डाक्टर–नर्सद्वारा स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ

त्यस्तै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थामा स्नातकोत्तर पढिरहेका डाक्टरहरु पनि बिभिन्न मागसहित मन्त्रालय पुगेका छन् ।

मन्त्रालयले माग पुरा गरिदिन्छु भन्दै झुलाएको नर्स समूहको आरोप छ । झक्तपुरस्थित मानवप्रत्यारोपण केन्द्रकी नर्स ट्रजिना जोशीले भनिन्, ‘हामी बिनाकारण निकालिएका नर्सलाई पुर्नबहाली त गरिएको छ, आजसम्म अस्पतालले कुनै क्षतिपूर्ति पनि दिन मानेको छैन ।’

नर्सहरुले अधिकारसहितको नर्सिङ सेवा महाशाखा बनाउनुपर्ने, अस्पतालमा नर्स बिरामीको अनुपात मिलाउनुपर्ने, निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सलाई तहगत हिसाबले तलब दिनुपर्ने, स्वयंसेवक नर्सको नाममा नर्सहरुमाथि भइरहेको श्रमशोषण बन्द गर्नुपर्ने, दुर्गममा काम गर्ने नर्सलाई उचित पारिश्रमिक र सुरक्षा दिनुपर्ने, श्रम ऐन २०७४ सबै स्वास्थ्य संस्थामा लागू गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । सरकारले हालसम्म एउटै माग पुरा नगरेको नर्स समूहले जनाएको छ । माग पुरा नभए फेरि पनि आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । नर्सिङ संघको तथ्यांक अनुसार देशभर ७४ हजार नर्स छन् ।

यस्तै अध्ययनरत डाक्टरहरुले सरकारले आफुहरुलाई ‘कमारो’ मात्रै बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारी छात्रवृत्ति लिएर पढेका डाक्टरले दुर्गममा पाँच वर्ष काम गर्नुपर्ने चिकित्सा शिक्षाको नियम छ । दुर्गममा पठाउँदा स्वास्थ्य पूर्वाधार भएको ठाउँमा मात्रै पठाउनुपर्ने डाक्टर समूहको माग छ, त्यस्तै दुर्गम सेवाअवधि पनि दुई वर्षमा झार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

रेसिडेन्टल डाक्टर्स एशोसियसनका अध्यक्ष सुमित पाण्डे भन्छन्, ‘हामीलाई काम गर्ने, पढ्ने वातावरण छैन, यस्तै प्रवृतिका कारण डाक्टर पलायन हुन बाध्य छन् ।’

अनिवार्य दुर्गम सेवामा जान नचाहने डाक्टरले बिगो रकम तिर्नुपर्ने नियम छ । बिगो रकम पनि अत्यन्त महँगो भएको डा. पाण्डेले बताए ।

आफूहरूको माग पुरा नभए काम र अध्ययन छाडेर कडा आन्दोलनमा उत्रिने डाक्टर समूहले चेतावनी दिएको छ । उनीहरुले यसबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने असरको जिम्मेवार स्वास्थ्य मन्त्रालय हुनुपर्ने बताए ।

डाक्टर–नर्सका माग बारे शुक्रबार नै छलफल गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।