माइतीघरमा निषेधाज्ञा नलगाउन अन्तरिम आदेश 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले २०७४ फागुन ८ गते जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेश स्थानीय प्रशासन ऐन प्रतिकूल रहेको भन्दै सर्वोच्चले माइतीघर मण्डलामा हुने विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउने र प्रदर्शनस्थल तोक्ने प्रशासनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासको यो आदेश रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कायम रहनेछ ।

‘स्थानीय प्रशासन ऐनमा एक पटकमा जारी भएको आदेश दुई महिनाभन्दा बढीका लागि हुनेछैन भनी व्यवस्था भएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रशासनको उक्त व्यहोरा ऐनको प्रतिकूल भएको देखिएकाले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मण्डलामा निषेधाज्ञा जारी गर्नुका साथै विरोध प्रदर्शन गर्ने निश्चित स्थानसमेत तोकेको थियो ।

नेपालको संविधानले नागरिकलाई बिनाहातहतियार शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने अधिकारलाई मौलिक हकअन्तर्गत स्वतन्त्रताको हक भनी उल्लेख गरेको छ । यो हकअनुसार नागरिकले शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भई विचार तथा अभिव्यक्ति प्रकट गर्न पाउँछन् । तर यस्ता क्रियाकलाप गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल गर्न नपाइने संविधानमा व्यवस्था छ । यस्ता प्रतिबन्धात्मक क्रियाकलाप रोक्न ऐन बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । तर संविधानको यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विरोध प्रदर्शनमा कडाइ गर्ने रणनीति अपनाएका थिए ।

उनले ल्याएको ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना’को बँ‘दा ३१ मा ‘विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित स्थल तोकी, तोकिएको स्थानमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख छ । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको यो निर्णय सरकारले असार मसान्तसम्म कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको थियो ।

गृहमन्त्रीको यही कार्ययोजनालाई आधार मानी प्रशासनहरूले स्थानीय प्रशासन ऐनको व्यवस्थाविपरीत धमाधम निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी विरोध प्रदर्शनस्थल तोक्न थालेका थिए । त्यसैक्रममा डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न थालेपछि प्रशासनले माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । स्थानीय प्रशासन ऐनमा कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहीँ केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदंगा भई शान्ति सुरक्षा भंग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध गर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भए निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर सरकारले त्यस्तो परिस्थिति आउनुभन्दा अघि नै प्रतिबन्ध लगाउनु संविधानकै मर्ममाथिको प्रहार हुने निवेदनमा उल्लेख थियो ।

रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले निषेधित क्षेत्र र विरोध प्रदर्शनस्थल तोक्ने आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । बिनाआधार निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दा नागरिकको मौलिक हकमा अपूरणीय क्षति हुन सक्ने सम्भावनालाई आधार मानी अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । ।