फुकेन अध्यादेशको ‘गाँठो’

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय भन्ने मुद्दामा अध्यादेश विवादमा तानिएपछि राष्ट्रपति दलहरूसँगको परामर्श लम्ब्याउन लागेकी हुन् ।

‘विवादमा परेपछि राष्ट्रपतिले दलहरूकै सहमतिबेगर अध्यादेश जारी नगर्ने सन्देश दिनुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार माधव शर्माले भने अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि राजनीतिक परामर्श लिने क्रम जारी राखेको बताए । उनका अनुसार राष्ट्रपतिले आइतबार संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेताहरूसंँग परामर्श लिँदैछिन् । त्यसपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग परामर्श लिने राष्ट्रपतिको योजना छ ।

हिजो (शुक्रबार) कुरा गर्दा राष्ट्रपतिजी कन्भिन्स हुनुभएको हो । तर, अहिलेसम्म अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्नुभएको छैन, हामीसँग थप परामर्श र सल्लाह गर्ने कुरा गर्नुभएको थिएन । तर, कसलाई पर्खिरहनुभएको छ, बुझ्न सकिएन : पौडेल

कांग्रेस नेताहरूले भने राष्ट्रपतिले शनिबारै अध्यादेश जारी गर्ने सन्देश शुक्रबार आफूहरूसँगको छलफलमा दिएको दाबी गरे । राष्ट्रपतिले थप परामर्शका नाममा ‘डेडलक’ लम्ब्याउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।

अध्यादेशको ‘गाँठो’ फुकाउन प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकले सहमति जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेस नेताहरूसंँग शीतल निवासमा करिब एक घण्टा छलफल गरेकी थिइन् । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार शुक्रबारको छलफलमा राष्ट्रपतिले तत्कालै अध्यादेश जारी गर्ने संकेत आफूहरूलाई दिएको बताए ।

‘हिजो (शुक्रबार) कुरा गर्दा राष्ट्रपतिज्यू कन्भिन्स हुनुभएको हो । तर, अहिलेसम्म अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्नुभएको छैन,’ नेता पौडेलले भने, ‘उहाँले हामीसंँग थप परामर्श गर्ने कुरा पनि गर्नुभएन, सल्लाह गर्नुपर्छ पनि भन्नुभएन । हामीले राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका र अध्यादेशका प्रावधानबारे प्रस्ट पारेका थियौं, तर, कसलाई पर्खिरहनुभएको छ, बुझ्न सकिएन ।’

संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य पालना गर्दा संविधान र संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । कांग्रेसले संविधानले निर्दिष्ट गरेको यो व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपतिले दुई महिनादेखि अध्यादेश अडकाएर राखेको आरोप लगाउँदै आएको छ । अध्यादेश अडकाउँदा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्योलमा छ भने सरकार निर्माणसमेत प्रभावित भएको छ ।

‘अहिलेको डेडलक नै राष्ट्रपतिले अध्यादेश अडकाएका कारण भएको हो, एमालेको नेतृत्व र वकिलको उक्साहटमा राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक भूमिका निर्वाह भएको छैन,’ कांग्रेस नेता पौडेलले थपे, ‘यो डेडलक खुलाउन राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गर्नुको विकल्प छैन । राष्ट्रपतिलाई दायाँ/बायाँ गर्ने अधिकार छैन ।’ यो ढिलाइले सरकार निर्माण प्रक्रियासमेत लम्बिने उनले दाबी गरे । ‘सरकारमै टाँसिने कांग्रेसको चाहना छैन, जति सक्दो चाँडो सरकार छाड्न चाहन्छ,’ पौडेलले थपे, ‘तर राष्ट्रपतिले अध्यादेश अडकाएकै कारण ढिलाइ हुँदै छ ।’ शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले राष्ट्रिय सभाको गठन नभए पनि सरकार निर्माण नरोकिने बताएका थिए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार चितवनमा राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बनाउन एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति उपयुक्त हुन सक्ने धारणा राखेपछि राष्ट्रपति भण्डारी थप दबाबमा परेकी छन् । यद्यपि माओवादीको औपचारिक धारणा भने त्यस्तो छैन । एमाले बहुमतीय प्रणालीकै अडानमा रहेकाले पनि माओवादीको नेतृत्व मध्यमार्गी भूमिकामा देखिएको हो । बहुमतीय प्रणाली अपनाउँदा राष्ट्रिय सभामा एमालेको वर्चस्व हुन्छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको उपस्थिति न्यून हुन्छ । एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाउँदा त्यसको लाभ कांग्रेसलाई मात्र नभई माओवादी केन्द्र, राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई समेत हुन जान्छ । त्यही कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीप्रति सकारात्मक देखिएका हुन् । राजपा र फोरम एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीकै पक्षमा उभिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल विगतमा एमाले र कांग्रेसले बहुमतीय प्रणाली अपनाउने सहमति गरेका कारण समस्या उब्जेको बताउँछन् । ‘हामी त त्यतिबेला दुई पार्टीले बहुमतीयमै जाने भनेपछि मान्यौं, केही प्रतिक्रिया दिएनौं, तर कांग्रेसले पछि आफैंले विधेयक संशोधन गरेर एकल संक्रमणीय मतमा जानुपर्ने धारणा किन राख्यो ? उनले भने, ‘सबभन्दा पहिला कांग्रेसले गल्ती महसुस गर्नुपर्छ । गल्ती महसुस नगरी अध्यादेश जारी मात्रै हुनुपर्छ भनेर सहमति जुटदैन ।’

उनले औपचारिक रूपमा अध्यादेशको विषयमा वाम गठबन्धनको एउटै धारणा रहेको बताए । ‘आन्तरिक रूपमा कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्नेबारे आ–आफ्नै धारणा होलान्, तर सार्वजनिक रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्रको धारणा एउटै छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले पनि संसद् हुँदैमा विधेयक पारित नभएकाले अध्यादेशबाट आउँदा राजनीतिक परामर्श लिनु स्वाभाविक हो ।’

राष्ट्रिय सभा गठन पूर्ण नहुँदासम्म सरकार निर्माणको प्रक्रियासमेत लम्बिनेछ । राष्ट्रिय सभाले पूर्णता नपाएसम्म प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने हुनाले यस्तो अवस्था देखिएको हो । कानूनअनुसार निर्वाचन आयोगले संघीय संसदको निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई र प्रदेशको निर्वाचन परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि मात्रै सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई संघीय संसद्मा न्यूनतम एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत दलहरूले पठाउने कोटा छुट्याउन नसकिने बताउँदै आएको छ । संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवै पर्छन् ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अन्योल बढिरहेका बेला सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी बढाएको बताए । प्रदेशसभा सञ्चालनअघि त्यसका ज्येष्ठ सदस्यदेखि सभामुख, उपसभामुख तथा मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुखले शपथ गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।