अध्यादेश जारी गर्न फोरमका नेताद्वारा राष्ट्रपतिलाई आग्रह

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय समाजवादी फोरमले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आइतवार आग्रह गरेको छ ।



Yamaha

अध्यादेशमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेकाले विभिन्न राजनीतिक नेतासँग सुझाव लिने क्रममा भण्डारीलाई फोरम नेतालाई शितल निवास बोलाएकी थिइन् ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश लम्ब्याएर नराख्न सुझाएका थिए । ‘जति अध्यादेश लम्बिन्छ, त्यति देउवा सरकार टिक्छ । नयाँ जनमतको अपमान पनि हुन्छ’, राष्ट्रपतिसमक्ष राखेको सुझाव उल्लेख गर्दै नेता श्रेष्ठले बताए ।

अध्यादेशमा रहेको एकल संक्रमणीय व्यवस्थाले आफ्नो पार्टीलाई केही सिट घाटा हुने भएपनि उक्त प्रणाली नै उपयुक्त हुने धारणा फोरम नेताको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले भने विवादित प्रावधानमा मुख्य दलहरुले सहमति जुटाउन जरुरी भएको बताएकी थिइन् । ‘विवाद मिलाउने जिम्मा दलहरुकै हो । तपाईहरु साझा धारणा बनाउनुस्’, राष्ट्रपतिको भनाई उद्धृत गर्दै उनका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए ।

राष्ट्रपतिले सोमबार मधेशकेन्द्रित अर्को दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता समेतसँग राय लिने भएकी छिन् ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ १८:०८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

म्यादी प्रहरीलाई तलब भत्तामा भेदभाव गरिएको छैन : प्रहरी प्रवक्ता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीले म्यादी प्रहरीको तलव, भत्तामा कुनै भेदभाव नगरिएको स्पष्ट पारेको छ । 

आज यहाँ आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा प्रहरी प्रवक्ता नायब प्रहरी महानिरीक्षक मनोज न्यौपानेले सबै म्यादी प्रहरीलाई पूर्वघोषित तलव, रासन र स्थानीय भत्ता सुविधा दिइसकिएको जानकारी दिँदै दिने भनिएको कुनै सुविधामा कटौती नगरिएको बताए ।

उनले भने –“सबैलाई आधारभूत तलव मासिक रु १७ हजार २३० का दरले दिइएको छ । यस्तै, रासन र स्थानीय भत्ता सुविधा फरक-फरक जिल्ला र एउटै जिल्लाभित्र पनि फरक-फरक सुविधा तोकिएअनुसार सुविधा दिइएको छ ।”

शुक्रबार तोकिएको भन्दा कम सेवा, सुविधा पाएको भन्दै कालिकोटमा म्यादी प्रहरीले आन्दोलन गर्दा म्यादी प्रहरी विवेक ऐडीको मृत्यु भएको थियो । कालिकोटमा म्यादी प्रहरीलाई दिने भनिएको सवै सेवा, सुविधा दिइएको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए ।

कालिकोट घटनाको सम्बन्धमा छानविन समिति गठन गरिएको र समितिले काम सुरु गरिसकेको उनले बताए ।

म्यादी प्रहरीको भर्ना खोल्दा तोकिएकै सेवा, सुविधाअनुसारको रकम बैंकमार्फत उनीहरुको खातामा पठाइएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले ५५ दिनका लागि ९८ हजार २६८ म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना माग गरेको थियो । निर्वाचन अवधिभर एक हप्ताका लागि प्रतिदिन रु २५० का दरले विशेष भत्ता, रासन र सात दिनकै लागि प्रतिदिन रु २५० का दरले खाजा-खाना खर्च उपलब्ध गराएको थियो ।

यस्तै, सेवा अवधिभर घाइते भएमा उपचार खर्चवापत रु एक लाख ५० हजार र मृत्यु भएमा रु १५ लाखको बिमा गरिएको थियो । यस्तै, पोशाक भत्ताबापत रु चार हजार र खटिएको ठाउँमा जान रु एक हजार खर्च उपलब्ध गराइएको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए ।रासस

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ १७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT