मापदण्डविपरीत करोडौं ‘आर्थिक सहायता’ वितरण

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावपछि पनि सरकारी ढुकुटीमाथि यस किसिमको ‘दोहन’ श्रृखंला जारी छ ।

२५ मंसिर २०७४ मा ५ सय २५ जनालाई आर्थिक सहायता दिने भनी मन्त्रिपरिषले गरेको निर्णय त्यसैको पछिल्लो कडी हो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन भए सूचीमा परेका व्यक्तिहरुले ५० हजार देखि १० लाख रुपैयाँसम्म पाउनेछन् । यसबाट राज्यको ढुकुटीबाट करीब १० करोडभन्दा बढी खर्च हुनेछ ।

जबकि सरकार आफैले एक वर्षअघि नै विपन्नदेखि विशिष्ट नागरिकसम्मको उपचारका लागि आर्थिक सहायता दिनेसम्बन्धमा मापदण्ड जारी गरिसकेको छ । जसअनुसार उपचारसम्बन्धी कुनै पनि सिफारिश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाहेक अन्य निकायबाट गर्न मिल्दैन । यसरी आफैले जारी गरेको मापदण्ड उल्लघंन गर्दै गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले जथाभावी आर्थिक सहायता वितरण गरिरहेको छ । गत २ असोजमा सबभन्दा बढी ८ सय ७८ जनाका नाममा आर्थिक सहायता दिने निर्णय भएको थियो ।

आर्थिक सहायता वितरणले यही गतिमा निरन्तरता पाउने हो भने यसवर्ष गत वर्षभन्दा निकै बढी खर्च हुने निश्चित छ । गत वर्ष आर्थिक सहायताका नाममा ३० करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यस्तो सहायता पाउने सूचीमा परेकामध्ये अधिकांश प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरु हुने गरेको सम्बद्ध अधिकारीको दावी छ । ‘त्यो राहत पाउनेमा केही अपवाद बाहेक प्रधानमन्त्री र प्रभावशाली मन्त्रीका आसेपासे नै बढी छन् । कतिपय अनुहार त दोहोर्‍याएर र तेहेर्‍याएर लिने पनि छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘केही त आर्थिक सहायता लिने पेशेवर नै छन् । तिनको ध्याउन्न नै कसरी हुन्छ सरकारी राहत फुत्काउनु नै हुने गरेको छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा गृहमन्त्रालयले आर्थिक सहायता प्राप्त पार्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरुको सूची तयार पार्ने गर्छ । त्यो सूचीलाई मन्त्रालयले प्रस्ताव बनाएर मन्त्रीपरषद्मा पठाउँछ । मन्त्रीपरिषद्ले व्यक्तिको नाम, ठेगाना र रकम नै तोकेर नै सदर गर्छ । त्यही निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले गृहको नाममा बजेट निकासा गर्छ । त्यसपछि गृहले सम्बन्धित व्यक्तिबाट आवेदन लिन्छ र नागरिकता रुजु गर्दै ती व्यक्तिको नाममा ‘एकाउण्टपेयी’ चेक जारी गर्छ ।

‘स्थानीय तहमा निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा विना कुनै मापदण्ड आर्थिक सहायता वितरण गर्नु भनेको राज्यकोषको चरम दुरुपयोग हो’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘यदि सरकारले वास्तविक पीडितलाई नै दिन खोजेको हो भने स्थानीय तहलाई नै बजेट दिनुपर्छ, किनकि वास्तविक पीडितको पहिचान सिंहदरबारबाट होइन स्थानीय तहबाटै हुन्छ ।’

विपन्न नागरिक र विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका सम्बन्धमा एक वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रष्ट कार्यविधि नै जारी गरेको थियो । जसअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिशमा पूर्वविशिष्ट र सामाजिक जीवनमा योगदान पुर्‍याएकाहरुलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको सिफारिस स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मात्रै हुनेसमेत कार्यविधिले प्रष्ट पारेको छ । त्यसैगरी गत वर्ष नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपन्न नागरिक उपचार आर्थिक सहायता कार्यविधिसमेत जारी गरेको थियो । उक्त कार्यविधिमा विभिन्न १२ कडा रोगका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसमा बाथ–मुटु रोगको शल्यक्रिया र उपचार नि:शुल्क, मृगौला प्रत्यारोपण र डायलासिस नि:शुल्क एवं क्यान्सर, सिकलसेल एनिमियालगायतका रोगका लागि एक लाखसम्म दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, सरकारले ती कार्यविधिको खिल्ली उडाउँदै स्वास्थोपचार खर्चका नाममा आफू निकटका व्यक्ति तथा संस्थालाई जथाभावी आर्थिक सहायता बाड्ने क्रम जारी राखेको छ ।

पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनाल स्वास्थ्यउपचार खर्चका लागि कार्यविधि बनिसकेको अवस्थामा पनि घुमाउरो बाटोबाट गृहले त्यस्ता प्रस्ताव लैजानुलाई सही भन्न नसकिने बताउँछन् । ‘यस्ता निर्णय विशेषगरी राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित हुने गर्छन्’ खनालले भने, ‘दीर्घकालिन असर र प्रभावभन्दा पनि तत्कालको लाभ हामीकहाँ प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ ।’