राष्ट्रियसभा गठनको विषयमा मिल्न दलहरुलाई राष्ट्रपतिको आग्रह

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठनका लागि दलहरुबीच सहमति र सहकार्य जरुरी रहेको बताएकी छिन् । राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसँगको भेटमा उनले संविधान र कानूनअनुसार राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्नका लागि दलहरु मिलेर जानका लागि आह्वान गरेकी हुन् ।

'राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि दलहरु मिल्नुको विकल्प छैन,' राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चारविज्ञ माधव शर्माले भने।

Yamaha

राष्ट्रियसभा गठन गर्न बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्ने विषयमा दलबीच सहमति हुन सकेको छैन। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवासहित नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेतासँग पनि शुक्रबार छलफल गरेकी थिइन्।(रासस)

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ १३:१९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सिलवाल प्रकरणमा प्रहरीले अनलाइनहरुलाई सोध्यो, 'कार्य सम्पादन मूल्यांकन कस्ले दिएको ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रहरीले ललितपुर–१ बाट हालै मात्र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) नवराज सिलवालको कार्यसम्पादन मुल्यांकनसंग सम्बन्धित समाचारको स्रोत उल्लेख गर्न भन्दै तीन वटा समाचार अनलाइनलाई पत्र काटेको छ ।

प्रहरीले ललितपुर–१ बाट हालै मात्र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) नवराज सिलवालको कार्यसम्पादन मुल्यांकनसंग सम्बन्धित समाचारको स्रोत उल्लेख गर्न भन्दै तीन वटा समाचार अनलाइनलाई पत्र काटेको छ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले मुलधारन्युज डट कम, सुशासन डट कम, सुभदिन डट कमलाई सिलवालको आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को सक्कली र नक्कली भनिएको कार्यसम्पादन मुल्यांकनसंग सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराउन र त्यसको स्रोतसमेत खुलाउन अनुरोध गर्दै शुक्रबार पत्र पठाएको थियो।

गत बर्ष सहकर्मी डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई सरकारले प्रहरी प्रमुख बनाउने तयारी गरेपछि सिलवालले आफ्नो कार्य सम्पादन मुल्यांकनको नम्बर धेरै रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले तत्कालिन डीआइजी प्रकाश अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनायो। यसको विरुद्ध सिलवालले अर्यालको भन्दा आफ्नो धेरै नम्बर रहेको भन्दै कार्यसम्पादन मुल्यांकनको कपि सर्वोच्चमा समेत बुझाएका थिए।

उक्त मु्द्दामा हालै मात्र सार्वजनिक भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा उक्त कार्यसम्पादन मुल्यांकनको कपी सक्कली हो वा नक्कली भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न भनिएको छ। उक्त फैसलाको आधारमा प्रहरी पुन अनुसन्धान सुरु गरिएको बताएको छ।
प्रहरी स्रोतले सिलवालले आफ्नो कार्य सम्पादन मुल्यांकनको प्रति ति मिडियाबाट पाएको उल्लेख गरेका कारण पत्र काटेर कहाँबाट प्राप्त गरेको हो भन्ने सोधेको बतायो।

सञ्चार सम्बद्ध संस्थाले भने प्रहरीको उक्त कार्यको विरोध गरेको छ। प्रेस चौतारी, नेपालले बिज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। उसले भनेको छ, ‘प्रकाशित समाचारको स्रोत दिन आदेश सहित पत्र लेखिनु र पत्रकारको ‘कल डिटेल’ मागिनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको नांगो हस्तक्षेप मात्रै नभई यो राज्य आतंक समेत हो।’ उसले प्रेस काउन्सिल नेपालको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषयलाई नेपाल प्रहरीले हस्तक्षेप गरी संबैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको समेत धज्जी उठाएको समेत उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ १३:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT