सात महिनामा एक प्रतिशत मात्रै खर्च

स्थानीय तह
दीपक परियार, बिना थापा

पोखरा — मुलुककै ठूलो महानगर पोखरा–लेखनाथले जनप्रतिनिधिको नेतृत्व पाएको सात महिनामा एक प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सडक मर्मत, कल्भर्ट, स्ल्याब, ह्युमपाइप र तारजाली लगाउनमै स्रोत र जनशक्ति बढी परिचालन भएको छ ।

महानगरको मंसिरसम्मको कार्य प्रगति निकै थोरै छ। चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकासमा छुट्याइएको १ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख १८ हजार रुपैयाँमध्ये मंसिरसम्म चालू र सम्पन्न साना योजनामा जम्मा १ करोड ८० लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो। उक्त बजेटमा स्थानीय १६ योजना सम्पन्न भएका छन् भने ३८ साना योजना चालू अवस्थामा छन्। पक्की ढलान गर्ने ८ योजना सम्पन्न भएका छन् भने २२ चालु योजनामा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च भएको छ। खाल्डाखुल्डी पुर्न ३१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, सार्वजनिक जग्गामा कम्पाउन्डवाल र तारबार गर्न १० लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ। ५ लाख ८७ हजार रुपैयाँको कल्भर्ट, स्ल्याब, ह्युमपाइप हाल्ने र ५ लाख ९१ हजारको सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना महानगरले सम्पन्न गरेको छ। यी बाहेक ससाना योजना मात्रै सम्पन्न भएका छन्।

Yamaha

चालु आवमा पूर्वाधार विकासमा छुट्याइएको १ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख १८ हजार रुपैयाँमध्ये मंसिरसम्म १ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। चालु र सम्पन्न भएका साना योजनामा जम्मा १ करोड ८० लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो।

उच्च महत्त्वका साथ ल्याइएको महानगर केन्द्र जोड्ने सडक ‘कनेक्टिङ रोड’ का योजना भने टेन्डर प्रक्रियामै गएका छैनन्। २९ मध्ये जम्मा ४ योजना टेन्डर प्रक्रियामा छन्। महानगरका ग्रामीण वडाबाट पोखरा जोड्ने सडकका लागि चालु आवमा २९ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो योजना मेयर मानबहादुर जीसीको पहिलो प्राथमिकतामा थियो। ट्रयाक खुलिसकेका सडक चौडा पार्ने, नाली बनाउने, रिटेनिङ वाल लगाउने, ग्याबियन बक्स राख्ने, मोड मिलाउने, कल्भर्ट, स्ल्याब राख्ने कार्यका लागि उक्त रकम छुट्टयाइएको हो। ती सडकले महानगरका ग्रामीण वडाहरू मौजा, सराङकोट, कास्कीकोट, भदौरेतामागी, चापाकोट, पुम्दीभुम्दी, भरतपोखरी, कालिका, माझठाना, भलाम र अर्मलाबाट पोखरा जोड्छन्। उपमहानगरबाट महानगर बन्ने क्रममा थपिएका ती वडाबाट केन्द्रसम्म आउन बाह्रै महिना सडक सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

ठूला योजना टेन्डर प्रक्रियामा लैजानुको साटो सानातिना योजनामै अल्झिएको महानगरपालिकाको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए। ‘अहिलेसम्म टेन्डरमा जान सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्दा बर्खा लागिसक्छ।’ आवको अन्तिममा काम गर्ने परिपाटी अझै पनि कायम रहेको ती कर्मचारीले बताए। महानगरपालिकाका योजना महाशाखा प्रमुख शारदामोहन काºले योजना कार्यान्वयन नहुनुमा चुनावलाई दोष दिन्छन्। ‘जनप्रतिनिधि आएपछि हतारहतारमा नगरसभा भयो,’ उनले भने, ‘लगत्तै बर्खा सुरु भयो। फेरि ३ महिना चुनावले डिस्टर्ब गर्‍यो।’ धेरै सर्वसाधारण चुनावमा व्यस्त भएकाले विकासमा जनसहभागिता जुटाउन नसकेको उनी बताउँछन्। कार्यालयका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकाले पनि काममा ढिलाइ भएको उनको दाबी छ। उपमहानगरबाट महानगर बन्ने क्रममा १८ वडा थपिए पनि उही जनशक्तिले काम गर्नुपरेको उनले सुनाए। ‘महानगरमा १ वडामा १ इन्जिनियर र २ ओभरसियर हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले ६ वडा एउटा इन्जिनियरले हेरिराख्नुपर्ने भएको छ।’ अर्का एक कर्मचारीले चुनावका बेला वडास्तरसम्मका निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै पार्टीको कार्यक्रम व्यस्त हुँदा काम नभएको बताए।

महानगरपालिकाका प्रशासन महाशाखा प्रमुख अनन्तप्रसाद कोइराला प्रदेशसभाको गठन भएर प्रदेश कानुन नआउँदासम्म विकासले गति नलिने बताउँछन्। ‘प्रदेश कानुन नआउँदासम्म वडाले के गर्ने, महानगरले के गर्ने, प्रदेश सरकारले के गर्ने भन्ने अन्योल भइराख्छ,’ उनले भने, ‘कानुन नआएकैले कर्मचारी राख्न पाएका छैनौं।’ दक्ष जनशक्ति नआइपुगेकैले सबै काम छिटो हुन नसकेको उनले स्विकारे। उनका अनुसार महानगरमा हाल ७ सय ५३ कर्मचारी छन्। महानगरलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको यकिन गर्न उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा समिति नै बनेको छ। संगठन स्वरूप कमर्चारी व्यवस्थापन अध्ययन समितिको सदस्यसचिव कोइराला आफैं हुन्। कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्य महानगरसँग बुझ्ने काम भइरहेको उनले जनाए।

सेवाग्राही असन्तुष्ट, जनप्रतिनिधि व्यस्त
मुख्य बजार क्षेत्रको न्युरोडस्थित पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकामा सेवाग्राही जानुपरे सवारीसाधन सडकमै पार्किङ गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधि आएपछि कार्यालयको होर्डिङ बोर्ड फेरिएको छ, रंगरोगन गरिएको छ। तर, सेवाग्राहीको चाप पहिलेकै जस्तो छ। लेखनाथ नगरपालिका पनि गाभिएर विस्तारित भएको महानगरपालिकालाई सहरी सुविधा सबै नगरवासीलाई समानरूपले उपलब्ध गराउन चुनौती छ। तर, जनप्रतिनिधिको अधिकांश समय औपचारिक/अनौपचारिक कार्यक्रम, गोष्ठी र बैठकमा बढी खर्च भएको छ।

‘जनप्रतिनिधि आएपछि कामको गति अलि छिटो होला भन्ठानेको, पारा पुरानै छ,’ मंगलबार कार्यालयमा भेटिएका पोखरा–५ मालेपाटनका यमनाथ केसीले भने, ‘घरको नक्सापास गराउन आएको, सबै कोठा चहारेर प्रक्रिया पूरा गर्दा दिनभर लाग्यो, अझै अल्झियो प्रमुखको सही चाहिने भनेर।’ कुनै कार्यक्रममा गएका नगर प्रमुख फर्कन ढिला हुने जानकारी पाएको उनले बताए।

जनप्रतिनिधि आएपछि कार्यालयमा कार्यसम्पादनका प्रक्रियामा केही सरलीकरण भने भएको नयाँ गल्लीकी राधा गुरुङले बताइन्। ‘टोकन लिएर पालो पर्खेर कर तिर्ने सिस्टम ठीक हो तर, अझै छिटो काम हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कर तिर्ने नियमलाई पनि व्यवस्थित गरिदिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो।’ मुलुककै ठूलो महानगर पोखरामा ३५ वटा वडा छन्। महानगरमा विस्तारित हुँदा गाभिएका ग्रामीण क्षेत्रमा यतिबेला विकास पूर्वाधार पुर्‍याउन जनप्रतिनिधिले योजना अधिकांश त्यतै केन्द्रित गरेका छन्। तर, पुरानो सहरी क्षेत्र व्यवस्थित गर्न पनि उनीहरूका लागि चुनौती नै छ।

‘सबैको चित्त बुझाएर काम गर्न सजिलो छैन तर सकेजति हामीले गरेकै छौं,’नगर प्रमुख जीसीले भने, ‘कार्यालयले दिने सेवा छरितो बनाउन प्रयास जारी छ। तर, कतिपय सेवाग्राहीले प्रक्रिया नबुझेर दु:ख पाएका छन्।’ प्रदेशको राजधानी पनि भएकाले प्रदेशको मुख्यालय, मुख्यमन्त्री, सभामुखका निवास र कार्यालयहरू कहाँ कसरी राख्ने भन्ने दूरगामी महत्त्वका निर्णय गर्दा बैठकमा आफूहरूको उपस्थिति अनिवार्य रहेको उनले बताए। ‘अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने बाहेकका कार्यक्रममा हामीले समय दिएका छैनौं,’ उनले भने, ‘योजनाहरूमा पहिलेदेखि बिग्रेको कार्यसम्पादनको प्रणाली हामी सुधार्न लागिपरेका छौं।’

त्यसो त जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेपछि पोखरा महानगरको बजार क्षेत्रमा सडक बिस्तार, चौरस्ताहरूका सालिक र पार्कका आकार घटाएर अत्याधुनिक ट्राफिक आइल्यान्ड राख्नेसँगै सडकमा सोलार बत्ती विस्तारका काम प्रस्ट देखिने अवस्थाका छन्। ‘छाडा चौपाया व्यवस्थापन गरेका छौं, केन्द्रीय विभागले हेर्ने स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, महिला तथा बालबालिका, घरेलु उद्योगलगायतका सेवा पनि महानगरपालिकाले नै दिएको छ,’ उनले भने, ‘वडा कार्यालयहरू सबै खुले। वडा वडामा कम्प्युटर राखियो, सेवाग्राहीलाई दिन सकिने सेवा त्यहाँबाट पनि सुरु भएको छ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ २०:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रेसमाथि हस्तक्षेप भन्दै प्रेस सेन्टरको आपत्ति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रेस सेन्टर नेपालले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र प्रेससम्बन्धी मौलिक हक र प्रेस काउन्सिल नेपालको अधिकार क्षेत्रमाथि नेपाल प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ

प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव विष्णु सापकोटाले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत प्रहरीले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध पाँच सञ्चारमाध्यम र ती सञ्चारमाध्यमका सम्पादकलाई समाचारको स्रोत खोल्न काटेको पत्रप्रति आपत्ति जनाएको हो । पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक एवं नवनिर्वाचित सांसद नवराज सिलवालविरुद्धको मुद्दा छानविन गर्ने नाममा सञ्चारमाध्यमलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले आदेशको शैलीमा काटेकोमा सेन्टरले आपत्ति जनाएको हो ।

सम्बन्धित समाचारको स्रोत माग्दै पत्रचार गर्नु निन्दनीय र खेदजनक भएको भन्दै महासचिव सापकोटाले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा प्रेस विरोधी गर्ने दोषीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ । सेन्टरले स्वतन्त्र र भयरहित पत्रकारिता गर्नसक्ने वातावारण बनाउन सरकारलगायत सम्बन्धित सबैसँग माग गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ २०:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT