प्रदेश २ को नाम मिथिला राख्न माग

कान्तिपुर संवाददाता

राजविराज — प्रदेश २ को नाम मिथिला राख्नुपर्ने र प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा मैथिली घोषणा गर्नुपर्ने मागसहितको १३ बुँदे राजविराज घोषणापत्र जारी गर्दै १५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली सम्मेलन शनिबार सकिएको छ ।

सम्मेलनले नेपालमा शाहवंशको प्रादुर्भावसँगै मैथिली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिलाई विस्थापित गरी एउटै भाषा एउटै भेष लाद्ने नीति ल्याइएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

Yamaha

प्रदेश २ मा बहुसंख्यक व्यक्तिद्वारा मैथिली भाषा बोलिने भए पनि भोजपुरीसहित अन्य भाषा पनि मातृभाषाका रूपमा बोलिने भएकाले तिनलाई पनि सम्मानजनक अधिकार दिन सम्मेलनले माग गरेको छ । यस्तै प्रदेश १ मा पनि मैथिलीभाषीको संख्या बहुसंख्यक रहेकाले उक्त प्रदेशमा पनि सरकारी कामकाजको भाषा मैथिली घोषणा गर्नुपर्ने, मिथिलाञ्चलको धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थलको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै झापादेखि वीरगन्जसम्म मिथिला पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर्नसमेत सम्मेलनले माग गरेको छ ।

प्रदेश १ र २ का मैथिलीभाषी क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा मातृभाषा मैथिलीका माध्यमबाट आधारभूत शिक्षा दिइनुपर्ने सँगै उच्च शिक्षामा समेत अनिवार्य विषयका रूपमा मैथिलीको पठनपाठनको बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नसमेत सम्मेलनले माग गरेको छ । मैथिली भाषा नेपालको सर्वाधिक बोल्ने दोस्रो भाषा हो ।

यसको साहित्य र सांस्कृतिक परम्परा आफैं समृद्ध रहेकाले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको सेवा आयोग परीक्षामा यस भाषालाई मान्यता दिनसमेत सम्मेलनले आग्रह गरेको सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक शुभचन्द्र झाले जानकारी दिए ।

यस्तै, संघीय सरकार र सरकारी निकायमा मैथिलीलाई दोस्रो राजकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन, मैथिली एकेडेमी स्थापना गर्न, मिथिलाक्षर (तिरहुतिया लिपि) को संरक्षण पहल गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा संरक्षित मैथिलीको प्राचीन पाण्डुलिपिको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि शोधवृत्तिको घोषणा गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहद्वारा कोष स्थापना गर्न, मैथिली भाषामा निर्माण हुने साना तथा ठूला पर्दाको चलचित्रलाई करमुक्त गर्न, मैथिली भाषाको फिल्म निर्माण र सञ्चार माध्यमलाई सशक्त बनाउन सरकारी अनुदानको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ ०७:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनले माग्यो तातोपानी नाका सुरक्षा योजना

नेपाल–चीन सीमा बैठक
अनिश तिवारी

सिन्धुपाल्चोक — चिनियाँ अधिकारीले नेपालसँग ३२ महिनादेखि बन्द तातोपानी नाकाको संयुक्त सुरक्षा योजना माग गरेका छन् । दुवै मुलुकका सीमा अधिकारीबीच तिब्बतको खासामा शनिबार भएको बैठकमा चिनियाँ पक्षले सूचना आदानप्रदान र सुरक्षासम्बन्धी योजना मागेको हो ।


तातोपानी नाका खोल्ने विषय केन्द्रीय सरकारले निर्णय गर्ने जानकारी दिँदै उनीहरूले सीमा सुरक्षाको खाकामा जोड दिएको बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले बताए । बैठकमा सहभागी नेपाली टोलीका प्रमुख तथा सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङका अनुसार चिनियाँ अधिकारीले ‘ज्वाइन्ट कमान्ड मेकानिजम एग्रिमेन्ट’ प्रस्ताव राखेका थिए । उनीहरूले तपाईंहरूको योजना के छ भनेर जानकारी लिन खोजेका थिए । प्रजिअ तामाङको टोलीले यस्तो खाका र संयुक्त सुरक्षा खाकाको स्वीकृति गृह मन्त्रालयबाट मात्र पाउन सकिने जनाउ दिएका थिए । ‘चिनियाँ अधिकारीले राखेको ज्वाइन्ट कमान्डको विषयलाई हामीले माथिल्लो तहमै कुरा गर्न भन्यौं,’ तामाङले भने, ‘सीमाको सुरक्षा र नाका सञ्चालनको विषयमा छलफल भएको थियो ।’ बर्सेनि २० अर्बभन्दा बढीको आयात तथा करिब पौने ३ अर्बको निर्यात हुँदै आएको यो नाका भूकम्पपछि पूर्ण रूपमा बन्द छ ।

नेपालले हरेक बैठकमा नाका खोल्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छ भने चीनले सीमा सुरक्षा र अपराधको विषयमा जोड दिने गरेको छ । नाकाबाट आउजाउ पूर्ण रूपमा बन्द भए पनि सुरक्षाको विषय भने सधैं प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ ।

छलफलमा चिनियाँ पक्षबाट पोलिटिकल कमिसार कर्णेल वाङ जिन ट्यांग ग्वीको नेतृत्वमा ८ जनाको टोली सहभागी थियो । नेपाली पक्षबाट प्रजिअ तामाङको नेतृत्वमा अध्यागमन, भन्सार, सीमा प्रहरीलगायत अधिकारी सहभागी १३ जनाले बैठकमा सहभागिता जनाएका थिए । भूकम्पपछि मात्र सीमा सुरक्षाका सन्दर्भमा ८ वटा बैठक भइसकेका छन् ।

नाका सञ्चालनका विषय हरेक बैठकमा उठ्ने गरेको छ । बैठकमा तातोपानी भन्सार प्रमुख कृष्ण बस्नेतले नाका बन्द हुँदा नेपाल–चीनबीच हुँदै आएको व्यापारमा प्रतिकूल असर परेको बताएका थिए ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT