राष्ट्रिय सभा गठन विवाद - प्रतिनिधिसभाकै परिणाम अड्कियो

संवैधानिक र कानुनी प्रावधानले आयोगलाई समानुपातिकतर्फको परिणाम दिन रोकेको हो । आयोग स्रोतका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रतिनिधिसभाको मत गणनाको र दलहरूले पाउने सिट संख्याको विवरण तयार पारिसकेको छ । तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबाट परिणाम बुझाउन ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाउँदा उक्त प्रस्ताव कार्यालयले ‘होल्ड’ मा राखेको छ ।

कुन दलले कति मत पाए र समानुपातिकबाट कति सिट पाउने सार्वजनिक गर्न आयोगलाई कुनै समस्या छैन । तर, सिट घोषणासँगै आयोगले सम्बन्धित दलले पाएको कुल सिटमा कति महिला पठाउनुपर्छ भनी खुलाएर पत्राचार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सभा गठन भइनसकेकाले आयोग अप्ठेरोमा परेको हो ।

संविधानको धारा ८४ (८) मा संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । संविधानले संघीय संसद्मा कुल एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने नभने पनि दलको प्रतिनिधित्वमा एकतिहाइ महिला हुनैपर्ने तोकेको छ ।

संविधानको त्यही धाराले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुने सदस्यमध्येबाट कुनै दलको एकतिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसके त्यस्तो राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित गरी कम्तीमा एकतिहाइ महिला पुर्‍याउनुपर्ने भनेको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व पुर्‍याउने गरी समानुपातिकबाट कुन दलले कति महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने हो भन्ने तोक्ने जिम्मा आयोगलाई दिएको छ । ऐनको दफा ६० (४) ले समानुपातिकतर्फ दलको सिट संख्या निर्धारण भएपछि आयोगले त्यस्तो दलका तर्फबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिला हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने महिलाको संख्यासमेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्ने भनेको छ ।

यतिबेला आयोगलाई संघीय संसद्मा दलगत रूपमा महिलाको उपस्थिति कति प्रतिशत छ, थाहा छैन । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फबाट कुन दलबाट कति महिलाले जितेका छन्, त्यो जानकारी आयोगलाई छ तर राष्ट्रिय सभा गठन भइनसकेकाले त्यहाँ कुन दलबाट कति महिलाको प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यसको जानकारी छैन । आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘चुरो कुरो यही हो, अब आयोगले समानुपातिकबाट सिट पाउने ५ दललाई कसरी भन्ने कि संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन समानुपातिक सूचीबाट तपाईंले यति संख्यामा महिला पठाउनुहोस् भनेर ।’

प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट कुल सदर मतको ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाएका एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले मात्रै सिट पाउँदै छन् ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पनि आयोगकै हो । तर, त्यसका लागि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कानुन नै बन्न सकेको छैन । सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको दुई महिना बढी भइसकेको छ । तर, दलहरूबीच सहमति बन्न नसकेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई स्वीकृत गरेकी छैनन् । स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएको र प्रत्यक्षतर्फको परिणाम पनि फटाफट दिन सफल आयोग यही कारण यतिबेला

अप्ठ्यारोमा छ ।

आयुक्तहरूमै दलीय प्रभाव

दलीय ध्रुवीकरणको प्रभाव आयोगमा पनि परेको छ । स्रोतका अनुसार एकथरी आयुक्त संविधान पहिलो पटक कार्यान्वयनमा रहेकाले जटिलताहरू आउने भएकाले त्यसको वैकल्पिक बाटो रोजेर जानुपर्ने मत राख्छन् भने अर्काथरी संविधान र कानुनमा जे लेखेको छ, त्योभन्दा एक इञ्च दायाँबायाँ गर्न नहुने, त्यसो गरे आयोगले पछिल्लो समय कमाएको साख गुम्ने ठान्छन् । उनीहरू जति ढिलो भए पनि संवैधानिक निकास नै निकाल्नुपर्ने तर्क गर्छन् । तर, आश्चर्य के छ भने पछिल्लो समय आयोगका पाँच जना पदाधिकारी सँगै बसेर यस विषयमा कुनै ढंगले औपचारिक/अनौपचारिक छलफलसमेत भएको छैन । स्रोतले भन्यो, ‘पाँच आयुक्त दिनमा धेरै पटक सँगै बस्छन्, खाजा खान्छन् तर प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन नतिजाका सन्दर्भमा कुनै चर्चा गर्दैनन् ।’ उपचारका क्रममा डेढ साताअघि भारत गएका आयुक्त सुधीरकुमार शाह भने दुई दिनअघि मात्रै आइपुगेका हुन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन आयोग संविधान र कानुनअनुसार आफ्नो कोर्समा रहेको बताउँछन् । ‘संविधान र कानुनले गरेको दिशा निर्देशअनुसार आयोग अगाडि बढिरहेको छ । त्यहीअनुसार सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने क्रममा छौं,’ उनले भने, ‘संविधान र कानुनलाई नै टेकेर अहिलेसम्मको सम्पूर्ण निर्वाचन व्यवस्थापन गरिएको छ । आगामी दिनमा पनि आयोगले आफ्ना सबै काम संविधान र कानुनसम्मत नै गर्नेछ ।’ कान्तिपुरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभा परिणाम दिन नसकिने संकेत गरे । उनले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने संवैधानिक जटिलताको समाधान राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति र संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निस्कने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रमुख आयुक्तको भनाइबाट पनि आयोग राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिको पर्खाइमा रहेको देखिन्छ । स्रोतले भन्यो, ‘संविधान कार्यान्वयन मुख्य विषय रहेकाले सरकार बन्न केही ढिला हुँदैमा फरक पर्दैन तर संविधान र कानुनमा उल्लेख विषयभन्दा दायाँबायाँ जाने मुडमा प्रमुख आयुक्त छैनन् ।’ यद्यपि, उनी राजनीतिक दबाबमा रहेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।