प्रदेश ४ को बजेट बहुमतले पारित
काठमाडौँ — प्रदेश ४ सरकारले आगामी वर्ष २०७५/०७६ का लागि ल्याएको बजेट बिहीबार पारित भएको छ । प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा प्रदेश विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै बजेट पनि बहुमतले पारित भएको हो ।
यसअघि गत मंगलबार प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित भइसकेको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले उक्त आवका लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट असार १ मा प्रस्तुत गरेका थिए । यो संविधान र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण आकारको पहिलो बजेट हो । बजेटमध्ये चालुतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख (२९ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख (६६ प्रतिशत) छ । ५ प्रतिशत बजेट वित्तीय हस्तान्तरणका १ अर्ब २० करोड (समानीकरण १ अर्ब, समपुरक १० करोड र विशेष १० करोड) रहेको छ । बजेटको स्रोतमा समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदान ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख रहेको छ ।
त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पनि बजेटका स्रोत हुन । बजेटमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ न्युन हुने भएकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नगद मौज्दात ६० करोड र आन्तरिक ऋणबाट ८० करोड व्यहोरिने उल्लेख छ ।
बजेटको कुल ५० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार (सडक, आवास, खानेपानी र सिँचाईसमेत) मा छुट्याइएको छ । त्यसैगरी सामाजिक क्षेत्रमा २० र कृषि तथा पशुमा १३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बजेटबारे असार ३, ४ र ५ छलफल भएको थियो । साथै विनियोजित बजेट र कार्यक्रमका विषयमा बुधबार र बिहीबार विभिन्न मन्त्रालयगत रुपमा छलफल भएको थियो । छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले बजेट विनियोजनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सत्ता र विपक्षी दलका सांसदहरुले समानुपातिक र सन्तुलन हिसाबले योजना र बजेट विनियोजन नभएको बताएका थिए । तर, पनि सत्ता पक्षका सांसदहरुले बजेटका खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । बजेटप्रति कांग्रेस र नयाँ शक्तिका सांसदहरुले विरोध जनाएका थिए ।
छलफलमा उठेका विषयमा मन्त्रीहरु किरण गुरुङ, हरिबहादुर चुमान, रामशरण बस्नेत, नरदेवी पुन, विकास लम्साल र लेखबहादुर थापामगरले जवाफ दिएका थिए । उनीहरुले बजेट पूर्ण कार्यान्वयन हुने आश्वासन दिए ।
प्रादेशिक नीति तथा संरचना निर्माण, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सन्तुलनसहितको विकास गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गरिबी र भोकमरीको न्यूनीकरण गर्दै जाने बजेटका उद्देश्यमा छन् । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार, कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र यान्त्रिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाई जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा लगानी, पर्यटन पूर्वाधारको बिकास र प्रवर्द्धन, उर्जाको विकास, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, सिँचाई र नदी नियन्त्रण र खेलकुद विकासका पूर्वाधारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
