अध्यादेश विवाद छिटो सल्टाउन एमालेमाथि माओवादी दबाब

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धि अध्यादेशको विवाद ‘लचक’ भएर समाधान गर्नुपर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले गठबन्धनको सहत्रायी दल एमालेमाथि दबाब बढाएको छ ।अध्यादेश रोकेर राख्दा राष्ट्रपति पनि अप्ठेरोमा पर्न थालेको र निर्वाचन परिणाम घोषणादेखि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा समेत विलम्ब हुन थालेको उल्लेख गर्दै छिटो टुंग्याउनेतर्फ लाग्नुपर्ने माओवादीको धारणा छ । 

माओवादीले एकल संक्रमणीय प्रणालीमै जानुपर्ने कांग्रेसको अडानको समर्थन गर्नेबारे औपचारिक रुपमा भने केही बोलेको छैन। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घुमाउरो शैलीमा त्यसतर्फ जानु नै उपयुक्त हुने खालको धारणा आइतबार सार्वजनिक गरेका छन्। गृहजिल्ला चितवन पुगेका दाहालले राष्ट्रिय सभालाई प्रतिपक्षविहीन बनाउनु राम्रो नहुने बताए। ‘बहुमतीय प्रक्रियामा गए कांग्रेसका एक जना पनि आउदैनन्। एक जना पनि नहुने अवस्था त्यति राम्रो होइन,’ दाहालले भने, ‘बीचको बाटोबाटै समाधान गर्न मैले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुरा गरेको छु।’
माओवादी नेताहरु भन्छन् :

Yamaha

बहुमतीय प्रक्रियामा गए राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका एक जना पनि आउदैनन्। एक जना पनि नहुने अवस्था त्यति राम्रो होइन : अध्यक्ष दाहाल
दुवै निर्वाचन विधि हुन्, केही सिट बढीघटी हुने कुरा होला तर जुन विधि प्रयोग गरे पनि अब पार्टीहरूबीच सहमति हुनुपर्छ : शर्मा
सहमतिमै टुंगियोस् भनिरहेका छौं, अध्यक्ष राजधानी फर्केपछि छिटो निकास निकाल्ने गरी छलफल हुन्छ : प्रवक्ता भुसाल

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने उल्लेख छ। विगतको सहमतिविपरित कांग्रेसले यो प्रणाली ल्याएको भन्दै एमालेले बहुमतीय प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन गर्दा बाम गठबन्धनको बहुमत पुग्ने भएकाले अन्य कुनै दलका उम्मेदवार राष्ट्रिय सभामै आइनपुग्ने अवस्था आउँछ। कांग्रेसले भने सबैको प्रतिनिधित्व गराउन एकल संक्रमणीय प्रणालीमा जानुपर्ने तर्क अघि सारेको छ। यही तर्कलाई बल पुग्ने गरी माओवादी अध्यक्ष दाहालले आइतबार मिलनबिन्दु खोज्नुपर्ने धारणा बाहिर ल्याएका हुन्।

निर्वाचनमा आफू कमजोर हुने देखिएपछि कांग्रेसले विगतको सहमतिभन्दा फरक तरिकाले अध्यादेश ल्याएको दाहालले उल्लेख गरेका छन्। तर, अब यही विषयले समस्या खडा भएकाले मिलाएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा छ। माओवादीका धेरै नेता यो विषय तन्काएर बस्न नहुने पक्षमा छन्। एमालेले भने एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीलाई अहिलेको संविधानले नचिन्ने तर्क गर्दै आएको छ। एमाले र कांग्रेसले अध्यादेशलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। दुवैलाई सहमतिमा ल्याउन गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवासमा सर्वदलीय बैठक भएको थियो। त्यसमा पनि कुरा नमिलेपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल गृहजिल्लातर्फ लागेका छन्। त्यसपछि औपचारिक कुरा हुन सकेको छैन।

‘हामीले सहमतिबाटै यो बिषय टुंगियोस् भनेर पहल गरिरहेका छौं,’ माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘अध्यक्ष राजधानी फर्केपछि यो बिषयमा छिटो निकास निकाल्ने गरी छलफल हुन्छ।’ शुक्रबार गृहजिल्ला गएका दाहाल सोमबार राजधानी फर्किंदैछन्। अध्यादेशमा देखिएको दलीय विवादका कारण राष्ट्रपतिलाई समेत दबाब परेको छ। अध्यादेश रोकेको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको आलोचना हुन थालेको छ। उनले आइतबार गरेको छलफलमा मधेसी दलहरुले समेत अध्यादेश धेरै दिन रोकेर राख्न नमिल्ने धारणा राखेका छन्। कांग्रेसका भ्रातृसंगठनहरु यही बिषयलाई लिएर सडकमा उत्रिएका छन्।
कानुनविद्ले सुझाएको तेस्रो विकल्प
तीन महिला र एक अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक समूहबाट चयन हुनेको हकमा बहुमतीय, अन्य खुला चार जनाको हकमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरी सहमति जुटाउन सकिन्छ।

माओवादीका धेरै नेता काग्रेससँगको सम्बन्ध धेरै तिक्त बनाउन नहुने पक्षमा छन्। विपक्षीलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढदा मात्र सरकारमा सफलता पाइने भएकाले त्यसको सुरुवात अहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने पक्षमा माओवादी नेताहरु देखिन्छन्। ‘दुवै निर्वाचन विधि हुन्, केही सिट बढीघटी हुने कुरा होला तर जुन विधि प्रयोग गरे पनि अब पार्टीहरूबीच सहमति हुनुपर्छ,’ माओवादी नेता जनार्दन शर्माले शनिबार कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘कांग्रेस पहिलेका सहमति छाडेर अघि बढ्न खोज्दा समस्या आएको हो तर फेरि पनि सबै मिलेर देश बनाउने हो, सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेरै जानुपर्छ। त्यसैले सबै पार्टीले यो महसुस गरेर विवाद समाधान गर्नुपर्छ।’

एमालेले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा संविधानमा किटान गरेका तीन महिला र एक अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक मध्येबाट निर्वाचितलाई ल्याउन गाह्रो हुने तर्क अघि सारेको छ। एउटाको मत अर्कामा थपिदै जाने भएकाले निश्चित संख्या तोकिएकालाई निर्वाचित गर्ने हकमा यो विधि लागू गर्न नसकिने धारणा एमालेको छ। तर जसरी पनि अब यो बिषयलाई सल्टाउनुपर्ने भएकाले दुबै पक्षले कानुनविद्हरुसँग भने सल्लाह गरिरहेका छन्। केही कानूनविदले दुबैलाई मान्य हुने अवस्थाका लागि तीन महिला र एक अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक समूहबाट चयन हुनेको हकमा बहुमतीय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र अन्य खुला चार जनाको हकमा एकल संक्रमणीय विधि अवलम्बन गर्न सकिने सुझाव दलहरुलाई दिएका छन्। ‘दुवै पक्षले प्रतिष्ठाको विषय बनाएकाले सहमतिमै यस्तो विकल्पमा जान सकिन्छ भनेर सुझाएका छौं,’ एक अधिवक्ताले भने।

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ २०:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संरक्षणको अभावमा देशकै पहिलो पाठशाला जीर्ण (भिडियो)

विद्या राई

भोजपुर — जनस्तरबाट स्थापना भएको देशकै पहिलो एवम् पुरानो संस्कृत पाठशाला संरक्षणको अभावले जीर्ण बन्दै गएको छ । विसं. १८९२ मा मार्ग शुक्ल पञ्चमीका दिन जन्मिएका बालागुरु षडानन्द अधिकारीले वि.सं. १९३२ चैत्र शुक्ल रामनवमीका दिन उक्त पाठशाला खोली शिक्षाको प्रचार सुरु गरेका थिए ।

स्थापनाकालदेखि संस्कृत भाषामा वेद, व्याकरण, ज्योतिष तथा साहित्यको पढाई हुँदै आएको थियो। तत्कालीन समयमा पश्चिम नेपालका गुल्मी, सल्यान, प्युठानसम्म र छिमेकी देश भारतको सिक्किम तथा आसामबाट विद्यार्थी गुरुकुल शिक्षा आर्जन गर्न आउँथे। उनले जहाँनिया राणा शासनका समयमा व्याप्त सतीप्रथा र जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाएका थिए। दिङ्लाबजाररमा षडानन्द–सीताराम गुठी, मठ मन्दिर, बगैंचा, हाटबजारको व्यवस्था गरेका थिए। गुठीबाट स्थापना उब्जनी भएको १२ सय मुरी अन्नले संस्कृत पाठशाला व्यवस्थापन गर्न खर्च धान्ने गरेका थिए। गडीगाउँ कैलासमा स्थापना भएको पाठशाला वि.सं. १९५५ मा भञ्ज्याङमा स्थानान्तरण गरिएको थियो।

२०३६ सालको नापी अनुसार उक्त गुठीको क्षेत्रफल १ हजार ७ सय ५३ रोपनी छ। अधिकारीले जग्गा तथा खेतको आम्दानीबाट अध्यापकलाई पारिश्रमिक तथा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, टहलुवा, नगर्ची आदि कामदारलाई पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाएका थिए। यसरी शैक्षिक चेतना अभिवृद्धि गर्दै आएका भए पनि २०५१ सालमा माननीय नरेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा गुठीको नयाँ विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरबाट स्वीकृत गराएर पाठशाला र गुठीलाई स्वामित्व बाँडफाँड गरिएको थियो। पाठशालाका नाममा ६९ रोपनी र अन्य सबै जग्गा गुठीको नाममा छ। विधानसम्मत् गठन भएको नयाँ समितिले काम थाल्न नपाउँदै ०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी द्वन्द्वले गुठी अस्तव्यस्त बन्दै गयो।

स्थापना समयदेखि २०१५ सालसम्म पाठशालाका रुपमा स्थापित थियो। २०१६ सालमा षडानन्द संस्कृत प्रधान पाठशाला, वि.सं २०२१/०२२ सालमा षडानन्द संस्कृत महाविद्यालय प्रस्तावित भएको थियो। ०३० सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपछि षडानन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका सञ्चालन भइरहेको थियो। दशक लामो द्वन्द्वको कारण गुरुकुल शिक्षा लिने विद्यार्थी घट्दै गए। २०५८ सालदेखि अन्य विद्यालयमा पढाई हुँदै आएका आधुनिक विषयको पठनपाठन सुरु भयो। अहिले बालकक्षादेखि कक्षा १२ सम्म ४ सय ८८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। वि.सं. २०२२ सालतिर स्थापना भएका विद्यालयका पुराना भवन भूकम्पका कारण जीर्ण बनेका छन्। देशकै पुरानो विद्यालय भए पनि संरक्षण राज्यपक्ष, स्थानीय तवर तथा भूतपूर्व विद्यार्थीबाट कुनै पहल नहुँदा अवस्था दयनीय बन्दै गएको प्रधानाध्यापक गोपाल तिमल्सिनाले बताए। ‘शैक्षिक, आर्थिक क्रान्ति गरेको ऐतिहासिक तपोभूमि हो, यहाँका उत्पादन देशकै विशिष्ट पदमा छन्, संरक्षण, प्रवर्द्धनमा चासो छैन,’ उनले भने। षडानन्दका नाममा राजधानी, इटहरी, झापालगायत देशका विभिन्न स्थानमा गुठी र प्रतिष्ठान स्थापना भएका छन्। ‘न त ऐतिहासिक, धार्मीक स्थलको संरक्षणमा चासो छ, न त विद्यालयकै संरक्षणमा चासो छ,’ स्थानीय तोयानाथ गौतमले बताए। विद्यालयका ६ वटा भवन छन्। भूकम्पले गर्दा सबै जीर्ण छन्। जीर्ण भवनमै पठनपाठन तथा प्रशासनिक क्रियाकलाप हुँदै आएका छन्। जिल्लाले सरकारमा पटक पटक मन्त्री र सांसद पद पाउँदै आए पनि विद्यालयको संरक्षणमा कसैको चासो पुगेको छैन। गुठीले विद्यालयसँगको सहकार्य पनि छैन। नयाँ विधानअनुसार गुठीमा सदस्य सचिव विद्यालय प्रअ हुने उल्लेख भए पनि सदस्यता लिन समेत २ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपछि विद्यालय र गुठीबीच समन्वय कमै रहेको तिमल्सिनाले बताए।

एकसमय गुरुकुल शिक्षा मात्रै प्रदान हुँदै आएको विद्यालयमा अहिले संस्कृत विषय ऐच्छिक भइसकेको छ। कक्षा ६ मा १ सय पूर्णाकंको व्याकरण र १ सय पूर्णाकंको व्याकरण गरी २ सय पूर्णाकंको संस्कृत पढाई हुन्छ। व्याकरण सबै विद्यार्थीका लागि अनिवार्य र साहित्य ऐच्छिक राखिएको प्रअले बताए। विद्यालयले आधुनिकताअनुसार शैक्षिकस्तर उकास्न सकेको छैन। २०७० सालमा शिक्षा मन्त्रालयको अनुदानमा ७ वटा कम्प्युटर खरिद गरिएका थिए। छुट्टै शिक्षक नभएपछि थन्काएर राखिएका थिए। गतवर्षदेखि शिक्षक जुटाएको भएपनि थन्काएर राखिएका कम्प्युटर कामै नलाग्ने भएका छन्। ००७ साल अघि स्थापना भएका विद्यालयलाई १९ लाख अनुदान दिने सरकारको निर्णयअनुसार पाएको बजेटबाट निर्माण गरेको एउटा पक्की भवन र शिक्षातर्फ साढे ६ लाख बजेट निर्माण गरिएको विज्ञान प्रयोगशाला भवनबाहेक अन्य सबै भवन जीर्ण छन्। भवन र लगानी अभावका कारण साढे ६ लाखको बजेटमा स्थापना भएको पुस्तकालयसमेत व्यवस्थित गर्न समस्या रहेको विद्यालय स्रोतले बताएको छ।

आधुनिक शिक्षा अनुसार पठनपाठनमा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या भइरहेका बेला गुरुकुल शिक्षाको पुन: जागरण गर्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। पटक पटकका निर्वाचनले जिल्लाको राजनीतिक नेतृत्वले छलांग मार्दै आए पनि ऐतिहासिक, धार्मिक र शैक्षिक गन्तव्यको संरक्षणमा नेता तथा नेतृत्व पंक्तिको चासो पुगेको छैन। ‘संस्कृत ब्राह्मण समुदायको प्यावाका रुपमा लिने बुझाईले गर्दा पुन: जागरण गर्न सक्ने सम्भावना कमै छ,’ निर्वाचनको प्रसंगमा जोड्दै प्रअ तिमल्सिना भन्छन्, ‘स्थानीय तहबाट आएका जनप्रतिनिधिले काम गरेका छैनन्, गरेनन् भनेर निराश बनिहाल्नुपर्ने त होइन, अबको चुनावबाट आउने प्रतिनिधिले विकासमा कति फड्को मार्छन् उनीहरुमा भर पर्ने हुन्, आशा गरौं देशले बिकास र निकास पाउला, चुनावपछि ‘ट्रयाक’ फेरिएला।’
प्रतिनिधि र प्रदेशसभाबाट आउने जनप्रतिनिधिले विकासका नारालाई भाषणमै सीमित नराखेर व्यवहारमा उतार्ने र विद्यालयको व्यवस्थापनमा पनि टेवा पुग्ने उनको अपेक्षा छ।




प्रकाशित : पुस ९, २०७४ २०:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT