पछाडि फर्कने पुल नै भत्काइसकेका छौं: दाहाल

राष्ट्रियसभा निर्वाचन विवाद समाधान हुन्छ
कान्तिपुर संवाददाता

चितवन — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकताबाट पछाडि फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । चितवनमा बाम बुद्धिजीवीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दाहालले पार्टी एकताका सन्दर्भमा मिडियामा कपोलकल्पित र भ्रामकरुपमा आएको उल्लेख गरे ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकताबाट पछाडि फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

Yamaha

चितवनमा बाम बुद्धिजीवीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दाहालले पार्टी एकताका सन्दर्भमा मिडियामा कपोलकल्पित र भ्रामकरुपमा आएको उल्लेख गरे । ‘पुल रह्यो भने पछाडि फर्कन सकिन्छ भनेर केपीजी र मैले पुल भत्काएर अगाडि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘पार्टी एकता गम्भीरताका साथ अगाडि बढेको छ, अब टुंग्याउने ढंगले अगाडि बढेको छ ।’

पार्टी एकतामा दरार पैदा गर्ने प्रयत्न पनि भएको दाहालको भनाइ छ । ‘प्वाल पार्न पाइन्छ कि, दरार पैदान गर्न पाइन्छ कि भन्ने पक्ष पनि छ, हाम्रोजस्तो वर्गीय समाजमा त्यस्ता प्रवृत्ति हुन्छन्,’ उनको भनाइ थियो, ‘तर परास्त गर्न सकिन्छ ।’

वाम पार्टी एकता फुकाउने सबै कसरत हास्यास्पद हुने उल्लेख गर्दै दाहालले एकतालाई नेपाली समाजको अनुमोदन गरिसकेको बताए ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन बहुमतीय प्रणालीबाटै गर्नेमा सहमति भएको दाबी गर्दै दाहालले तर स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबाट धेरै प्रतिनिधि विजयी भएपछि कांग्रेस पछि हटेको आरोप लगाए ।

बहुमतीय प्रणालीमा गए कांग्रेसका एक जना पनि प्रतिनिधि नआउनु पनि त्यति राम्रो नभएको भन्दै दाहालले बीचको बाटोबाट समाधान खोज्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल भएको बताए ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ ११:२६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तह कछुवा गतिमा

- नीतिनियम बनाउँदैमा ६ महिना बित्यो 
- न पूर्वाधार न कर्मचारी 
- सेवाग्राही अझै पनि सदरमुकाम धाउन बाध्य
कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — स्थानीय निर्वाचनअघि धेरै नगरपालिका थपिए । बजारक्षेत्र समेटिएका सबैजसो स्थान नगरपालिका घोषणा गरिए तर स्थानीयले ‘नगरवासी’ हुनुको सुविधा भने पाउन सकेका छैनन् ।

चुनावपछि दुई दशकदेखि जनप्रतिनिधिविहीन भएका स्थानीय तहले नेतृत्व पनि पाए । विगतमा जनप्रतिनिधि नभएकै कारण विकास रोकिएको चर्चा थियो । अहिले सबै तहमा जनप्रतिनिधि रहे पनि विकासले गति लिन सकेको छैन ।

प्रवृत्ति पुरानै
स्थानीय तहले सोचेजस्तो काम नगर्दा उदयपुरका बासिन्दाले पहिलेभन्दा फरक अनुभव गर्न पाएका छैनन् । ‘भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केही प्रगति भएको छैन,’ चौदण्डीगढी नगरपालिका–५ सुन्दरपुर सिवाइका राजेश राईले भने, ‘काम गर्ने तरिका अझ झन्झटिलो हँुदै गएको छ ।’ प्रशासनिक काममा भने केही राहत मिलेको उनको भनाइ छ ।
जिल्लामा बेलका, चौदण्डीगढी, त्रियुगा र कटारी ४ नगरपालिका तथा रौतामाई, ताप्ली, उदयपुरगढी र सुनकोसी ४ गाउँपालिका छन् । सबैतिरको काम गराइमा खासै भिन्नता छैन । ‘पहिले कर्मचारी सदरमुकामकेन्द्रित थिए,’ ताप्ली गाउँपालिकाका सुरज रास्कोटीले भने, ‘अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि कर्मचारी कार्यालयमै बसेका छन्, फरक यत्ति मात्र हो । विकास निर्माणका काम अघि बढेका छैनन् ।’

सदरमुकाम रहेको त्रियुगा नगरपालिकाको मुख्य क्षेत्र गाईघाट बजारको सडकमा खाल्डैखाल्डा परे पनि मर्मत नगरिएको स्थानीय सञ्जीता लुइँटेलले बताइन् । ‘झन्डै १७ वर्ष पहिले नगरपालिका घोषणा गरिँदा जस्तो थियो, अहिले पनि उस्तै हो ।’

कटारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ भने पहिलेको तुलनामा नगरमा भौतिक पूर्वाधार विकास निकै भएको बताउँछन् । ‘व्यवस्थित बसपार्क बनाएको छ, सडक नपुगेका ठाउँमा पुर्‍याइएको छ,’ उनले भने, ‘खानेपानी र बिजुली पनि विस्तार गरिएको छ ।’

मन्द विकास
झापामा पनि स्थानीय तहका कामकारबाही कछुवा गतिमा छन् । यो अवधिमा कुनै गाउँ–नगरले उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् ।

‘६ महिनामा जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न नसकेको यथार्थ हो,’ मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यले भने, ‘प्राकृतिक प्रकोप, चाडबाड अनि चुनावले कामै गर्न दिएन ।’ मेचीनगरमा अहिलेसम्म नगर परिषद्सम्म बस्न सकेको छैन । ‘मेयरले चुनाव लक्षित योजनाहरूमा बढी जोड दियो भनेर बहुमत सदस्यले परिषद् बस्नै दिएनन्,’ आचार्यले भने । मेचीनगरमा प्रमुखसहित कांग्रेसका ८ सदस्य छन् । एमालेका उपमेयरसहित १६ सदस्य छन् । अब पुस १५ भित्र परिषद् बस्ने र योजना अघि बढाउने आचार्यको भनाइ छ । उपप्रमुख मीना उप्रेतीले बैठक सञ्चालन विधि र कार्यसम्पादन सञ्चालन नियमावलीमै करिब तीन महिना खर्चनुपरेको बताइन् । त्यसपछि विषयगत समिति गठनमा पनि समय लाग्यो । ‘समयमै नगर परिषद् नबस्दा विकास निर्माणका काम अघि बढाउन सकिएन,’ उनले भनिन्, ‘वडामा बजेट पठाउनै पाइएको छैन ।’

देशकै पुराना नगरमध्ये पर्ने भद्रपुर नगरपालिकाले भने तुलनात्मक रूपमा निकै काम गरेको पाइयो । सुरुमा परिवर्तित शासकीय स्वरूप र प्रशासनिक संरचनाअन्तर्गतका काम अघि बढाउँदा केही
अप्ठ्यारा सामना गर्नुपरेको प्रमुख जीवन श्रेष्ठले बताए । ‘कार्यभार सम्हालेको सय दिनभित्र नगरवासीका हितमा केही महत्त्वपूर्ण कार्य थालनी गर्न सक्यौं,’ उनले भने । जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहमध्ये सबभन्दा पहिला भद्रपुरले नै नगर परिषद् गरेको थियो । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँटोलमै’ भन्ने अवधारणाअनुसार प्राप्त सीमित अधिकारलाई भरपूर उपयोग गर्दै नगरको विकास–निर्माण र सेवा प्रवाहका कार्य अघि बढाइएको श्रेष्ठले बताए ।

नीतिगत अवरोध
झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुव सिवाकोटी आफूहरू राज्यको बेवास्ता र प्रदेश निर्वाचनका मारमा परेको बताउँछन् । धेरै निर्णय प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित रहेकाले गर्न सकिने काम पनि रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘नीतिगत कठिनाइ सोचेभन्दा धेरै छ । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न भनियो तर प्रत्येक पाइला नीतिनियमले बाँधिएको छ,’ सिवाकोटीले भने, ‘त्यसमाथि अधिकांशको नीति, नियम नै छैन ।’ उनले स्थानीय तहसम्बन्धी ऐन आउन ढिलाइ हुनु जनप्रतिनिधिका लागि ठूलो घाटा भएको बताए । दमक नगरप्रमुख रोमनाथ ओलीले पनि ऐन, नियम अभावमा सामान्य काममै अल्झिनुपरेको बताए । ‘पर्याप्त कर्मचारी छैनन्, योजना अगाडि बढाउन नीतिगत स्पष्टता पनि छैन । कसरी काम गर्नु ?,’ उनले भने ।

शिवशताक्षी नगरप्रमुख चन्द्रकुमार शेर्माले राज्यले जनप्रतिनिधिलाई पूर्णरूपमा विश्वास गर्न नसक्दा काम गर्न गाह्रो भइरहेको बताए । ‘जनतालेहामी जनप्रतिनिधिले काम गरेको हेर्न चाहिरहेका छन् तर सरकारले हाम्रो क्षेत्राधिकारको विकासको बजेट जिल्ला प्राविधिक कार्यालयतिर पठाएको छ,’ उनले भने ।

स्थानीय विकास अधिकारी खेमराज ओझाले स्थानीय तहमा नयाँ अनुहार आउनु, प्रशासनिक काममा अनुभवको कमी र नीतिगत समस्याले जनप्रतिनिधि ६ महिनासम्म अलमलमै रहेको बताए । ज्ञानको कमी हुँदा जनप्रतिनिधि आफैंले बनाउनुपर्ने ऐन, नियमहरूसमेत बनाउन नसकिरहेको उनको भनाइ छ ।

गाउँ पुगेन सेवा
ताप्लेजुङ, फक्तालुङ गाउँपालिकाले अझै स्थायी कार्यालय पाउन सकेको छैन । साँघुरो कोठामा बैठक बस्ने काम मात्र हुन्छ । गाउँपालिका अध्यक्षसमेत बैठकका लागि जाने र फेरि सदरमुकाम फुङलिङ फर्कने गरेका छन् । कार्यकारी अधिकृत अधिकांश काम सदरमुकाममै बसेर गर्छन् ।

कच्ची मोटरबाटो पुगेको यो गाउँपालिकाको केन्द्र तापेथोक बगरमा सदरमुकामबाट दैनिक दुइटासम्म साना सवारी जाने गरेका छन् । इमेल, इन्टरनेट सुविधा छैन । गाउँपालिकाको कार्यालय र स्थानीय व्यवसायीले राखेका चारवटा सीडीएमए स्काई फोन मात्रै छन् ।

जनप्रतिनिधि आए पनि गाउँमा विकासको काम हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ । पदाधिकारी भने काम गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्छन् । ‘गाउँपालिकाले विनियोजन गर्ने रकम समयमै बाँडफाँट गरिसकेका छौं, काम सुरु भएको छ,’ अध्यक्ष सरोज एभेङले भने । कर्मचारी बस्ने व्यवस्था नभएको स्थानमा जग्गा किनेर पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए । गाउँमा बैंक नभएकाले कर्मचारी तलबभत्ता, निकासालगायत काममा सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको कार्यकारी अधिकृत रामसुन्दर थापाले बताए ।

छैन उपलब्धि
इलामका १० स्थानीय तहमा चालु आवका लागि २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । पहिलो र दोस्रो किस्ता गरी करिब २ अर्ब रुपैयाँ सम्बन्धित तहको खातामा जम्मा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ तर खर्च गर्ने तौरतरिका मिलाउँदैमा अधिकांशको समय बितिरहेको छ ।

चुनावअघि यहाँ ४ नगर र ६ गाउँपालिकाका उम्मेदवार सबैले पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत सडक सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका थिए । सम्बन्धित तहले पनि धेरै योजना सडककै छानेका छन् तर अझै काम सुरु भएको छैन । ‘नीतिनियम निर्माण नगरी कुनै पनि काम गर्ने अवस्था छैन,’ इलाम नगरप्रमुख महेश बस्नेतले भने, ‘दसैंतिहार र निर्वाचनले पनि धेरै अलमल भयो । अब बनेको नियमअनुसार योजना सञ्चालन हुनेछन् ।’

माङसेबुङ गाउँपालिकाले योजना सम्झौताको चरणमा रहेको जनाएको छ । ‘अहिलेसम्म नियम बनाउनुका साथै योजना छनोटमा लागियो,’ प्रमुख डिकेन्द्र इदिङ्गोले भने, ‘अब कार्यान्वयनमा जुटेका छौं ।’ माईजोगमाई गाउँपालिकाकाले पनि योजना सञ्चालन नहुनुमा उस्तै कारण देखायो । सुरुमा नीतिनियम बनाउनमा व्यस्त भएकाले सामान्य काम पनि गर्न नसकिएको गाउँपालिका प्रमुख जितबहादुर राईले बताए ।

वर्षौंदेखि खानेपानी अभाव झेल्दै आएका सदरमुकाम क्षेत्रका बासिन्दा खानपुग्दो पानी आउने प्रतीक्षामा छन् । नगरपालिकाले वितरणको जिम्मा लिएको खानेपानी व्यवस्थापन अझै सहज छैन । प्रमुख बस्नेत भने पानीको चुहावट र अनियमितता हटाएर वितरणमा सुधार गरिएको दाबी गर्छन् । इलाम नगरपालिकामा यो वर्ष ६४ करोड ७० लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान प्राप्त छ । नगरसभाले सडकलगायत भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘जनप्रतिनिधि आइसकेपछि कर्मचारी पर्याप्त नभएको र भएका कर्मचारीले पनि पर्याप्त सहयोग नगरेको अवस्था देखियो,’ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘वित्तीय समानीकरण र विशेष अनुदानले निर्दिष्ट गरेअनुसार बजेट विनियोजन र व्यवस्थापन भएको छैन ।’ स्थानीय तहको अधिकार, स्रोतसाधान हस्तान्तरण र जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता विषयमा चुनौती औंल्याउँदै उनले यिनलाई व्यवहारमा उतार्न जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन र बजेट तर्जुमाबारे अभिमुखीकरण चलाइँदै आएको जानकारी दिए ।
(उदयपुरबाट डिल्लीराम खतिवडा, झापाबाट पर्वत पोर्तेल/अर्जुन राजवंशी, ताप्लेजुङबाट आनन्द गौतम र इलामबाट विप्लव भट्टराई)

..................................................................

केन्द्र विवाद चुलियो, १४ जनप्रतिनिधिद्वारा राजीनामा

  • डम्बरसिं राई
खोटाङ– केन्द्रबारे सहमति जुट्न नसकेपछि दिप्रुङ गाउँपालिकाका १४ जनप्रतिनिधिले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । केन्द्र सार्नुपर्ने पक्षमा रहेकाहरूले अल्पमतमा परेपछि गाउँपालिका प्रमुख भूपेन्द्र राईसमक्ष सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् ।

अहिले केन्द्र कायम भएको त्रितीय भन्ज्याङबाट डाँडागाउँ वा नाराङ्गा सार्नुपर्ने अडान कस्दै आएका वडाध्यक्षहरू १ नम्बरका शमशेरबहादुर खत्री, २ का भीमबहादुर खत्री र ७ का धनबहादुर मगरसहित १४ जनाले राजीनामा दिएका हुन् । आफूहरूले शुक्रबार राजीनामा बुझाएको २ नम्बर वडाध्यक्ष खत्रीले बताए । केन्द्रको विषयमा बिहीबारदेखि सुरु गाउँ कार्यपालिकाको बैठकसमेत स्थगित भएको छ । गाउँपालिकाका अन्य चारवटा वडाका २० प्रतिनिधिले भने यथास्थानमै केन्द्र कायम हुनुपर्ने अडान कस्दै आएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनअनुसार पालिकाको केन्द्र र नाम ६ महिना (पुस मसान्त) भित्र टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । विवाद लम्बिएपछि आगामी १० गतेसम्मका लागि बैठक गाउँपालिका प्रमुख राईले बताए । ‘केन्द्रको विषयलाई लिएर वडाध्यक्षज्यूहरूले राजीनामा नै दिनुभयो,’ उनले भने, ‘कसैलाई असर नपर्ने गरी सहमतिमै निर्णय गरिनेछ ।’
नगरमा पनि उस्तै
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा पनि केन्द्र विवादले जनप्रतिनिधि दुई कित्तामा बाँडिएका छन् । मेयर इवन राईले दुर्छिमको छापडाँडाबाट केन्द्र सारेर कोटगैरामा भवन बनाउन लागेको भन्दै वडाध्यक्षहरूले विरोध जनाएका छन् । गत बुधबार बसेको नगर कार्यपालिका बैठकमा प्रमुख राईले स्वेच्छाचारी ढङ्गले केन्द्र सार्ने निर्णय गराएको उनीहरूको आरोप छ । नगरको २ नम्बर वडाका अध्यक्ष हरिकुमार खडा, ३ का वडाध्यक्ष भलाराज राई, ५ का रमेश तिवारी र ७ का वडाध्यक्ष चइन्द्र राईले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूले केन्द्र सार्न लागिएको स्थानप्रति असहमति जनाउँदै कार्यपालिका बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् ।

नगरवासीलाई अपायक हुने र किरातीको ऐतिहाासिक एवम् पर्यटकीयस्थल होलेसुङ र रावाचुङ्गढीको संरक्षण–प्रवद्र्धनमा असर पुग्ने भएकाले नगर कार्यालय कोटगैरामा राख्न नहुने ५ नम्बर वडाध्यक्ष तिवारीले बताए । ‘नगरपालिकाको केन्द्र दुर्छिमको छापडाँडामा स्वीकृत भएको हो,’ उनले भने, ‘तर, नगरप्रमुखले भिरालो र किरातीको ऐतिहासिक स्थललाई असर पुग्ने स्थानमा केन्द्र राख्न बल मिच्याइँ गरे ।’ नगर कार्यालयका लागि स्थानीयबाट चार स्थानमा जग्गा प्राप्ति भएको ७ नम्बर वडाध्यक्ष राईले बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्नुपरे सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सामान्य मापदण्डसमेत नबनाई जग्गा छनोट गरिएको राईको भनाइ छ ।

स्वार्थ र कमिसनको खेलमा नगरपालिकाको कार्यालय कोटगैरा पुर्‍याउने खेल भएको असन्तुष्ट वडाध्यक्षको आरोप छ । कोटगैरा आसपासमा केही नेताले जग्गा खरिद गरेकाले उनीहरूकै स्वार्थमा केन्द्र सार्न लागिएको तिवारीले बताए ।

नगरप्रमुख राईले भने कार्यपालिकाको दुई दिनसम्म बसेको पूर्ण बैठकले कोटगैरामा नगरपालिकाको कार्यालय राख्ने निर्णय गरेको बताए । ‘अन्य ठाउँमा अस्पताल, खेलमैदान र बसपार्क राख्ने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने, ‘निर्णयमा चित्त नबुझे पुन: छलफल गर्न सकिन्छ ।’

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ १०:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT