१९°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२३

सुस्ता-कोरल नाका जोड्ने सडक पहिलो प्राथामिकता : मुख्यमन्त्री गुरुङ

नारायण शर्मा

नवलपरासी — प्रदेश नम्बर ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो सरकारको पहिलो प्राथामिकतामा सुस्तादेखि कोरल नाका जोड्ने राष्ट्रिय सडक पहिलो प्राथामिकतामा रहेको बताएका छन् । उनले चीनको तिब्बत र भारतीय सिमानामा रहेको नवलपरासीको सुस्तासम्म जोड्ने सडक निर्माण गरेपछि प्रदेश नम्बर ४ को विकासको ढोका खुल्ने बताए । 

सुस्ता-कोरल नाका जोड्ने सडक पहिलो प्राथामिकता : मुख्यमन्त्री गुरुङ

मुख्यमन्त्री भइसकेपछि आफ्नो पहिलो कार्यक्रमअन्तर्गत शनिबार पूर्वी नवलपरासीको देबचुली नगरपालिकामा रहेको जनज्योति माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण महोत्सव उद्घाटनमा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै उनले उक्त धारणा राखेका हुन् ।

श्रीमतीसहित हेलिकप्टरमा आएका मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश नं ४ मा आगामी दुई वर्षभित्र सबै घरमा बिजुली र खानेपानीको व्यवस्था आफ्नो दोस्रो प्राथामिकतामा रहेको बताए । त्यस्तै आगामी केही वर्षभित्र प्रदेश ४ को कुनै जिल्लामा प्राविधिक विश्वविद्यालय निर्माण गरिछोड्ने उनको भनाइ थियो । प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाले रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने र युवाहरु विदेश जानबाट रोक्न सघाउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।


आगामी १० वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर अन्य प्रदेशलाई बेच्ने आफ्नो महत्वकांक्षी योजना पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले सुनाए । औद्योगिकरणका हिसाबले ५ औं स्थानमा रहेको यो प्रदेशका कम्तीमा ३ स्थानमा २ वर्षभित्रै औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेर लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताए ।


४ नम्बर प्रदेशमा रहेका १४ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरुको जीवनस्तर उकास्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने वाचा उनले सुनाए । कस्तो कस्तो कार्यक्रम ल्याएर गरिबी घटाउने हो भन्ने उनले खुलाएनन् ।


मुख्यमन्त्रीले स्वर्ण महोत्सवका अवसरमा विद्यालय परिसरमा निर्माण गरिएको ४५ फिट अग्लो धरहराको प्रतिमूर्ति पनि उद्घघाटन गरेका थिए ।


२०२२ सालमा स्थापना भएको नवलपरासीकै जेठो विद्यालय जनज्योति माविले ५ महिनाअघिदेखि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर स्वर्ण महोत्सव मनाएको हो । यो विद्यालय गुणस्तरीयताको हिसाबले पनि जिल्लामा उत्कृष्ट मानिन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७४ १६:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?