म्यादी प्रहरीलाई तलब भत्तामा भेदभाव गरिएको छैन : प्रहरी प्रवक्ता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीले म्यादी प्रहरीको तलव, भत्तामा कुनै भेदभाव नगरिएको स्पष्ट पारेको छ । 

आज यहाँ आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा प्रहरी प्रवक्ता नायब प्रहरी महानिरीक्षक मनोज न्यौपानेले सबै म्यादी प्रहरीलाई पूर्वघोषित तलव, रासन र स्थानीय भत्ता सुविधा दिइसकिएको जानकारी दिँदै दिने भनिएको कुनै सुविधामा कटौती नगरिएको बताए ।

Yamaha

उनले भने –“सबैलाई आधारभूत तलव मासिक रु १७ हजार २३० का दरले दिइएको छ । यस्तै, रासन र स्थानीय भत्ता सुविधा फरक-फरक जिल्ला र एउटै जिल्लाभित्र पनि फरक-फरक सुविधा तोकिएअनुसार सुविधा दिइएको छ ।”

शुक्रबार तोकिएको भन्दा कम सेवा, सुविधा पाएको भन्दै कालिकोटमा म्यादी प्रहरीले आन्दोलन गर्दा म्यादी प्रहरी विवेक ऐडीको मृत्यु भएको थियो । कालिकोटमा म्यादी प्रहरीलाई दिने भनिएको सवै सेवा, सुविधा दिइएको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए ।

कालिकोट घटनाको सम्बन्धमा छानविन समिति गठन गरिएको र समितिले काम सुरु गरिसकेको उनले बताए ।

म्यादी प्रहरीको भर्ना खोल्दा तोकिएकै सेवा, सुविधाअनुसारको रकम बैंकमार्फत उनीहरुको खातामा पठाइएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले ५५ दिनका लागि ९८ हजार २६८ म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना माग गरेको थियो । निर्वाचन अवधिभर एक हप्ताका लागि प्रतिदिन रु २५० का दरले विशेष भत्ता, रासन र सात दिनकै लागि प्रतिदिन रु २५० का दरले खाजा-खाना खर्च उपलब्ध गराएको थियो ।

यस्तै, सेवा अवधिभर घाइते भएमा उपचार खर्चवापत रु एक लाख ५० हजार र मृत्यु भएमा रु १५ लाखको बिमा गरिएको थियो । यस्तै, पोशाक भत्ताबापत रु चार हजार र खटिएको ठाउँमा जान रु एक हजार खर्च उपलब्ध गराइएको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए ।रासस

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ १७:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

रेशमको रिटमाथि सर्वोच्चको दरपिठ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — फौजदारी अभियोगमा फरार आरोपी एवं कैलाली क्षेत्र १ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई आफैं उपस्थित भएर निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले आइतबार आदेश दिएको छ । वारेसमार्फत प्रमाणपत्र बुझी पाऊँ भन्ने उनको निवेदन अस्वीकृत गरेको प्रशासनको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ ।

आफूलाई साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने चौधरीको दाबीसहितको निवेदन न्यायाधीश टंक मोक्तानको एकल इजलासले अस्वीकृत गर्ने दरपिठ आदेशसमेत सदर गरेको छ । ‘आफू निर्दोष भए वा आफूमाथिको आरोप झुटो भए प्रक्रियाबाटै सफाइ लिनुपर्ने,’ आदेशमा उल्लेख छ । अभियोग लागेको अवस्थामा त्यसलाई बेवास्ता गरी अरू सुविधा दिन नमिल्ने सर्वोच्चले रायसमेत दिएको छ ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ १७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT