२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — सरकारले संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै भारतको राजदूतमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको नाम सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार उप्रेतीलाई राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो ।
संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने उल्लेख छ । सोही धाराको ‘तर, कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस गर्ने पदमा नियुक्त भएमा उपधाराले कुनै बाधा पुर्याएको मानिनेछैन’ भन्ने वाक्यमा टेकेर सरकारले निर्णय लिएको हो ।
निर्वाचन आयोगमा रहँदा भविष्यमा लाभको पदमा जाने लोभ नराखी चुनावको काम निष्पक्ष ढंगले गरून् भनेर प्रमुख आयुक्त र आयुक्तका बारेमा संविधानमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो । संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक गणेशदत्त भट्टले निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिए पनि राजनीतिक पदका रूपमा व्याख्या गरेर पद लिने प्रचलन रहेको र सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको दाबी गरे । ‘व्याख्या अनुकूलको केही बाटो संविधानले छाडेकाले यस्ता नियुक्तिलाई संविधानअनुकूल नै सम्झनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘यस्ता धारालाई बलियो बनाउने र आफूलाई साँच्चै निष्पक्ष ठान्नेले यस्तो पद लिँदैनन् ।’
उप्रेतीले भने आफ्नो सिफारिस संविधानविपरीत नभएको बताए । ‘संविधानको कुनै पनि धाराले सरकारको सिफारिसलाई रोक्न सक्दैन । संविधान हेरेरै सरकारले नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो,’ उनले भने । उनले भारतलाई राम्ररी बुझेको र काम गर्न सक्ने भएर नै सरकारले आफूलाई पत्याएको दाबी गरे । आफू राजदूत नियुक्त भए नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप उचाइमा लैजान प्रयास गर्ने उनले बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उप्रेती भारत बुझेको र प्रमुख आयुक्त भइसकेको व्यक्तित्व भएकाले उनलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय प्रतिनिधिसभा चुनावमा उम्मेदवार हुन फर्केपछि उक्त पद रिक्त थियो ।
कहिले राजनीतिक, कहिले कूटनीतिक
बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै दिल्लीमा नेपाली दूतावास छ । ५७ वर्षअघि तत्कालीन सरकारले पहिलो करिअर राजदूतका रूपमा परराष्ट्र सचिव नरप्रताप शमशेर थापालाई सन् १९६१ मा भारत पठाएको थियो । तर कार्यकाल एक वर्ष पनि पूरा नहुँदै दिल्लीमै उनको मृत्यु भयो । त्यसपछि परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनाललाई पठाइयो । उनले १९६२ देखि १९६७ सम्म राजदूतका रूपमा काम गरे । फर्केर पुन: परराष्ट्र सचिवकै जिम्मेवारी सम्हाले । दूतावास स्थापना भएदेखि नै अहिलेसम्म जम्मा पाँच कर्मचारी (चार परराष्ट्र सचिव, एक परराष्ट्र सहसचिव) भारतमा राजदूत नियुक्त भएका छन् ।
खनाल फर्किएपछि तत्कालीन परराष्ट्र सचिव झरेन्द्रनारायण सिंह राजदूत भए । दुई वर्षपछि उनलाई सरकारले इजिप्ट पठायो । त्यसपछि कूटनीतिक सेवाबाहिरका व्यक्ति राजदूत भए । केही समयपछि परराष्ट्र सचिव जगदीशशमशेर राणा नियुक्त भए । उनले सन् १९८२ देखि १९८७ सम्म राजदूतका रूपमा काम गरे । उनी फर्केपछि सहसचिव विन्देश्वरी शाहलाई पठाइयो । नेपालमा पहिलो जनआन्दोलन हुँदासम्म उनी नै राजदूत थिइन् । त्यसैबेला नेपालले भारतको नाकाबन्दी पनि खेपेको थियो । जनआन्दोलन सफलतापछि राजनीतिक नियुक्ति हुन थालेको हो ।
भारतका लागि यसपटक पनि बाहिरबाटै सिफारिस भयो नि भन्ने जिज्ञासामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘व्यक्तिमा भर पर्छ, जो पनि हुन सक्छ ।’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेखबहादुर थापाले भने कूटनीतिक सेवा वा राजनीतिक भन्दा पनि व्यक्तिको क्षमतामा भर पर्ने बताए । ‘कूटनीतिक सेवाकाले विधि बुझेको होला तर निर्णय लिन समस्यामा परेका पनि हुन्छन् । बाहिरकाले निर्णय लेलान् तर त्यसमा प्रक्रिया पुर्याउन नसकेको हुन सक्छ । यो दुवैको तालमेल बुझेको व्यक्ति नै राजदूत हँुदा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : असार ३२, २०७५ १९:५६
राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?
