आमाको नाममा नागरिकता लिन अझै समस्या
काठमाडौँ — संविधानले आमा वा बुवा नेपाली नागरिक भए वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था गरे पनि आमाको नामबाट नागकिता लिन अझै असहज छ । विराटनगरकी २५ वर्षिया एक युवतीकी आमालाई (हाल काठमाडौंवासी) उनी गर्भमै छँदा बाबुले छाडे ।
बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुँदा उनले हालसम्म नागरिकता बनाउन सकेकी छैनन् । ‘बाबाममीको प्रेमविवाह भएको रे, ममीलाई घरमा नस्विकारेपछि बाबाले हामीलाई छाडेर हिँडेछन्,’ उनले भनिन् । उनकी आमा नेपाली नागरिक हुन् तर जिल्ला प्रशासनले बाबुको नागरिकताबिना नागरिकताको सिफारिस नदिएको उनले सुनाइन् ।
उच्च शिक्षा लिएर आमा र आफ्नो भविष्यका लागि अघि बढ्ने उद्देश्य लिएकी ती युवतीलाई नागरिकता नै समस्या तगारो भएको छ । ‘मैले आमाको नामबाट नागरिकता मागेको धेरै भयो, जिल्लामा धेरै सीडिओ परिवर्तन भए तर कसैले नागरिकता दिएनन्,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकताबिना कलेजले भर्ना लिन मानेको छैन ।’ प्रशासनबाट नागरिकता बन्न नसकेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकी छन् । उनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अन्तरिम संविधानले नै आमाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ संविधानमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद स्थानीय तहले सिफारिस गर्दा नै बाबु खोज्ने गरेको पीडितहरू सुनाउँछन् । विशेष गरी एकल महिलाका सन्तान, बाबु बेपत्ता भएको व्यक्ति, बलात्कारबाट जन्मिएका बालबालिकाले आमाको नामबाट नागरिकता लिन पहल गरिरहेका छन् ।
नागरिकता नहुँदा स्कुल तहसम्मको मात्रै शिक्षामा सीमित हुनुपर्ने, अंश नपाउने, सीप हुँदाहुँदै पनि जागिर नपाउने, पाइहाले पनि कार्यालयले नागरिकताबिना नियुक्ति दिन नमान्नेजस्ता समस्या भोगरिहको प्रभावितहरू सुनाउँछन् । भारतमा जन्मिएकी सिर्जना (नाम परिवर्तन) का आमाबाबु नेपाली हुन् । बाबुको भारतमा रोजगारीमै मृत्यु भएपछि उनी आमासँगै नेपाल फर्किइन् । परिवारले आमाछोरीलाई स्विकारेका छैनन् । सम्पतिको अंश दाबी गर्ने उद्देश्यले नागरिकता मागेको भन्दै परिवारले घरबाट निकालिदिएको उनले सुनाइन् । आमाको नगारिकता लिएर सिफारिस माग्दा प्रशासनले अपशब्द प्रयोग गरेको उनको दुखेसो उनले पोखिन् । ‘हामीसँग बुबाको नागरिकता छैन, उहाँको नागरिकताबिना म पनि राज्यबिहिन हुनुपरेको छ ।’ हाल उनी पनि नगारिकता प्राप्तीका लागि सर्वोच्च अदालत धाइरहेकी छिन् ।
अधिवक्ता मीरा ढुंगाना कानुनले पितृसत्ता हटाउनेखाले व्यवस्था ल्याएता पनि कर्मचारीतन्त्रबाट यस्तो मानसिकता हट्न नसकेका कारण समस्या भएको बताउछिन् । ‘आमाको नामबाट नागरिकता नदिनुको कारण पनि यही हो,’ उनले भनिन् । सर्वोच्च अदालतले बुबाको पहिचान नखुलेकै आधारमा नेपाली आमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ठहर्याएको छ । व्यवहारमा भने यो नियम लागू हुन नसक्दा नागरिकता प्रभावित व्यक्ति अन्यायमा परिरहेको अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘संविधानले आमाको नाममा नागरिकता दिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगर्दा पीडितहरू अदातल धाउन बाध्य छन्,’ उनले भने । ०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा ८ लाख ९६ हजार ८ सय बालबालिका आमासँग मात्र बस्छन् । एक अध्ययनले २०६८ असार मसान्तसम्म नेपालमा १६ वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरका ४३ लाख ४६ हजार ४६ व्यक्तिसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र नरहेको देखाएको थियो ।
प्रकाशित : पुस ९, २०७४ ०८:१३