अध्यादेश स्वीकृत नहुँदा गतिरोध लम्बियो

संविधानविद्हरूले अध्यादेश अड्काएर राख्ने राष्ट्रपतिको अभ्यास संविधानको भावना र मर्मविपरीत रहेको औंल्याउँदै तत्काल जारी गरी गतिरोध अन्त्य गर्न सुझाउँदै आएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारी भने अध्यादेश जारी गर्नुको साटो थप राजनीतिक परामर्शमा लागेपछि अन्योल बढ्दै गएको छ ।

संविधानमा के छ ?

संविधानको धारा ११४ ले संसद् नभएको अवस्थामा सरकारले कुनै पनि विषयमा अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानको धारा ६६ अनुसार राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ६६ को उपधारा (१) मा ‘राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने’ उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा उपधारा १ बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान या संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने’ उल्लेख छ ।

संसद्बाट पारित गरी प्रमाणित गर्नका लागि पठाइएका अन्य विधेयक राष्ट्रपतिले चित्त नबुझे १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसरी फिर्ता पठाएपछि संसद्ले आवश्यक ठाने संशोधन गर्न सक्छ । आवश्यक नठाने फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्छ र दोस्रोपटक राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नैपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ । अध्यादेशको हकमा भने राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अध्यादेश रोक्न र फिर्ता पठाउन पाउने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन ।

अध्यादेशको सम्पूर्ण परीक्षण गर्ने अधिकार संसद्लाई दिइएको छ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को ‘क’ अनुसार ‘अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा अध्यादेश स्वत: खारेज हुन सक्ने’ उल्लेख छ । जसको अर्थ अध्यादेश संविधानसम्मत छ या छैन भन्नेबारे राष्ट्रपतिले नभएर सरकार र संसद्ले त्यसको जिम्मेवारी लिनेछ ।

कात्तिक १ गते सरकारले पठाएको अध्यादेशमा राष्ट्रपति झन्डै दुई महिना त मौन नै बसिन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम आएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिलाई भेटेरै अध्यादेश जारी गरेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको बाटो खुलाउन आग्रह गरे । त्यसलगत्तै अध्यादेशमा व्यवस्था भएको एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धतिलाई लिएर कांग्रेस र एमालेबीच विवाद बढ्दै गयो । एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधानविपरीत आएको अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिए । एमाले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीलाई संविधानविपरीत ठान्दै बहुमतीय आधारमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानमा छ । कांग्रेस राष्ट्रिय सभालाई समावेशी र सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा छ । दलहरूको यही विवादका कारण राष्ट्रपतिले पनि अध्यादेश जारी गरिनन्, जसका कारण राष्ट्रपति कार्यालयसमेत विवादमा तानिएको छ । राष्ट्रपतिले राजनीतिक परामर्श भन्दै समय धकेल्ने काम मात्रै गरेकाले निकासको गाँठो तत्काल फुक्ने देखिएको छैन ।

सरकारले अध्यादेश पठाएको यत्तिका दिनसम्म पनि राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकृत नगर्नुलाई संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संविधानविपरीतको अभ्यास मान्छन् । उनका अनुसार राष्ट्रपतिका दुइटा अधिकार छन् । एउटा संविधानमा अभिव्यक्त अधिकार र अर्को अन्तरनिहित अधिकार । राष्ट्रमा कुनै संकट आइपरे राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई हेरेर त्यस्तो अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ वा रिजर्भेसन राख्न सक्छ, ‘तर सामान्य अवस्थामा राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नु संविधान र राजनीतिक संस्कारअनुकूल पनि छैन,’ आचार्यले थपे, ‘राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगर्दा नै सम्पूर्ण गतिरोध खडा भएको छ ।’

अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्य पनि अध्यादेश जारी नगरेर संविधानको संरक्षणकर्ता राष्ट्रपतिबाटै संविधान उल्लंघन गर्न नहुने बताउँछन् । ‘कि त राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपथ्र्यो, प्रधानमन्त्री कन्भिन्स नभएपछि राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले राष्ट्रपतिबाट जे अभ्यास भएको छ, त्यो संविधानअनुकूल पटक्कै छैन ।’

शाक्यका अनुसार राष्ट्रपतिको अभ्यास संविधानसम्मत नभई ‘राजनीतिक’ हो । ‘राष्ट्रपति कुनै पनि कामको जवाफदेही हुन्न । न त सरकारप्रति जवाफदेही हुन्छ न सरकारप्रति,’ उनले थपे, ‘जब राष्ट्रपतिले ‘डिक्टेट’ गर्न थाल्छ अनि जवाफदेही बन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसैले राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगर्नु संविधान उल्लंघन हो ।’

राष्ट्रपति भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले ठूलो राजनीतिक विवाद खडा भएका कारण राजनीतिक समझदारीकै आधारमा अघि बढोस् भन्ने चाहनाले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशबारे निर्णय लिन ढिलाइ भएको बताए । ‘अध्यादेशलाई लिएर दलहरूबीच यति ठूलो विवाद खडा भएपछि सहमतिमै होस् भन्ने राष्ट्रपतिको चाहना हो,’ उनले भने, ‘केही दिनमा निकास निस्कन्छ भन्नेमा राष्ट्रपति कार्यालय विश्वस्त छ ।’ उनका अनुसार केही दिनमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुन: सर्वदलीय बैठक बोलाउने सम्भावना छ ।

तर, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य अध्यादेशमा राजनीतिक परामर्श गर्नु नै राष्ट्रपतिको संविधानविपरीत कार्य ठान्छन् । ‘परामर्श नै गर्नुपरे उतिबेलै गर्नुपथ्र्यो, तर अहिले परामर्श गर्नु समय धकेल्ने काम मात्रै हो,’ उनले भने, ‘यसले राष्ट्रपति कुनै दलको आग्रहमा चलेको भन्ने आरोप प्रमाणित गर्ने काम गरेको छ ।’ राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्दा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मात्रै अन्योल खडा भएको छैन, सरकार निर्माण, संसद् बैठक आहवानलगायत काम प्रभावित भएका छन् । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र सरकार निर्माण र संघीय संसदको अधिवेशन आहवान गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म प्रतिनिधिसभाले समेत पूर्णता पाउँदैन । संघीय

संसद्मा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता संविधानले गरेको छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवै सदनलाई संघीय संसद् भनिन्छ । राष्ट्रिय सभामा आउने महिला प्रतिनिधित्व हेरेर मात्रै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक दलले पठाउनुपर्ने महिला कोटा निर्धारण गर्न सक्छ । ‘अबको समाधान राष्ट्रपतिले अविलम्ब अध्यादेश जारी गर्ने र निर्वाचन आयोगले पनि परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ संविधानविद् आचार्यले भने, ‘दुवै काम एकसाथ अघि बढ्यो भने अहिले अड्किएको गतिरोध फुक्छ ।’

सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश रोकिएका कारण प्रदेश प्रमुखसमेत नियुक्ति गर्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको तयारी भइरहेको बताए । तर, प्रधानमन्त्री देउवा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरे पनि राष्ट्रपति भण्डारीबाट रोकिन सक्नेमा सशंकित छन् । संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगले प्रदेशको निर्वाचन परिणाम प्रदेश प्रमुख र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउने व्यवस्था छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति नगर्दा आयोगलाई निर्वाचन परिणाम बुझाउनसमेत अन्योल भएको छ ।