कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चीनले माग्यो तातोपानी नाका सुरक्षा योजना

नेपाल–चीन सीमा बैठक
अनिश तिवारी

सिन्धुपाल्चोक — चिनियाँ अधिकारीले नेपालसँग ३२ महिनादेखि बन्द तातोपानी नाकाको संयुक्त सुरक्षा योजना माग गरेका छन् । दुवै मुलुकका सीमा अधिकारीबीच तिब्बतको खासामा शनिबार भएको बैठकमा चिनियाँ पक्षले सूचना आदानप्रदान र सुरक्षासम्बन्धी योजना मागेको हो ।

चीनले माग्यो तातोपानी नाका सुरक्षा योजना


तातोपानी नाका खोल्ने विषय केन्द्रीय सरकारले निर्णय गर्ने जानकारी दिँदै उनीहरूले सीमा सुरक्षाको खाकामा जोड दिएको बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले बताए । बैठकमा सहभागी नेपाली टोलीका प्रमुख तथा सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङका अनुसार चिनियाँ अधिकारीले ‘ज्वाइन्ट कमान्ड मेकानिजम एग्रिमेन्ट’ प्रस्ताव राखेका थिए । उनीहरूले तपाईंहरूको योजना के छ भनेर जानकारी लिन खोजेका थिए । प्रजिअ तामाङको टोलीले यस्तो खाका र संयुक्त सुरक्षा खाकाको स्वीकृति गृह मन्त्रालयबाट मात्र पाउन सकिने जनाउ दिएका थिए । ‘चिनियाँ अधिकारीले राखेको ज्वाइन्ट कमान्डको विषयलाई हामीले माथिल्लो तहमै कुरा गर्न भन्यौं,’ तामाङले भने, ‘सीमाको सुरक्षा र नाका सञ्चालनको विषयमा छलफल भएको थियो ।’ बर्सेनि २० अर्बभन्दा बढीको आयात तथा करिब पौने ३ अर्बको निर्यात हुँदै आएको यो नाका भूकम्पपछि पूर्ण रूपमा बन्द छ ।


नेपालले हरेक बैठकमा नाका खोल्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छ भने चीनले सीमा सुरक्षा र अपराधको विषयमा जोड दिने गरेको छ । नाकाबाट आउजाउ पूर्ण रूपमा बन्द भए पनि सुरक्षाको विषय भने सधैं प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ ।


छलफलमा चिनियाँ पक्षबाट पोलिटिकल कमिसार कर्णेल वाङ जिन ट्यांग ग्वीको नेतृत्वमा ८ जनाको टोली सहभागी थियो । नेपाली पक्षबाट प्रजिअ तामाङको नेतृत्वमा अध्यागमन, भन्सार, सीमा प्रहरीलगायत अधिकारी सहभागी १३ जनाले बैठकमा सहभागिता जनाएका थिए । भूकम्पपछि मात्र सीमा सुरक्षाका सन्दर्भमा ८ वटा बैठक भइसकेका छन् ।


नाका सञ्चालनका विषय हरेक बैठकमा उठ्ने गरेको छ । बैठकमा तातोपानी भन्सार प्रमुख कृष्ण बस्नेतले नाका बन्द हुँदा नेपाल–चीनबीच हुँदै आएको व्यापारमा प्रतिकूल असर परेको बताएका थिए ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?