कान्तिपुर भन्छ–‘सुमार्गीमाथिको कारबाही राजनीतिक दवावमा नरोकियोस्’

साथै जतिसुकै दवाव एवम् धम्की आएपनि मुलुकमा बढ्दो राजनीतिक भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा कान्तिपुरको खोज–अनुसन्धान जारी रहने पनि जनाएको छ । केएमजीद्वारा जारी उक्त वक्तव्यको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ :

‘कान्तिपुरले विगत २५ वर्षदेखि आम जनतालाई केन्द्रमा राखेर व्यावसायिक पत्रकारिता गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण र साँठगाँठमा आर्थिक अनियमितताको पिरामिड खडा गर्ने बिचौलियाहरूको बिगबिगीबारे हामीले शृंखलाबद्ध रिपोर्टिङहरू छापिरहेका छौं । शंकास्पद आर्थिक कारोबारमा मुछिएका अजेयराज सुमार्गी पनि त्यही सिलसिलामा समाचारको विषय बनेका हुन् । कान्तिपुर र अन्य पत्रपत्रिकाले समेत उनीबारे मुख्यत: तीनवटा आधारमा खोजबिन गरेका छन् :

• केही वर्षअघि सामान्य आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिले एउटा राजनीतिक समूह विशेषसँगको सान्निध्यमा अस्वाभाविकरूपमा फैलाएको आर्थिक साम्राज्य, जसको स्रोत खुलेको छैन ।
• जसको करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘शंकास्पद’ ठहर गर्दै तीन वर्षदेखि दुइटा बैंकहरूमै ‘सिल’ गरिदिएको छ । सुमार्गीले त्यसअघि ल्याएको करिब साढे ८ अर्बलाई पनि राष्ट्र बैंकले शंकास्पद मान्दै ती सबै रकमको स्रोत छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखिपठाएको छ ।
• शुद्धीकरण विभागले प्रहरीको सीआईबीसित मिलेर तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उनको रकमलाई ‘अवैध’ ठहर गरिएको छ । र, हाम्रो समाचार मूलत: त्यही प्रतिवेदनमा आधारित हो ।

देशभित्रबाट अनियमितता–सिर्जित कालो धन विदेश पुर्‍याउने, त्यसलाई ‘सेल कम्पनी’ मार्फत ‘विदेशी लगानी’ भन्दै ल्याउने र यहाँ ‘सेतो धन’ बनाएर फेरि विदेशतिरै फर्काउने ‘मनी लन्डरिङ’ को जुन सिलसिला चलिरहेको छ, त्यो रोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

सरकारी निकायहरूले ‘अवैध’ ठहर गरेको कारोबार एवम् रकम ‘वैध’ रहेको ठहर गर्ने र त्यसको कानुनी स्रोत खुलाउने जिम्मेवारी अब सुमार्गीको हो । उनले त्यसो गर्नुको साटो आफ्नो अवैध आर्थिक कारोबारबारे समाचार लेख्ने सञ्चारगृहविरुद्ध गरेको विषबमनको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं । उनले मुख्य मुद्दाबाट ध्यान मोड्न कान्तिपुरविरुद्ध सोमबार जे–जस्ता गम्भीर आक्षेप लगाएका छन्, ती सबैलाई एक–एक गर्दै पुष्टि गर्न हामी चुनौती दिन्छौं । अन्यथा समाचार प्रकाशन गरेकै कारण कहिले ज्यान मार्न खोजेको उजुरी दिने र कहिले कपोलकल्पित आरोपहरू लगाएर चरित्रहत्या गर्न खोज्ने सुमार्गी–प्रवृत्ति सजायको भागिदार हुनैपर्छ ।

जहाँसम्म उनले कैलाश सिरोहिया र रामेश्वर थापासमेतको नाममा रहेको काठमाडौं, तीनकुनेको जग्गा किनेको सन्दर्भ छ, त्यसबारे पनि हामी प्रस्ट्याउन चाहन्छौं । उक्त जग्गा आफूलाई आवश्यक नरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले बिक्री गर्ने निर्णय लिएपछि एउटा वाणिज्य बैंकका सीईओको सहजीकरणमा खोजिएका खरिदकर्ता (सुमार्गी) लाई त्यो बेचिएको थियो ।

सुमार्गीसँग उक्त जग्गाको कारोबार त्यसै बेला अन्त्य भइसकेको सन्दर्भमा, झन्डै चार वर्षपछि अहिले आएर अतिशयोक्तिपूर्ण तानाबाना बुनेर बदनाम गर्न खोज्नुको कुनै तुक छैन । निज सुमार्गीसँग त्यो जग्गाको एउटा कारोबारबाहेक कान्तिपुरका प्रकाशक कैलाश सिरोहियाको कहिल्यै कुनै आर्थिक कारोबार भएको/गरिएको छैन । भूकम्पले हाम्रो भवन भत्किएका बेला निज आफैं हाम्रो तीनकुने कार्यालय परिसरमा एकपटक आएयता करिब अढाई वर्षको अवधिमा कहीं–कतै सम्पर्क, भेटघाटसमेत भएको छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा निजसँग सम्पर्कमा रहेको या धम्क्याएको जस्ता सम्पूर्ण आरोपहरू बिल्कुलै निराधार हुन् ।

जहाँसम्म समाचारको कुरा छ, सरकारी निकायहरूले सुमार्गीको अर्बौं रकमलाई ‘अवैध’ ठहर गरेको र त्यसको स्रोत शंकास्पद रहेको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको सन्दर्भमा निजमाथि कारबाही नहुनु कानुनी राजको ठाडो उल्लंघन हो । उनीमाथि कारबाही अगाडि नबढाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमाथि राजनीतिक शक्तिविशेषको तीव्र दबाब रहेको देखिन्छ, त्यो अवस्थाको अब अन्त्य हुनुपर्छ । सुमार्गीलाई संरक्षण दिइरहने शक्तिलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइनु पर्छ ।

स्रोत नखुलेको रकमको अवैध कारोबारमाथि छानबिन नहुने र ‘मनी लन्डरिङ’को मामिलाले राजनीतिक वैधता पाउने हो भने त्यसको असर मुलुकमाथि नै पर्न सक्छ । संसारभरि निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय– ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ)’ ले पटक–पटक कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएपछि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरिएको हो । उक्त विभागले सुमार्गी प्रकृतिका मुद्दा टुंग्याउन नसक्ने हो भने मुलुक नै कालोसूचीमा पर्न सक्ने खतरा छ । मुलुक कालोसूचीमा पर्दा नेपाली बैंकहरूले खोलेको प्रतीतपत्र धेरै अन्तर्राष्ट्रिय बैंकले स्वीकार नगर्ने हँुदा बाह्य व्यापारमा समेत जटिलता आउनेछ । धेरैजसो दातृ निकायले कालोसूचीमा परेका मुलुकलाई सहायतासमेत रोक्ने हँुदा मुलुकको अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्ने खतरा भएकाले यस्ता जघन्य फौजदारी प्रकृतिका क्रियाकलापको समाचार हामीले निरन्तर लेखिरहेका हौं ।

सुमार्गी प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) निवारण ऐन–२०६४, विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन–२०१९ र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन–२०२१ सहित विभिन्न कानुनको उल्लंघन भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र सीआईबीको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा १५ अनुसार अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरी मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिसकिएकाले यसमा विभाग, राष्ट्र बैंक वा अन्य सरोकारवाला निकायले स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।

कान्तिपुरले २५ वर्षको अविच्छिन्न यात्राका क्रममा अनेक भ्रष्ट र अभद्र प्रवृत्तिहरूको सामना गर्नुपरेको छ । तर आम जनताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर हिँड्ने जिम्मेवारीलाई हामीले कदापि भुलेका छैनौं ।

विगतमा ठूल्ठूला अवरोधहरू आउँदा त हामी कहिल्यै विचलित भएनौं भने यस्ता घटनाले हामीलाई आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख गराउने छैन । यस्ता मामिलामा हाम्रो खोज र अनुसन्धान निरन्तर जारी रहने पाठकहरूलाई सूचित गर्न चाहन्छौं ।’