खाल्डो पुर्नमै व्यस्त पोखरा महानगरपालिका

महानगरको मंसिरसम्मको कार्यप्रगति भने निकै थोरै छ । चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकासमा छुट्याइएको १ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख १८ हजार रुपैयाँमध्ये मंसिरसम्म १ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालु र सम्पन्न भएका साना योजनामा जम्मा १ करोड ८० लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । उक्त बजेटमा स्थानीय १६ योजना सम्पन्न भएका छन् भने ३८ साना योजना चालु अवस्थामा छन् । महानगरले पक्की ढलान गर्ने ८ सम्पन्न र २२ चालु योजनामा सबैभन्दा धेरै १ करोड ८१ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खाल्डाखुल्डी पूर्न ३१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, सार्वजनिक जग्गामा कम्पाउन्डवाल र तारबार गर्न १० लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ । ५ लाख ८७ हजार रुपैयाँको कल्भर्ट, स्ल्याव, ह्युमपाइप हाल्ने र ५ लाख ९१ हजारको सडक स्तरोन्नती गर्ने योजना महानगरले सम्पन्न गरेको छ । यी बाहेक ससाना योजना मात्रै सम्पन्न भएका छन् ।

• चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकासमा छुट्याइएको १ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख १८ हजार रुपैयाँमध्ये मंसिरसम्म १ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालु र सम्पन्न भएका साना योजनामा जम्मा १ करोड ८० लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

महत्वका साथ ल्याइएको महानगर केन्द्र जोड्ने सडक ‘कनेक्टिङ रोड’ का योजना भने टेन्डर प्रक्रियामै गएका छैनन् । २९ मध्ये जम्मा ४ योजना टेन्डर प्रक्रियामा गएका छन् । महानगरका ग्रामिण वडाबाट पोखरा जोड्ने सडकको लागि चालु आर्थिक वर्षमा २९ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मेयरमा निर्वाचित भएपछि मानबहादुर जीसीले पहिलो प्राथमिकतामा उक्त योजनालाई राखेका थिए । ट्रयाक खुलिसकेका सडक चौडा पार्ने, नाली बनाउने, रिटेनिङ वाल लगाउने, ग्याबियन बक्स राख्ने, मोड मिलाउने, कल्भर्ट, स्ल्याब राख्ने कार्यको लागि उक्त रकम छुट्टिएको हो । ति सडकले महानगरका ग्रामीण वडाहरु मौजा, सराङकोट, कास्कीकोट, भदौरेतामागी, चापाकोट, पुम्दीभुम्दी, भरतपोखरी, कालिका, माझठाना, भलाम र अर्मलाबाट पोखरा जोडछन् । मेयर जीसीले उपमहानगरबाट महानगर बन्ने क्रममा थपिएका ति वडाबाट केन्द्रसम्म आउन बाह्रै महिना सडक सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले महत्वमा राखेका थिए ।

ठूला योजना टेन्डर प्रक्रियामा लैजानुको साटो सानातिना योजनामै अल्झिएको महानगरपालिकाको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘अहिलेसम्म टेन्डरमा जान सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्दा बर्खा लागिसक्छ ।’ आर्थिक वर्षको अन्तिममा काम गर्ने परिपाटी अझै पनि कायम रहेको ति कर्मचारीले बताए । महानगरपालिकाका योजना महाशाखा प्रमुख शारदामोहन काºले योजना कार्यान्वयन नहुनुमा चुनावलाई दोस दिन्छन् । ‘जनप्रतिनिधि आएपछि हतारहतारमा नगरसभा भयो,’ उनले भने, ‘लगत्तै बर्खा सुरु भयो । फेरि ३ महिना चुनावले डिस्टर्ब गर्‍यो ।’ विकासमा जनसहभागिता आवश्यक भएपनि धेरै सर्वसाधारण चुनावमा व्यस्त भएको उनी बताउँछन् । कार्यालयको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकोले पनि काममा ढिलाइ भएको उनको दाबी छ । उपमहानगरबाट महानगर बन्ने क्रममा १८ वडा थपिएपछि उही जनशक्तिले काम गर्नुपरेको उनले सुनाए । ‘महानगरमा १ वडामा १ इन्जिनियर र २ ओभरसियर हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले ६ वडा एउटा इन्जिनियरले हेरिराख्नुपर्ने भएको छ ।’ अर्का एक कर्मचारीले चुनावको बेला वडास्तरसम्मका निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै पार्टीको कार्यक्रम व्यस्त हुँदा हुनुपर्ने गतिमा काम नभएको बताए ।

महानगरपालिकाका प्रशासन महाशाखा प्रमुख अनन्तप्रसाद कोइराला प्रदेशसभाको गठन भएर प्रदेश कानुन नआउँदासम्म विकासले गति नलिने बताउँछन् । ‘प्रदेश कानुन नआउँदासम्म वडाले के गर्ने, महानगरले के गर्ने, प्रदेश सरकारले के गर्ने भन्ने अन्योल भइराख्छ,’ उनले भने, ‘कानुन नआएकैले कर्मचारी राख्न पाएका छैनौं ।’ दक्ष जनशक्ति नआइपुगेकैले सबै काम छिटो हुन नसकेको उनले स्विकारे । उनका अनुसार महानगरमा हाल ७ सय ५३ कर्मचारी छन् । महानगरलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको यकिन गर्न उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा समिति नै बनेको छ । संगठन स्वरुप कमर्चारी व्यवस्थापन अध्ययन समितिको सदस्यसचिव कोइराला आफैं हुन् । कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्य महानगरसँग बुझ्ने काम भइरहेको उनले जनाए ।

सेवाग्राही असन्तुष्ट, जनप्रतिनिधि व्यस्त

मुख्य बजार क्षेत्रको न्युरोडस्थित पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकामा अझै पनि सेवाग्राही जानुपरे कार्यालय परिसर बाहिरै आफ्ना सवारीसाधन सडकमा पार्किङ गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि आएपछि कार्यालयको होर्डिङ बोर्ड फेरिएको छ, रंगरोगन गरिएको छ । तर, सेवाग्राहीको चाप पहिलेकै जस्तो छ । लेखनाथ नगरपालिका पनि गाभिएर विस्तारित भएको महानगरपालिकालाई जहाँ शहरी सुविधा सबै नगरवासीलाई समानरूपले उपलब्ध गराउन चुनौति छ । त्यहीँ जनप्रतिनिधिको अधिकांश समय औपचारिक/अनौपचारिक कार्यक्रम, गोष्ठी र बैठकमा बढि खर्च भएको छ ।

‘जनप्रतिनिधि आएपछि कामको गति अलि छिटो हो भन्ठानेको, पारा पुरानै छ,’ मंगलवार कार्यालयमा भेटिएका पोखरा–५ मालेपाटनका यमनाथ केसीले भने, ‘घरको नक्शापास गराउन आएको । सबै कोठा चहारेर प्रक्रिया पुरा गर्दा दिनभर लाग्यो, अब अल्झियो प्रमुखको सही चाहिने भनेर ।’ कुनै कार्यक्रममा गएका नगर प्रमुख फर्कन ढिला हुने जानकारी पाएको उनले बताए ।

जनप्रतिनिधि आएपछि कार्यालयमा कार्य सम्पादनका प्रक्रियामा केही सरलीकरण भने भएको नयाँगल्लीकी राधा गुरूङले बताइन । ‘टोकन लिएर पालो पर्खेर कर तिर्ने सिस्टम ठीक हो तर, अझै छिटो काम हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ‘कर तिर्ने नियमलाई पनि व्यवस्थित गरिदिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।’ मुलुककै ठूलो महानगर पोखरामा ३५ वटा वडा छन् । महानगरमा बिस्तारित हुँदा गाभिएका ग्रामीण क्षेत्रमा यतिबेला विकास पुर्वाधार पुर्‍याउन जनप्रतिनिधिले योजना अधिकांश त्यतै केन्द्रीत गरेका छन् । तर, पुरानो शहरी क्षेत्र व्यवस्थि तगर्न पनि उनीहरूका लागि चुनौति नै छ ।

‘सबैको चित्त बुझाएर काम गर्न सजिलो छैन तर, सकेजति हामीले गरेकै छौं,’ नगर प्रमुख जिसीले भने, ‘कार्यालयले दिने सेवा छरितो बनाउन प्रयास जारी छ । तर, कतिपय सेवाग्राहीले प्रक्रिया नबुझेर दु:ख पाएका छन् ।’ प्रदेशको राजधानी पनि भएकाले प्रदेशको मुख्यालय, मुख्यमन्त्री, सभामुखका निवास र कार्यालयहरू कहाँ कसरी राख्ने भन्ने दुरगामी महत्वका निर्णय गर्दा बैठकमा आफूहरूको उपस्थिति अनिवार्य रहेको उनले बताए । ‘अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने बाहेकका कार्यक्रममा हामीले समय दिएका छैनौं,’ उनले भने, ‘शहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाका प्राथमिकता फरक छन् । योजनाहरूमा पहिलेदेखि बिग्रेको कार्य सम्पादनको प्रणाली हामी सुधार्न लागिपरेका छौं ।’ कर्मचारी पुराना, तरिका पुराना र जनप्रतिनिधिसँगै जनताका अपेक्षाको चापलाई तुलना गर्दा कामको गति अहिले अपेक्षित नदेखिएपनि केही समयपछि प्रभावकारी काम गरेको पुष्टि हुने दाबी उनले गरे ।

त्यसो त जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेपछि पोखरा महानगरको बजार क्षेत्रमा सडक बिस्तार, चौरस्ताहरूका सालिक र पार्कका आकार घटाएर अत्याधुनिक ट्राफिक आइल्याण्ड राख्नेसँगै सडकमा सोलार बत्ती बिस्तारका काम प्रष्ट देखिने अवस्थाका छन् । ‘छाडा चौपाया व्यवस्थापन गरेका छौं, केन्द्रीय विभागले हेर्ने स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, महिला तथा बालबालिका, घरेलु उद्योग लगायतका सेवा पनि महानगरपालिकाले नै दिएको छ,’ उनले भने, ‘वडा कार्यालयहरू सबै खुले । वडा वडामा कम्प्युटर राखियो, सेवाग्राहीलाई दिन सकिने सेवा त्यहाँबाट पनि सुरू भएको छ ।’

महानगरकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरूङले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै हिंसामा परेका महिलाका लागि कानुनी परामर्शको सेवालाई प्राथमिकताका राखेकी थिइन । उक्त काम महानगरपालिकाले थालिसकेको उनले बताइन । ‘महिला कानुनी परामर्श सहायता कक्ष राख्यौं,’ उनले भनिन् ‘यस्तो सेवा थालेको दुइ महिनामै परामर्श सहायताका लागि २८ जना महिलाहरू आउनु भयो ।’

महिला हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि उप–प्रमुखसँग महिला स्वास्थ्यमा मोबाइल एप्लीकेसन प्रयोगमा ल्याउन लागेको उनले बताइन । ‘यसको लगतै महिलाहरुको सामाजिक परामर्श, सुत्केरी पौष्टिक आहारका लागि चार सय रुपैया खर्च भरिने, सुत्केरी महिलालाई कुरिलोको धुलो वितरण गर्ने योजनालाई छिट्टै कार्यन्वयनमा ल्याउछौं,’ उनले भनिन्, ‘महानगरको बजेट नै हेर्नुस् पोहोर दुइ अर्ब थियो, यो वर्ष ४ अर्ब ४ करोडको भएको छ ।’ स्थानीय तहको निर्वाचन लगतैका केही महिना प्रक्रिया बुझ्न खर्च भएपनि त्यसयताका समय जनप्रतिनिधि आफ्ना जिम्मेवारीको काममा व्यस्त रहेको उनले बताइन ।

कार्यालयमा जनप्रतिनिधि आएदेखि काम गर्ने वातावरण सहज भएको इन्जिनियर महेन्द्र गोदरले बताए । महानगरपालिका वरिष्ठ अधिकृत ओमराज पौडेलले भने ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच कुनै विवादको अवस्था छैन । अहिलेको समस्या वडास्तरमा महानगरका सबै सेवा दिन वडा धेरै भए, सीमित जनशक्ति र पुर्वाधारले समस्या छ ।’