चार दिनदेखि गाडी ठप्प, सजायबारे भ्रम छरियो

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — ऐन संशोधन गरेर चालक विरोधी प्रावधान थपेको भन्दै सुरु भएको आन्दोलनले चितवनमा पनि भाडाका गाडीहरु चलेका छैनन् । असोज १ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनको विषयमा चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिहीबार छलफल भएपनि आन्दोलनरत चालकहरु बैठकमा देखिएनन् ।

चार दिनदेखि गाडी ठप्प, सजायबारे भ्रम छरियो

राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, गाडी मालिकहरु र प्रहरी सहभागी उक्त बैठकमा कानुनका जानकारले ऐन संशोधनले चालकलाई मर्कामा नपारेका जानकारी गराए ।


चालकहरुलाई राखेर कानुनी विषयमा प्रशिक्षण दिने तर तत्कालका लागि गाडी खुलाउने सहमति बैठकले गरेको छ । आन्दोलनकारीले गाडी चलाउन रोक्ने गरेका कारण ढुक्क भएर गाडी चलाउने वातावरण भने छैन ।


भदौ २९ गते चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसन्त शर्मा, आशाराम महतो, लालप्रसाद गौतम, बिर्जु चौधरी, विनोदकुमार थारु लगायतको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । जसमा ४९ सालमा जारी भएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको संशोधन चालक र परिचालकको हक विरुद्ध भएको उल्लेख छ । चालक विरोधी प्रावधान संशोधन नभए अर्को पेशामा लाग्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।


‘हामीलाई ज्यानमारा बनाएको पाइयो । त्यसो भए किन काम गर्ने भनेर हामीले गाडी चलाउन छोडेको हो’ टेलिफोन सम्पर्कमा आएका आशाराम महतो र लालप्रसाद गौतमले भने ।

आफूहरुको मुख्य मान्छे वसन्त शर्मा भएको र उनी बाराको सिमरामा बस्ने गौतमले जानकारी दिए। बसन्तले भने फोन उठाएनन् । कानुनका बुँदाहरु चालक विरोधी भए भनेर शर्माले नै जानकारी गराएको गौतमले बताए ।

उनीहरुले जिल्ला प्रशासनमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ऐनको दफा १६१ को १ मा चालकलाई जन्म कैद गर्ने प्रावधान आपत्तिजनक भएको उल्लेख छ । तर जिल्ला प्रशासनको बैठकमा सहभागी जिल्ला न्यायाधीवक्ता (सरकारी वकिल) परमेश्वर पराजुलीले पहिला सर्वश्वसहित जन्म कैद हुने भनेकोमा अहिले जन्म कैद मात्रै राखेको बताए । ‘जन्म कैद मात्रै राखेर भएको संशोधन कसरी चालक विरोधी’ सरकारी वकिल पराजुलीले प्रश्न गरे ।


त्यसै गरी लापरबाही तरिकाले चलाएको गाडीको ठक्करले २१ दिनभित्र मान्छे मरेमा तीनदेखि १० वर्ष कैद हुने प्रवधानमा पनि असहमति छ । ‘पहिला त एक वर्षभित्र मरेमा पनि सवारी ज्यान मुद्दा लाग्ने अवस्था थियो । अहिले २१ दिनमा खुम्च्याएको छ । अनि यसमा पनि असहमति राख्ने’ सरकारी वकिल पराजुलीले भने । संशोधनका विषयमा भ्रम फैलन गएका कारण चालकहरु आन्दोलनमा उत्रेको उनले बताए ।


‘फेरि म २५ वर्षदेखि सरकारी वकिलको रुपमा कार्यरत छु । यो दफा १६१ अहिलेसम्म लगाएको छैन । देशभरका समग्र मुद्दाहरुमा १० प्रतिशत पनि यो दफा लगाएको भेटिदैन । अनि यत्तिका लागि यातायात जस्तो संवेदनशिल क्षेत्र नै किन ठप्प पारेको होला’ पराजृुलीले भने । गाडीधनी बद्री पौडेलले अहिलेको आन्दोलनको विषयमा आफू पनि अनभिज्ञ रहेको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७५ १५:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?