नेपाललाई ओपीजीको सदस्य बन्न निमन्त्रणा

अमेरिकी दूतावासले काठमाडौंमा गरेको ‘ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरसिप’ (ओपीजी) कार्यक्रममा उनले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सरकारले लिएको शून्य सहनशीलताको नीति आफैंमा महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् । ‘यसका लागि पारदर्शिता पहिलो सर्त हो,’ उनले भनिन् । जनताप्रति उत्तरदायी भएर उनीहरूको विश्वास जित्न भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानसमेत आवश्यक पर्ने राजदूतले बताइन् ।

राष्ट्रिय समृद्धिको विषयमा अहिले धेरै कुरा उठिरहेको तर्फ इंगित गर्दै उनले भनिन्, ‘पारदर्शिता नभएसम्म र जनताको अविश्वास नचिरेसम्म विकास र समृद्धि टाढाको विषय हुनेछ ।’ नेपाल र अमेरिकाले भ्रष्टाचारविरुद्ध सहकार्य गर्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । दुवै मुलुकले राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेर सहकार्य थालेका हुन् ।

ब्राजिल, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, बेलायत र अमेरिकाले सन् २०११ मा एक बडापत्र पारित गर्दै जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीलाई जनउत्तरदायी बनाउन थालेको अभियान नै ओपीजी हो ।

यो अवधारणालाई विश्वका थप ६७ मुलुकले साथ दिइसकेका छन् । अभियानमा १५ उपक्षेत्रीय सरकारी संयन्त्र पनि सहभागी रहेको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो । अमेरिकाले यसको सदस्यताका लागि नेपाललाई निमन्त्रणा गरिसकेको छ । नेपालले पनि यसको सदस्य बन्न वार्षिक १० हजार डलर सदस्य शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने एक निर्देशक समिति तय गरेर आफ्नो दुईवर्षे प्रतिबद्धता र कार्ययोजना स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

नेपालले द्वन्द्वको चरण पार गरेर दिगो शान्ति र विकासमा फडको मारिसकेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘नेपाल तीन चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरेर यहाँसम्म आइसकेको छ । नयाँ राजनीतिक संरचना तय गरेको छ । अहिलेदेखि नै यसलाई जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ । यसमा सरकारले लिएको नीतिप्रति आशावादी छु ।’ उनले मुलुकको समृद्धिका लागि खोज पत्रकारिता, नागरिक समाजको सक्रिय भूमिका, निजी लगानीकर्ताको सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक पर्ने बताइन् ।

अमेरिकी सहयोग नियोगकी असल शासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यका लागि वरिष्ठ सल्लाहकार भिक्टोरिया अयेरले पनि विकासका लागि जनताको विश्वास आवश्यक रहने भन्दै त्यसका लागि सूचनामा जनताको पहुँच नै पहिलो सर्त रहेको बताइन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले नेपालले सूचनाको हकमा धेरै ठूलो फडको मारिसकेको बताए । नेपाल धेरै पहिले नै ओपीजीको सदस्य बन्न सक्ने हैसियत राखेको भए पनि अझै नबन्नुमा सरकारले यसको लेखाजोखा गरिरहेको हुन सक्ने बताए । पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले सूचनाको हक अझै व्यवहारमा लागू नभएको बताउँदै भने, ‘स्थानीयस्तरमा प्रतिपक्ष कमजोर रहेको र सञ्चारकर्मीको पहुँच नभएकाले पनि जथाभावी शैलीमा काम भएकामा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।’ पत्रकार बबिता बस्नेतले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन अझै दबाब आवश्यक रहेको बताइन् ।