१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

धनकुटा प्रदेश राजधानी माग्दै काठमाडौंमा अभियान

भिषा काफ्ले

काठमाडौँ — विकासका पूर्वाधार, भौतिक संरचना र वातावरणीय हिसाबले धनकुटालाई प्रदेश नम्बर १ को राजधानी उपयुक्त भएको कोसी पहाडी जिल्लाबाट निर्वाचित नेताहरुले बताएका छन् ।

धनकुटा प्रदेश राजधानी माग्दै काठमाडौंमा अभियान

धनकुटा प्रादेशिक राजधानी निर्माण अभियान समितिले मंगलबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी तेह्रथुम र धनकुटाबाट निर्वाचीत प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरुले धनकुटामा प्रशस्ती भौतिक संरचना भएका कारण तत्काललाई सरकारको खर्च समेत कम लाग्ने दाबी गरेका छन् । तेह्रथुम जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भवानी खापुङले पहाडी जिल्ला समानुपातिक विकासको लागि पनि धनकुटा प्रादेशिक राजधानी हुनुपर्ने बताए । अब देश विकासको चरणमा प्रवेश गरेकोले ठूला सहरलाई भन्दा पनि नयाँ सम्भावना भएका सहरहरुमा प्रादेशिक राजधानी बनाउन उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो । यस्ता नयाँ सहरहरुमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा तयारीको लागि धनकुटालाई प्रादेशिक राजधानी तोक्दा सरकारी खर्च पनि कम हुने उनको भनाइ छ ।


सोही जिल्लाबाट प्रदेशसभामा विजयी सांसद लक्ष्मण तिवारीले प्रदेश राजधानी र अन्य सम्भाव्यताका सहरहरु फरक फरक हुनुपर्ने बताए । तराईका सहरहरुलाई औद्योगिक, व्यापारीक राजधानी र पहाडी जिल्लालाई प्रदेश केन्द्र र पर्यटकीय राजधानीको योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्न बताए ।


अभियान समितिका संयोजक तथा उद्योग वाणिज्य संघ धनकुटाका अध्यक्ष उमेश घिमिरेले पहाडमा विकराल समस्याको रुपमा रहेको बसाइँसराइलाई रोक्न पनि धनकुटा प्रादेशिक राजधानी हुनुपर्ने बताए । प्रादेशिक राजधानीको लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि पर्याप्त रहेको अभियान समितिको दाबी छ ।


धनकुटामा १७ हजार १ सय ५५ रोपनी सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा छ । धनकुटा सदरमुकाममा मात्र हाल रहेका सरकारी कार्यालयहरुको ६ हजार ५ सय रोपनीमा ३ सय ९७ ओटा भूकम्प प्रतिरोधी सरकारी भवन रहेका छन् । प्रदेशीक संरचनामा जाँदा ती भवन प्रदेश संसद् भवन, मुख्यमन्त्री भवन, मन्त्रालय, गर्भनरहरुको कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सकिने र त्यसले पूर्वाधारको लागि गर्नुपर्ने सरकारी खर्च जोगिने प्रादेशीक राजधानी निर्माण अभियान समितिको दाबी छ ।

प्रकाशित : पुस ११, २०७४ १९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?