२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८७

कालिकोटमा बिहान २ घन्टाका लागि खोलेर पुन: अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लगाइयो

कालिकोट — म्यादी प्रहरी विवेक ऐडीको हत्यापछि भएको तनावको अवस्थालाई मध्यनजर गरी लगाइएको अनिश्चितकालीन कर्फ्यु दुई घण्टाका लागि खोलेर पुन: लगाइएको छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहानको समयमा स्थानीयलाई आवतजावत तथा घरायसी काम गर्नका लागि दुई घण्टासम्म कर्फ्यु हटाएको थियो।

कालिकोटमा बिहान २ घन्टाका लागि खोलेर पुन: अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लगाइयो

म्यादी प्रहरी विवेक ऐडीको हत्यापछि भएको तनावको अवस्थालाई मध्यनजर गरी लगाइएको अनिश्चितकालीन कर्फ्यु दुई घण्टाका लागि खोलेर पुन: लगाइएको छ ।


जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहानको समयमा स्थानीयलाई आवतजावत तथा घरायसी काम गर्नका लागि दुई घण्टासम्म कर्फ्यु हटाएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ गैह्रेकाअनुसार बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म छलफलका लागि अनुरोध गरेको र सो समयसम्मका लागि मात्र कर्फ्यु हटाइएको थियो । तर स्थिति नियन्त्रणमा नआउने अवस्था देखिएपछि पुनः अर्को सूचना नहुँदासम्मका लागि कर्फ्यु थप गरिएको हो । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित पक्ष, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र प्रशासनबीच छलफल हुँदैछ।


शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल भइरहेको समयमा आन्दोलनकारी म्यादी प्रहरीले प्रशासन अगाडि टायर बाल्नुका साथै ढुंगामुडा प्रहार भएपछि ४ बजेदेखि कर्फ्यु लगाइएको थियो । अहिले अवस्था सामान्य रहेको छ ।


नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायले सरकारले पीडित पक्षका माग सम्बोधन गरेकाले अब प्रक्रिया पुराएर शव बुझेर आन्दोलनलाई स्थगन गर्ने बताएका छन् । नागरिक समाजका प्रवानन्द आर्चायले केन्द्रबाट अनुगमन टोली आएपछि निर्णयमा पुगेर मात्र शव बुझ्ने बताए।


समस्या समाधानका लागि शनिबार क्षेत्रीय प्रशासक सुरेश प्रधान, नेपाल प्रहरीका डिआइजी सूर्यविक्रम शाह, अनुसन्धानका डिआइजी टेकेन्द्र शाक्यको समेत उपस्थिति रहेको थियो । पीडित पक्ष, जिल्लाका सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दलले जिल्लामा मात्र सहमति गरी नहुने भएपछि मन्त्रालयबाट पनि निर्देशन आउनुपर्ने बताएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।


म्यादी प्रहरीले पाउने पारिश्रमिकका बारेमा केही नबोलेका कारण सोकोसमेत छानबिन हुनुपर्ने नागरिक समाजले अनुरोध गरेका छन् । (रासस)

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ १२:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?