अध्ययन प्रतिवेदन भन्छ–‘सुमार्गीको २२ अर्ब अवैध’

अजेयराज सुमार्गीले अवैध तरिकाले आर्जन गरेको रकम विदेश लाने र विदेशी लगानी भन्दै नेपाल भित्र्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न खोजेको अध्ययनले देखाएको छ । उनले तीन वर्षयता ४२ पटक गरी करिब ११ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ ल्याइसकेका छन् भने थप ११ अर्ब रूपैयाँ एफडीआईका रुपमा भित्र्याउन खोज्दै छन् ।
उच्च नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध राख्न सफल सुमार्गीमाथि अनुसन्धान नै हुन सकेको छैन
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको र पुन: ल्याउन लागेको २२ अर्बभन्दा बढी रकम अवैध रहेको सरकारी निकायले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अधिकारीले गरेको अनुसन्धानले विदेशबाट ल्याइसकिएको र ल्याउन लागिएको दुवै रकम अवैध रहेको पुष्टि गरेको हो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्न, विस्तृत अध्ययनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्न वा सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवारी दिई मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन भने आलटाल भइरहेको छ । अवैध सम्पत्ति आर्जनबारे अनुसन्धान गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुमार्गीका विषयमा बहानाबाजी गर्दै यसलाई टुंग्याउन अलमल गरिरहेको हो ।

Yamaha


अध्ययनअनुसार करिब ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उनले विदेशबाट भित्र्याइसकेका छन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को स्वीकृति दिने निकायहरू– उद्योग विभाग, उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डको स्वीकृतिबिनै उनले उक्त रकम भित्र्याएका हुन् । विदेशी विनियम ऐन, २०१९ अनुसार विदेशबाट कुनै लगानीकर्ताले रकम भित्र्याउँदा डलर खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । सुमार्गीले कुनै पनि कम्पनी तथा आफन्तका नाममा डलर खाता खोलेका छैनन् । एक पटक विदेशबाट आफैंले समेत रकम नेपाली बैंकमा जम्मा गरेको देखिन्छ । जोधार इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका तर्फबाट करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ आफैंले जम्मा गरेका थिए । ‘रकम पठाउने कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, वित्तीय विवरणलगायत कागजातसमेत नपाइएकाले पठाउने कम्पनीको वास्तविक लगानीकर्ता स्वयं सुमार्गी नै हुने सम्भावना देखिन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘सुमार्गीले नेपालमै अवैध तरिकाले आर्जन गरिएको रकम विदेश लगेको र त्यसैलाई विदेशी लगानी भन्दै नेपाल भित्र्याएर ह्वाइट मनी बनाउन खोजेको देखिन्छ ।’

योसहितका दर्जन आधार देखाउँदै सुमार्गीले संगठित रूपमै सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न खोजेको प्रारम्भिक जाँचबुझबाट देखिएको छ । ‘यति छोटो अवधिमा उनलाई यति ठूलो रकम विदेशी लगानीकर्ताले ऋणका रूपमा दिन सक्ने अवस्था छैन,’ अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले भन्यो । उद्योग विभागमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रस्ताव गरेको कागजातअनुसार साढे पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिन लागिएको हो । विदेशी विनिमय ऐनको दफा १० अनुसार राष्ट्र बैंकसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उनले पालना गरेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंक तथा नेपालस्थित निजी बैंकका अधिकारीहरूसमेतको मिलेमतोमा करिब साढे आठ अर्ब रुपैयाँ भने बैंक खाताबाट निकालेर उनले प्रयोग गरिसकेका छन् । थप रकम आउने क्रम जारी रहेपछि राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडाले बाँकी तीन अर्ब रुपैयाँ बैंक खातामै रोकिदिए । त्यसपछि उनको अवैध रकमबारे अनुसन्धान गर्न सरकारलाई दबाब परेको थियो ।

तीन वर्षअघि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केवल भण्डारीले प्रारम्भिक अध्ययनका लागि फाइल खडा गरेका थिए । फाइल खडा गरेलगत्तै भण्डारी सरुवा भएपछि अनुसन्धान हुन सकेको थिएन । मुख्य राजनीतिक दलका उच्च नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध राख्न सफल सुमार्गीमाथि गहन अनुसन्धान हुन सकेको छैन । अध्ययनबारे जानकार एक अधिकारीका अनुसार उनले टयाक्स हेवन (करका लागि अनुकूल स्थान) मानिने ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स, साइप्रस, बेलारुस, इजिप्टलगायत मुलुकबाट अवैध रूपमा रकम भित्र्याएका हुन् । तीमध्ये नेपाल स्याटलाइट टेलिकम कम्पनी प्रालिको खातामा २ करोड १४ लाख ५६ हजार ४ सय अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब २१ लाख रुपैयाँ) र मुक्तिश्री सिमेन्ट प्रालिका नाममा ७० लाख डलर (७२ करोड रुपैयाँ) भने राष्ट्र बैंकले रोकिदिएको छ ।

सुमार्गीका १२ कम्पनी र परिवार तथा आफन्तका नाममा तीन वर्षको अवधिमा ४२ पटक रकम आएको छ । सबभन्दा बढी ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्समा दर्ता गरिएको जोधार इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड कम्पनीबाट भित्र्याइएको छ । साइप्रसको एरवेल सर्भिसेज लिमिटेड, टिपोलोजिया लिमिटेड, कायरोको ओरासकम टेलिकम नामक सेल कम्पनीका नामबाट पनि रकम ल्याइएको छ । बेलारुसका मारिया युकी अब्दो नामबाट समेत रकम आएको देखिन्छ ।

सुमार्गीले उद्योग विभागमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ एफडीआई भित्र्याउन निवेदन दिएका छन् । ती प्रस्तावहरू वैधानिक नदेखिएको भन्दै राष्ट्र बैंक र विभागले विदेशी लगानी स्वीकृत गरेका छैनन् । भित्र्याइसकिएको रकम र विभागसमक्ष पेस गरेको प्रस्ताव एउटै हो वा फरक–फरक भन्नेबारे खुल्न सकेको छैन । यस आधारमा उनले नेपालबाट बाहिर लगेर राखेका केही रकम उतै प्रयोग भइरहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित देशबाटै सूचना लिनुपर्ने हुन्छ । ‘हाललाई रोकिएको भन्दा पनि भित्र्याइसकेको शंकास्पद रकम निकै धेरै देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले उनीमाथि तत्काल सबै प्रकृतिका अनुसन्धान पूरा गर्न जरुरी छ ।’

बिनाअनुमति भित्र्याइएको रकम नेपालको बैंकमा जम्मा भइसकेपछि उनले अन्य बैंकमा सार्ने, कर्जा लिने अन्य संस्थाहरूमा राख्ने, परिवारका कम्पनीहरूमा रकमान्तर गर्ने, तोकिएभन्दा बाहेकको अर्को कम्पनीमा लगानी गरेको देखिएको छ । जबकि बिनाअनुमति लगानीकर्ताले यी काम गर्न पाउँदैनन् । त्यसो गर्न आवश्यक भए सरोकारवाला निकायसँग स्वीकृति लिनुपर्ने तथा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । ‘१५ वर्षअघि र हालको उनको धनसम्पत्तिमा ठूलो अन्तर देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण उनको परिवारको नाममा नेपालभित्र घरजग्गा, धितोपत्र, सवारी साधन, बिमा वा अन्य कम्पनीमा भएको लगानीको अध्ययन जरुरी छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले सुमार्गीको सम्पत्तिबारे थप अनुसन्धान अघि बढाउन चाहेका छैनन् । धेरैवटा देश जोडिएकाले यसको अध्ययन सक्न दसौं वर्ष लाग्न सक्ने उनको तर्क छ । ‘प्रारम्भिक जाँचबुझको चरणमा छौं, राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई र सम्बन्धित बैंकमा रकमबारे पुन: प्रमाणित गर्ने काम भइरहेको छ,’ सिटौलाले भने, ‘अर्को देशसँग सूचना लिन पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । ती मुलुकसँग हाम्रो सम्झौता नभएका कारण पनि समस्या भएको हो ।’
तर उनले सम्बन्धित देशसँग सूचना माग्नुपूर्व गर्नैपर्ने कामसमेत अघि बढाएका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार ‘प्रारम्भिक अध्ययनले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर भएको वा हुन सक्ने आधार देखिए विभागका प्रमुख आफैंले अनुसन्धान गर्ने वा कुनै सरकारी अधिकृतलाई अनुसन्धान अख्तियारी दिन सक्ने’ व्यवस्था छ । ‘कसुरको प्रकृतिका आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी निकायसमेतको सहभागितामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिए विभाग प्रमुखले सम्बन्धित निकायका प्रमुखसँग परामर्श गरी संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्नेछ,’ ऐनको दफा १५ को ४ मा भनिएको छ । महानिर्देशक सिटौलाले ऐनको कुनै पनि अधिकार प्रयोग नगरी अनुसन्धान प्रक्रिया थाती राखेका हुन् । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्षधर भएकाले अनुसन्धानका लागि सूचना आदानप्रदानमा अप्ठेरो नपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।

सीआईबी प्रमुख डीआईजी पुष्कर कार्कीले सुमार्गीको मामिला अनुसन्धानका क्रममा रहेको बताए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँगको समन्वयमा एक चरणको अनुसन्धान पूरा भइसकेको छ । त्यसपछि हामीलाई केही जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘विभागसँग समन्वय गरेर अर्को चरणको अनुसन्धान हुनेछ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जानकार कतिपय सरकारी अधिकारीले भने महानिर्देशक सिटौलालाई ऐनको दफा १५ को अधिकार प्रयोग गरी विस्तृत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिइसकेका छन् । अर्थ सचिवको नेतृत्वमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकमा सुमार्गीको अध्ययनबारे चर्चा चलेको थियो । ‘विभागका महानिर्देशकले कानुनी जटिलताकै कारण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको जानकारी गराउनुभयो,’ समितिको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने । उनको रोकिएको रकम खुलाउन हरेकजसो सरकारले पहल गर्दै आएका छन् । रकम रोकिएपछि बनेको तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पनि सुमार्गीको रकम खुलाउन पहल गरेको थियो । दाहाल नेतृत्वको सरकारको पालामा समेत यस्तो पहल भयो ।

सुमार्गीले रकम ल्याउन प्रयोग गरेका मुलुकमा कम्पनी दर्ता गर्न, बैंकमा रकम जम्मा गर्न र ती देशबाट विदेश तथा विदेशबाट ती देशमा पैसा पठाउन सहज मानिन्छ, स्रोत खोजिँदैन । त्यसैले ती मुलुकलाई ‘टयाक्स हेवन’ भनिन्छ । यस्ता मुलुकमा सेल कम्पनी खडा गरी विदेशी लगानी भन्दै कालो सम्पत्तिलाई सेतो बनाएर शुद्धीकरण गर्ने चलन बढेको छ । सेल कम्पनी भन्नाले भौतिक उपस्थितिबिनाको कागजी संस्था हो । यस्तो कम्पनीको आफ्नै मौलिक व्यापार व्यवसाय हँ‘दैन ।

सम्पत्ति तथा दायित्वहरूसमेत हुँदैन, ठेगाना र नाममात्रै हुन्छ । यस्तो कम्पनी अपारदर्शी कारोबार गर्नेहरूले खासगरी कर नलाग्ने वा कम लाग्ने, सम्पत्तिको स्रोतमाथिको निगरानी कम भएका मुलुकमा दर्ता गरिन्छ । ‘सुमार्गीले यही प्रक्रियाबाट अवैध आर्जन शुद्धीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले भने, ‘यसको गहिराइसम्म छानबिन गर्न दिइएमा नेपाल राज्यलाई छलेर जम्मा पारिएको रकमको स्रोतसम्म पुग्न सकिन्छ ।’

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

फुकेन अध्यादेशको ‘गाँठो’

राष्ट्रपति थप परामर्शमा
माओवादी केन्द्र पनि एकल संक्रमणीयमा नरम 
सरकार प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारीमा
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेस नेताहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश ‘होल्ड’ गरिराखेको प्रति प्रश्न उठाइरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरूको सहमतिबिना जारी नगर्ने संकेत दिएकी छन् ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय भन्ने मुद्दामा अध्यादेश विवादमा तानिएपछि राष्ट्रपति दलहरूसँगको परामर्श लम्ब्याउन लागेकी हुन्।

‘विवादमा परेपछि राष्ट्रपतिले दलहरूकै सहमतिबेगर अध्यादेश जारी नगर्ने सन्देश दिनुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार माधव शर्माले भने अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि राजनीतिक परामर्श लिने क्रम जारी राखेको बताए। उनका अनुसार राष्ट्रपतिले आइतबार संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेताहरूसंँग परामर्श लिँदैछिन्। त्यसपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग परामर्श लिने राष्ट्रपतिको योजना छ।

हिजो (शुक्रबार) कुरा गर्दा राष्ट्रपतिजी कन्भिन्स हुनुभएको हो। तर, अहिलेसम्म अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्नुभएको छैन, हामीसँग थप परामर्श र सल्लाह गर्ने कुरा गर्नुभएको थिएन। तर, कसलाई पर्खिरहनुभएको छ, बुझ्न सकिएन : पौडेल

कांग्रेस नेताहरूले भने राष्ट्रपतिले शनिबारै अध्यादेश जारी गर्ने सन्देश शुक्रबार आफूहरूसँगको छलफलमा दिएको दाबी गरे। राष्ट्रपतिले थप परामर्शका नाममा ‘डेडलक’ लम्ब्याउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ।

अध्यादेशको ‘गाँठो’ फुकाउन प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकले सहमति जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेस नेताहरूसंँग शीतल निवासमा करिब एक घण्टा छलफल गरेकी थिइन्। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार शुक्रबारको छलफलमा राष्ट्रपतिले तत्कालै अध्यादेश जारी गर्ने संकेत आफूहरूलाई दिएको बताए।

‘हिजो (शुक्रबार) कुरा गर्दा राष्ट्रपतिज्यू कन्भिन्स हुनुभएको हो। तर, अहिलेसम्म अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्नुभएको छैन,’ नेता पौडेलले भने, ‘उहाँले हामीसंँग थप परामर्श गर्ने कुरा पनि गर्नुभएन, सल्लाह गर्नुपर्छ पनि भन्नुभएन। हामीले राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका र अध्यादेशका प्रावधानबारे प्रस्ट पारेका थियौं, तर, कसलाई पर्खिरहनुभएको छ, बुझ्न सकिएन।’

संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य पालना गर्दा संविधान र संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। कांग्रेसले संविधानले निर्दिष्ट गरेको यो व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपतिले दुई महिनादेखि अध्यादेश अडकाएर राखेको आरोप लगाउँदै आएको छ। अध्यादेश अडकाउँदा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्योलमा छ भने सरकार निर्माणसमेत प्रभावित भएको छ।

‘अहिलेको डेडलक नै राष्ट्रपतिले अध्यादेश अडकाएका कारण भएको हो, एमालेको नेतृत्व र वकिलको उक्साहटमा राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक भूमिका निर्वाह भएको छैन,’ कांग्रेस नेता पौडेलले थपे, ‘यो डेडलक खुलाउन राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गर्नुको विकल्प छैन। राष्ट्रपतिलाई दायाँ/बायाँ गर्ने अधिकार छैन।’ यो ढिलाइले सरकार निर्माण प्रक्रियासमेत लम्बिने उनले दाबी गरे। ‘सरकारमै टाँसिने कांग्रेसको चाहना छैन, जति सक्दो चाँडो सरकार छाड्न चाहन्छ,’ पौडेलले थपे, ‘तर राष्ट्रपतिले अध्यादेश अडकाएकै कारण ढिलाइ हुँदै छ।’ शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले राष्ट्रिय सभाको गठन नभए पनि सरकार निर्माण नरोकिने बताएका थिए।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार चितवनमा राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बनाउन एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति उपयुक्त हुन सक्ने धारणा राखेपछि राष्ट्रपति भण्डारी थप दबाबमा परेकी छन्। यद्यपि माओवादीको औपचारिक धारणा भने त्यस्तो छैन। एमाले बहुमतीय प्रणालीकै अडानमा रहेकाले पनि माओवादीको नेतृत्व मध्यमार्गी भूमिकामा देखिएको हो। बहुमतीय प्रणाली अपनाउँदा राष्ट्रिय सभामा एमालेको वर्चस्व हुन्छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको उपस्थिति न्यून हुन्छ। एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाउँदा त्यसको लाभ कांग्रेसलाई मात्र नभई माओवादी केन्द्र, राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई समेत हुन जान्छ। त्यही कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीप्रति सकारात्मक देखिएका हुन्। राजपा र फोरम एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीकै पक्षमा उभिएका छन्।

माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल विगतमा एमाले र कांग्रेसले बहुमतीय प्रणाली अपनाउने सहमति गरेका कारण समस्या उब्जेको बताउँछन्। ‘हामी त त्यतिबेला दुई पार्टीले बहुमतीयमै जाने भनेपछि मान्यौं, केही प्रतिक्रिया दिएनौं, तर कांग्रेसले पछि आफैंले विधेयक संशोधन गरेर एकल संक्रमणीय मतमा जानुपर्ने धारणा किन राख्यो? उनले भने, ‘सबभन्दा पहिला कांग्रेसले गल्ती महसुस गर्नुपर्छ। गल्ती महसुस नगरी अध्यादेश जारी मात्रै हुनुपर्छ भनेर सहमति जुटदैन।’

उनले औपचारिक रूपमा अध्यादेशको विषयमा वाम गठबन्धनको एउटै धारणा रहेको बताए। ‘आन्तरिक रूपमा कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्नेबारे आ–आफ्नै धारणा होलान्, तर सार्वजनिक रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्रको धारणा एउटै छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले पनि संसद् हुँदैमा विधेयक पारित नभएकाले अध्यादेशबाट आउँदा राजनीतिक परामर्श लिनु स्वाभाविक हो।’

राष्ट्रिय सभा गठन पूर्ण नहुँदासम्म सरकार निर्माणको प्रक्रियासमेत लम्बिनेछ। राष्ट्रिय सभाले पूर्णता नपाएसम्म प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने हुनाले यस्तो अवस्था देखिएको हो। कानूनअनुसार निर्वाचन आयोगले संघीय संसदको निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई र प्रदेशको निर्वाचन परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि मात्रै सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई संघीय संसद्मा न्यूनतम एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत दलहरूले पठाउने कोटा छुट्याउन नसकिने बताउँदै आएको छ। संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवै पर्छन्।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अन्योल बढिरहेका बेला सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी बढाएको बताए। प्रदेशसभा सञ्चालनअघि त्यसका ज्येष्ठ सदस्यदेखि सभामुख, उपसभामुख तथा मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुखले शपथ गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७४ २१:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT