दाङ/नेपालगन्ज/रुकुमपूर्व — बबई गाउँपालिकाले विभिन्न चोक र खेलमैदानको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्यो । एमालेबाट विजयी प्रमुख र उपप्रमुखले आफ्नै पार्टीका नेताका नामबाट ठाउँको नामकरण गरेको भन्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्र विरोधमा उत्रिए । गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरियो । लामो छलफलपछि उक्त निर्णय जसोतसो कार्यान्वयन भयो ।
अहिले फेरि गाउँपालिकाको केन्द्र हंसपुरबाट हापुरेमा सार्ने निर्णय भएको छ । यसको पनि हंसपुर क्षेत्रका वडाबाट विरोध भइरहेको छ । गाउँपालिकालाई विवाद मिलाउनै ठिक्क छ ।
दाङका स्थानीय तहमा जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन । एकपछि अर्को विवाद र झमेला मिलाउँदैमा जनप्रतिनिधिको समय बित्दै छ । कतै जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यालय व्यवस्थापन नै प्रमुख काम बनिरहेको छ । बबई गाउँपालिकालाई केन्द्र सारिएको हापुरेमा भाडाको घर व्यवस्थित गर्न भ्याइनभ्याइ छ । ‘भवन छैन, भाडाका घर खोज्दै काम गर्नुपरेको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले भने, ‘प्राविधिक नहुँदा विकासका काममा नापजाँच गर्न कठिन भएको छ । ठूला योजनामा नक्सांकन हुन सकेको छैन ।’ अभावका बावजुद सडक, खानेपानीलगायत विकासका पूर्वाधार निर्माण अघि बढिरहेको उनले बताए ।
कार्यालय व्यवस्थापन र नीति निर्माण प्रक्रियाले बढी समय लिएकाले चाहेजस्तो काम गर्न नसकिएको दंगिशरण गाउँपालिका अध्यक्ष भागिराम चौधरीको भनाइ छ । ‘हरेक काम गर्दा कानुन बनाएर मात्रै जानुपर्ने भएकाले सबैसँग यो क्षमता हुँदैन,’ उनले भने, ‘कस्ता नियम बनाएर काम गर्ने भन्नेमा सबैलाई अन्योल छ ।’ कर्मचारी परिचालनमा पनि कठिनाइ रहेको उनले बताए । ‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच सम्बन्ध पनि राम्रो हुन सकेको छैन । आपसमा आशंका देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मन मिलेर काम गर्ने परिस्थिति भइसकेको छैन । कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीले नियम नबुझिदिँदा पनि तीक्तता बढेको छ ।’
कर उठाउनै कठिन
स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन उपप्रमुखको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति व्यवस्था गरिएको छ । समितिलाई स्थानीय तहमा करको दायरा फराकिलो पार्दै बढीभन्दा बढी कर उठाउने अधिकार छ । तर, बाँकेका स्थानीय तहलाई कर उठाउनै सकस देखिएको छ । स्थानीय सरकारले मालपोत, शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, घरबहाललगायत कर उठाउन सक्छन् । ‘तर, भनेजस्तो कर उठाउन सहज छैन । सर्वसाधारणमा अझै पनि करबारे अन्योल छ,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति संयोजक उमा थापामगर भन्छिन्, ‘करबिना विकास सम्भव छैन । तर, कर प्रणाली व्यवस्थित हुन नसक्दा समस्या भइरहेको छ ।’ कानुनबमोजिम करको दायरा बढाउन खोन्दा सर्वसाधारणले विरोध गर्दै आएको उनले गुनासो गरिन् । २०५४ सालमा स्थानीय निकायले निर्धारण गरेको कर प्रणाली नै हालसम्म कायम छ । पुरानै कर कायमै रहँदा उठ्नुपर्ने कर गुम्दै आएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा तिरेकै भरमा उद्योगको काम हुने भएकाले स्थानीय सरकारलाई कर उठाउन समस्या भइरहेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । कुनै पनि करदाताले स्थानीय सरकारलाई कर तिरेको प्रमाण पेस गरेपछि मात्र अन्य सरकारी निकायमा काम हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । ‘हामीले सकेसम्म जनतालाई भार नपर्ने गरी कर उठाउनुपर्ने हो तर कर नलिई विकास सम्भव देखिँदैन,’ राप्तीसोनारी गाउँपालिका प्रमुख लाहुराम थारू भन्छन्, ‘त्यसैले कर केका लागि भन्ने कुरा बुझाउन आवश्यक छ ।’ जानकी गाउँपालिकाका प्रमुख रामनिवास यादवले आफ्नो पालिकामा कृषक बढी रहेकाले उनीहरूको आर्थिक विकास नभएसम्म कर संकलन गर्न समस्या हुने बताए । आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्जका कर अधिकृत नवीन श्रेष्ठ कर संकलन र वितरणमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाबारे सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउन आवश्यक देख्छन् । ‘दोहोरो कर प्रणालीका कारणले पनि सर्वसाधारण समस्यामा परेका हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर विस्तारै सहज बन्दै जानेछ ।’
वित्तीय प्रगति न्यून
रुकुमपूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासतर्फ झन्डै १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आवका लागि विनियोजित उक्त बजेटको अहिलेसम्मको वित्तीय प्रगति भने शून्य छ । गाउँपालिकाले बजेट खर्च हुन नसक्नुमा विभिन्न बहाना देखाउने गरेको छ ।
सिस्ने गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासका लागि ११ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । उसको वित्तीय प्रगति पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । अर्को गाउँपालिका भूमेले १३ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेकामा २५ प्रतिशत प्रगति देखाएको छ ।
निर्वाचित पदाधिकारीले असार मसान्तदेखि साउनको आधिसम्म गाउँसभामार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेका थिए । तर, आर्थिक वर्ष आधा हुन लाग्दा कसैले पनि वित्तीय प्रगति ३० प्रतिशत नघाउन सकेनन् ।
पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष ओमप्रसाद घर्तीमगर हालसम्म वित्तीय प्रगति शून्य रहेको स्विकार्दै यसमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच तालमेल नहुनुलाई कारण औंल्याउँछन् । ‘भौतिक काम त अलिअलि भएको छ, तर वित्तीय प्रगति भने अहिलेसम्म भएकै छैन,’ उनले भने, ‘कहिले हामी, कहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त कहिले लेखापालको तालमेल मिलिरहेको छैन ।’ भूमे गाउँपालिका अध्यक्ष रामसुर बुढामगरले भौतिक प्रगति अपेक्षाअनुसार गरिए पनि वित्तीय प्रगति न्यून रहेको बताए । विशेषगरी प्राविधिक जनशक्ति अभावमा वित्तीय प्रगति गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘हालसम्म ५० प्रतिशत जति भौतिक प्रगति भइसक्यो,’ बुढाले भने, ‘तर हामीसँग त्यसको स्टिमेट, मूल्यांकनका लागि जनशक्ति थोरै रहेकाले वित्तीय प्रगति हुन नसकेको हो ।’ सिस्ने गाउँपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमला रोकाले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनपछि मात्रै भुक्तानी दिन थालिएकाले वित्तीय प्रगति कम भएको बताइन् ।
प्रकाशित : पुस १३, २०७४ ०७:४७
