए । पम्पहरू असुरक्षित भएपछि आयल निगमले गत पुसमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ४ महिनाभित्र पूर्वाधार सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, एक वर्ष बित्दा पनि व्यवसायीले मापदण्ड कार्यान्वयन गरेका छैनन् । तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निगमले बिक्रेता विनियमावली संशोधनसमेत गरेको थियो ।
निगमको बिक्रेता विनियमावली (छैटौं संशोधन), २०७३ अनुसार पम्प सञ्चालकले साधारण बिक्रेताको बिक्रीस्थल रहने जग्गाको लम्बाइ राष्ट्रिय राजमार्गको हकमा ४० मिटर र चौडाइ कम्तीमा १७ मिटर, कुल क्षेत्रफल कम्तीमा तीन रोपनी वा साढे चार कट्ठा अनिवार्य गर्नुपर्छ । साधारण बिक्रेताको बिक्री स्थल रहने सहायक राजमार्ग, गाउँपालिका र नगरपालिकाका हकमा जग्गाको लम्बाइ कम्तीमा ३० मिटर, चौडाइ कम्तीमा १५ मिटर र कुल क्षेत्रफल कम्तीमा दुई रोपनी वा तीन कट्ठा हुनुपर्छ ।
महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिको क्षेत्रभित्र साधारण बिक्रेताको बिक्री स्थल रहने भए जग्गाको लम्बाइ कम्तीमा २० मिटर, चौडाइ १२ मिटर र कुल क्षेत्रफल कम्तीमा डेढ रोपनी वा दुई कट्ठा हुनुपर्छ । पम्प परिसरमा बिक्रेताको प्रमाणपत्र (नवीकरणसहित), परिमाण र गुणस्तरसम्बन्धी विवरण, मूल्य सूची, निगमको स्वीकृत लिएर भाडामा लिने/दिनेको कागजात, ४ थान फायर एसिङ्गङडसर, ४ थान १० लिटर क्षमताको बाल्टिन (बालुवा भरिएको), साबेल, पिक एक/एक थान अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
एक थान एक हजार लिटर पानी भरिएको ट्यांकी, पानी विश्रामस्थल तथा शौचालयको व्यवस्था, डिस्पेन्स पम्प, अन्डरग्राउन्ड ट्यांकको संख्या र क्षमतासहितको विवरण, ३ फिट वा बढीमा ५ फिटसम्म उचाइ भएको कम्पाउन्ड वाल, वृक्षरोपण तथा ड्रेनेजको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । निगमका अनुसार पम्प सञ्चालकले अनुमति लिने क्रममा सबै मापदण्ड पूरा गर्ने दाबी गरे पनि कार्यान्वयन भने गरेका छैनन् । पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले जग्गाका हकमा बाहेक सर्वसाधरणलाई सुविधा दिन तयार रहेको बताए ।
पम्पका लागि आवश्यक सुरक्षाका उपकरण अपनाइएको उनले बताए । ‘विनियमावलीअनुसार जग्गाको हकमा पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
निगमका अनुसार मापदण्ड पूरा गर्ने सन्दर्भमा पम्प बिक्रेताहरूले आपसमा मर्जर वा जग्गा थप वा अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सक्नेछन् । तर, स्थानान्तरण गर्नुपूर्व निगमको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्नेछ । व्यवसायीलाई विनियमावली प्रारम्भ भएको मितिले चार महिनाको म्याद दिएको थियो । चार महिनाभित्र सर्त पूरा नगर्ने साधारण बिक्रेतालाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको परिमाणको पचास प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ कटौती गर्ने, त्यसपश्चात् निगमले एक महिनाको अर्को अवसर दिइने जनाएको थियो ।
उक्त समय सीमाभित्र मापदण्ड पूरा नगरे नियमित उपलब्ध गराउँदै आएको परिमाणको पच्चीस प्रतिशत मात्रै पेट्रोलियम उपलब्ध गराइने जनाएको थियो । त्यसपश्चात् पुन: एक महिनाको अन्तिम म्याद दिइने उल्लेख छ । उक्त अवधिभित्र पनि मापदण्ड पूरा नगरेमा निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति बन्द गरी बिक्रेता खारेज गर्ने जनाएको थियो । तर, विनियमावली कार्यान्वयन भएको एक वर्ष पुग्दा पनि निगमले पम्पहरूले कार्यान्वयन गरे/नगरेको अनुगमन गरेको छैन । निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले भने अनुगमन भइरहेको दाबी गरे । ‘केही पम्पले मापदण्ड पूरा गरेका छन्,’ उनले भने, ‘इन्धन भर्दा/खन्याउँदा केही सचेत हुनु जरुरी छ ।’
उपभोक्ताकर्मीहरू भने अनुगमन शून्य भएको बताउँछन् । हालको अवस्थामा सृजना हुनुमा व्यवसायीसँगै सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । ‘पम्प सञ्चालनकै लागि आयल निगमले मापदण्ड तोकेको छ । तर, थानकोटदेखि साँगासम्म सबैजसो पम्प मापदण्डभित्र पर्दैनन्,’ महर्जनले भने, ‘सडक छेउका पम्प विस्थापन गर्न निगमले निर्देशन दिई उचित मुआब्जा/प्रोत्साहन दिनुपथ्र्यो । तर, त्यो पनि हुन सकेन ।’ व्यवसायीहरू पनि लोभका कारण अन्य स्थानमा स्थानान्तरण हुन नचाहेको उनले आरोप लगाए । हाल सञ्चालन भइरहेका पम्पहरूलाई तत्काल व्यवस्थापन नगरे ठूलो घटना निम्त्याउने उनको दाबी छ । जानकारहरूका अनुसार आगलागी हुँदा दमकलसमेत जान सक्ने अवस्था छैन । सरकार पनि सुरक्षा उपकरणको अवस्थामा कमजोर भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
सडक छेउमै सञ्चालन हुँदा सुरक्षाको जोखिमसँगै सवारी जाम हुने महानिर्देशक पुडासैनीले बताए । इन्धन क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने दायित्वमा अन्योल हुँदा समस्या भएको उनले बताए । ‘पम्पको हकमा आयल निगम, गुणस्तर विभाग र आपूर्ति विभागले अनुगमन गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘विस्फोटकसम्बन्धी नियमन गर्ने छुट्टै निकाय नहुँदा अन्योल भयो ।’
प्रकाशित : पुस ६, २०७४ २०:२४
