चीन ठूला सहयोग प्रक्रियामा, भक्तपुरमा अत्याधुनिक अस्पताल बनाउँदै

भक्तपुरमा अत्याधुनिक अस्पताल बनाउदै
सातै प्रदेशमा आर्युवेद केन्द्र निर्माण गर्ने 
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — चीनले भक्तपुरमा अत्याधुनिक अस्पताल र सातै प्रदेशमा आधुनिक आयुर्वेद केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ । उक्त सहयोगसम्बन्धी सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र दुवै सरकारबीच पत्राचारसमेत भइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

नेपालमा गर्ने सहयोग देखिने खालको होस् भन्दै चीन यस्तो केन्द्र निर्माणमा अग्रसर भएको हो ।
वीर अस्पतालको विस्तारका रुपमा भक्तपुरमा निजामति कर्मचारी अस्पताल मोडलकै अत्याधुनिक अस्पताल बनाई दिने विषय टुंगो लाग्ने क्रममा रहेको एक अधिकारीले बताए । मीनभवनस्थित निजामति अस्पताल चीनको पछिल्लो देखिने खालको सहयोग हो । कलंकी–कोटेश्वर सडकमा पनि चीनले काम गरिरहेको छ ।

Yamaha


जलासययुक्त बुढिगण्डकी निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेज्बालाई दिएर पछि रद्द गरेको विषयमा चिनियाँ सरकार केही रुष्ट देखिए पनि वर्तमान सरकारकै समयमा चीनले दर्जनभन्दा बढी साना–ठूला योजना अघि बढाएको छ ।

२०७४ साउनको अन्तिम साता पाकिस्तान हुँदै काठमाडौं ओर्लेका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले नेपालमा ठूला लगानी गर्ने बताएका थिए । त्यसपछि भएका भ्रमणहरुमार्फत् धेरै प्रक्रिया अघि बढेको परराष्ट्र अधिकारीहरुले बताए । चिनियाँहरूले लगानी गर्न र दुईपक्षीय व्यापारिक गतिविधि बढाउन चाहिरहेको अवस्थामा चीनले पछिल्लो समयमा यस्तो सहयोगको तयारी गरेको हो । यस अलावा चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) मार्फत् पनि सहयोग गर्न परियोजना छनौट गरिरहेको छ । चीनले प्रशारण लाइन, रेल मार्गको सम्भावना र सडक संजालमा जोड दिने गरि प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालका सीमा जोडिएको विभिन्न जिल्लामा आर्थिक केन्द्र हुने गरि क्रियाकलाप अघि बढाउने समेत उल्लेख छ । ती हरेक जिल्लाबाट चीनतर्फ कुनै न कुनै खालको सडक मार्ग छ । त्यसमध्ये चीनले पछिल्लो समय रसुवागढी र तातोपानीसँगै किमाथांका, हिल्सा, कोरला र ओलाङचुङगोला नाकालाई थप व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने तयारी गरेको छ ।

केरुङबाट रेललाई अघि बढाउने विषयसमेत योजनामा रहेको भए पनि त्यसले भने अझै मूतरुप पाउन सकेको छैन । पहिलो चरणको प्रारम्भिक अध्ययनका लागि गत महिना चिनियाको एक टोली नेपाल आएको थियो । चीनले अहिले विस्तृत अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नेपाल सरकारको रेल विभागले पनि त्यसमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

अर्थ सचिव शंकर अधिकारीले चीनको सहयोगबारे बिभिन्न चरणमा पत्राचार भइरहेको बताए । ‘चीनले बीआरआई र दुईपक्षीय आर्थिक सहायता अन्तरगत फरक–फरक परियोजनामा सहयोग गर्न खोजेको छ । हामी काम गर्दै छौ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘छिटै निचोडमा पुग्नेछौं ।’ सचिव अधिकारीले कतिपय नेपालले दिएको प्रस्ताव रहेको र कतिपय परियोजना चीनले नै प्रस्ताव गरेका क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै कूटनीतिक च्यानलबाट कामको प्रक्रिया अघि बढेको बताए । चीनले नेपालमा प्रशारण लाइनदेखि अन्य क्षेत्रमा बीआरआई मार्फत सहयोग गर्न खोजेको छ ।

पछिल्लो समय चीन नेपालमा सहयोग गर्न त्यस्ता ठूला परियोजना रोज्दै छ । चीनले ढिलै नतिजा निस्कने खालको भएपनि देखिने खालका काम गर्न चाहेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । चीनले पछिल्लो समय ‘कनेक्टीभिटी’ मा नै जोड दिएको छ । सडक र रेल सञ्जालमा धेरै जोडिन खोज्दै आएको चीनले पछिल्लो समय सबै प्रदेशमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनका लागि नै आर्युवेद केन्द्रको प्रस्ताव अघि बढाउन लागेको हो । यसले दुईपक्षीय सहयोग र साथको प्रतिविम्ब झल्किने परराष्ट्र अधिकारीले बताए । केपी ओली सरकारमा रहेको समय २०७२ चैतमा चीनसँग भएको सम्झौता अघि बढाउन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा एक समन्वय समिति बने पनि छलफल हुन सकेको छैन ।

नेपाल–चीनबीच आर्थिक गतिविधि बढिरहेको भन्दै हरेक चिनियाँ अधिकारीले नेपालको विकास, पर्यटन, पूर्वाधारमा सधैं सघाउन तयार रहेको बताउदै आएका छन् । चीनले रसुवागढी टिमुरेमा पुल निर्माण तथा अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि सहयोग सम्झौता गरिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको पनि सम्झौता भएको पाँच महिना पुग्न लागिसकेको छ । समझदारीले सबै क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन, अन्वेषण र उत्खननका साथै जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा प्रसारण लाइन स्थापना, आर्थिक तथा प्राविधिक विकासका निम्ति आवश्यक पर्ने अन्य सहायतालाई समेत समेटेको भए पनि त्यसले अझै अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन ।

सीमामा आर्थिक हब बनाउने लगायतका धेरै विषय अघि बढेको छ । चीनले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए)को भवनदेखि नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र गृहमन्त्रालयको भवन बनाउनेसम्मको सहयोग चाहना यसअघि नै राखेको थियो । सहयोग प्रक्रिया अघि बढदै गएमा चीनले नेपालमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको भ्रमणसमेत गराउने बताउदै आएको छ । नेपालमा सहयोगको बाताबरण नबनेकै कारण गत बर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमण नगरेको समेत अधिकारीहरुको विश्लेषण छ ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ २०:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सरुवा रोकिएपछि आफैं सरुवा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आफूले चाहेअनुसारका सरुवा गर्न वन सचिव डा. युवकध्वज जीसी बाधक बनेपछि वन मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेल आफैंले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा मिलाएका छन् ।

वन मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेल ।

केही दिनअघि सहसचिव पौडेलले उपसचिव/डीएफओहरूको सरुवा सूची बोकेर सचिव जीसीको कार्यकक्ष पुगेका थिए। सचिवले सरकार फेरिने बेला आफूले सरुवाको अनुमति दिन नसक्ने, सार्नैपरे कर्मचारी संगठनसँग सहमति गर्नुपर्ने अडान लिएपछि पौडेल वन मन्त्रालयमा काम नगर्ने भन्दै बाहिरिएका थिए।

‘पौडेल आफैं सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गएर तत्काल सरुवा माग गर्नुभएछ,’ वन मन्त्रालय स्रोतले आइतबार कान्तिपुरलाई भन्यो, ‘उहाँको आइतबार सरुवापत्र आएको छ।’ सोमबारदेखि नै उनी अख्तियार हाजिर हुँदैछन्। मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा बसेर पौडेलले ‘ग्रुपिजम’ गरेको मन्त्रालयका अधिकारीको आरोप छ। पौडेलको अख्तियारमा सरुवा भए पनि सामान्यले वनको प्रशासन महाशाखामा तत्काल अर्को सहसचिव पठाएको छैन।

वन सचिव जीसीले सामान्य सचिव शंकरप्रसाद कोइरालासँग अर्को सहसचिवबारे जानकारी लिँदा दुई महिनापछि मात्र सहसचिव पठाउन सक्ने बताएको स्रोतको दाबी छ। वनको प्रशासनमा एक सहसचिव, दुई उपसचिव र अधिकृतहरूको दरबन्दी रहेकामा दुई उपसचिव र दुई अधिकृत पद रिक्त छ। प्रशासनका दुई जना अधिकृत मात्र कार्यरत छन्। अख्तियार सरुवा भएका सहसचिव पौडेलले भने आफ्नो सरुवा नियमित भन्दै समाचारको विषय नभएको तर्क गरे।

यसैबीच, निजामती कर्मचारी संगठन वन मन्त्रालय विभागीय कार्यसमिति र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका कर्मचारीले सचिव जीसीलाई आइतबारै भेटेर दीर्घकालीन असर पर्ने गरी मन्त्रालय र विभाग तथा आयोजनाहरूमा राजनीतिक नियुक्ति र सरुवा नगर्न आग्रह गरेका छन्। वनमन्त्री विक्रम पाण्डेले जाने बेला राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिको चुरे गठन आदेश संशोधन गरी दुई जना सदस्य थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका बेला कर्मचारी संगठनले त्यसो नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। गठन आदेशमा सहायकमन्त्री सरहका ५ जना सदस्य रहने व्यवस्था परिवर्तन गरी सात प्रदेश हेर्न सात जना सदस्य बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ २०:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT