गल्छी–मैलुङ सडक निर्माण सुस्त, एक वर्षमा १० प्रतिशत विस्तार

पृथ्वी राजमार्गस्थित धादिङको गल्छीदेखि सुरु भएर देवीघाट–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी हुँदै चीनको केरुङ प्रवेशद्वारसम्म जोडिने सडक ८२ किमि लम्बाइको छ । सडक निर्माणअन्तर्गत ठेकेदार कम्पनीमार्फत भइरहेको ४६ किमि सडक (गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ)को काम सम्झौता भएर सुरु भएको एक वर्षमा १० प्रतिशत मात्रको निराशाजनक प्रगतिलाई तीव्र बनाउन पहल गरिएको योजना प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाले जानकारी दिए । 'दुई लेनको सडक भए पनि धादिङको गल्छी बजार र नुवाकोटको गंगटेदेखि ढुङ्गे बजारसम्म चार लेन बनाउन लागिएको छ ।' योजना प्रमुख देवकोटाले भने, 'सडक निर्माणमा व्यक्तिको घर–टहरा तथा जग्गा अतिक्रमणबापत सरकारी मापदण्डअनुसार मुआब्जा पाउने भएकाले जनताले दोहोरो लाभ पाउने भएका छन् ।' दुई लेनको ११ मिटर कालोपत्र हुने सडकको केन्द्रदेखि दायाँबायाँ १५/१५ मिटर जग्गा अतिक्रमण गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।

८२ किमि सडक निर्माण नेपाली सेना, ठेकेदार पक्ष र चीन सरकारमार्फत तीन खण्डमा काम भइरहेको छ । धादिङ गल्छीदेखि मैलुङसम्मको ४६ किमि सडक टुण्डी निर्माण कम्पनीले गर्दै आएको छ भने मैलुङदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्म १८ किमि सडक नेपाली सेना र बाँकी स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्मको १८ किमि सडक चीन सरकारले निर्माण जारी राखेको छ । रु नौ अर्ब ५० करोड लगानीमा निर्माण गर्न लागेको सडकखण्डमध्ये ठेकेदार टुण्डी कम्पनीले रु तीन अर्ब ६३ करोड ९१ लाखमा ४६ किमि सडक निर्माण पूरा गर्ने जिम्मेवारी पाएको हो ।

ठेकेदारमार्फत भइरहेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङसम्मको सडक निर्माणको काम लक्ष्यअनुसार सुस्त छ । सम्झौतापश्चात् निर्माण सुरु भएको एक वर्षको अवधिमा कामदारको अभाव, यातायात सञ्चालनमा अवरोध, वन क्षेत्रमा काम गर्न स्वीकृतिका लागि भएको ढिलाइ, प्रशासनमार्फत मुआब्जा निर्धारण नहुँदाजस्ता कारणले उलेख्य प्रगति हासिल गर्न नसकेको आयोजनाको दाबी छ ।

योजना प्रमुख देवाकोटाका अनुसार सम्झौता समयभित्र काम पूरा गर्न यही पुस १ गतेदेखि दैनिक आठ घण्टा साविकको सडकमा यातायात बन्द गरी तीव्रता दिन प्रयास थालिएको छ । चीनबाट नेपाल हुँदै भारत जोड्ने सबैभन्दा व्यवस्थित र छोटो दूरीको अन्तर्राष्ट्रिय सडक मार्गसमेत भएकाले रसुवा, नुवाकोट र धादिङको आर्थिक विकासका लागि गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुबेँसी सडकलाई सामरिक महत्वका रुपमासमेत हेरिएको छ ।

भारत सरकारले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको समयमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउन चालू रहेको पासाङ ल्हामु मार्ग सडकखण्ड निकै जीर्ण र जोखिम भएकाले सरकारले नेपाली सेनासमेत परिचालन गरी गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुबेँसी सडक निर्माणलाई महत्वका रुपमा निर्माणमा प्राथमिकता दिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा विसं २०७२ मंसिर १७ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहायक राजमार्गका रुपमा सडक निर्माण गर्ने निर्णयसहित बजेट व्यवस्था गरेपछि २०७३ पुस १ देखि काम थालिएको थियो ।