प्रदेशको विकास बजेट ‘डम्प’

यी मात्र होइन, सातै प्रदेश अहिले यस्तै अन्योलमा गुज्रिरहेका छन् । सबैजसो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम परिचालन गर्न संरचना र कर्मचारी अभाव चुनौती बनिरहेको छ । प्रदेशमा मन्त्रालय रहे पनि तिनका मातहत कार्यालय नहुँदा विकास बजेट ‘डम्प’ भएको हो ।

विकास निर्माणका लागि टेन्डर निकाल्ने, स्वीकृत गर्ने, बजेट परिचालन, योजना सुपरिवेक्षणलगायत काम जिल्ला तहका कार्यालय र त्यहीँका प्राविधिक कर्मचारीबाट गराइन्छ । असार ३२ मा केन्द्र सरकारले प्रदेशमातहत जाने कार्यालयहरूको सांगठिनक संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो तर प्रदेश सरकारहरूले निर्णयअनुसार कार्यालय र कर्मचारी पाएका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार प्रदेशमातहत कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी दरबन्दी मिलानलगायत काम सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले एक महिना अवधिमा गरिसक्नुपर्थ्यो ।

स्वीकृत कार्यालय तथा दरबन्दीसमेत अपुग रहेको भन्दै प्रदेशहरूले आफूअनुकूलका संरचना केन्द्र सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेका छन् । प्रस्तावमाथि केन्द्रबाट निर्णयमा ढिलाइ हुँदा थप अलमल देखिएको छ । प्रदेश सरकारहरू आफूमातहत कुनै न कुनै रूपमा जिल्ला तहमा कार्यालय राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । केन्द्रले स्वीकृत गरेको संरचनामा एउटै कार्यालयले ४/५ जिल्ला हेर्नुपर्ने स्थिति छ ।

प्रदेश ३ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री केशव स्थापितले मन्त्रालयमातहत संरचना नहुँदा असजिलो भएको बताए । ‘केन्द्रले तयार पारेको सांगठनिक संरचनामा सुझाव माग्यो, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पठाएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर, कुनै निर्णय आएको छैन,’ उनले भने, ‘सिंहदरबार गाउँगाउँ पुर्‍याइएको भन्ने तर धेरै जिल्लाका मानिसले एउटै कार्यालयबाट सेवा लिनुपर्ने सांगठनिक संरचना रहेकाले हामीले सुधार खोजेका हौं ।’ संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग केन्द्र सरकारको सफलता पनि गाँसिएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयलाई सडक, सिँचाइ, खानेपानी, भवन तथा सहरी विकाससाथै यातायातसम्बन्धी काम हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । पूर्वाधार विकास, सहरी विकास तथा भवन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई उक्त मन्त्रालयमातहत राखिएको छ । साविकमा केन्द्र सरकारमातहत रहेका प्राविधिक र सिँचाइ कार्यालयका नाम परिवर्तन गरिएको छ ।

प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका सचिव सागरकुमार राईले सांगठनिक संरचना व्यवस्थापनमा ढिलाइले विकासका काम प्रभावित भएको बताए । जति ढिला भयो, चुनौती उति बढ्ने भएकाले यथाशक्य छिटो प्रदेशमातहत कार्यालय राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कार्यालयहरू सञ्चालनमा आए कार्यालय प्रमुखलाई अख्तियारी दिएर तत्कालै काम अघि बढाउन सकिन्थ्यो,’ राईले भने ।

जिल्ला वा क्षेत्र तहमा रहेका सडक कार्यालय प्रदेशलाई दिइएको छैन । प्रदेश सरकारले सडक कार्यालय आफूमातहत आउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ‘पूर्वाधारको मुख्य विषय नै सडक हो तर सडक कार्यालय प्रदेशलाई नदिनु सबैभन्दा बिझ्ने कुरा भएको छ,’ मन्त्री स्थापितले भने, ‘ससाना कुरा पनि आफैंसँग राख्ने मानसिकताबाट केन्द्र सरकार बाहिरिनुपर्छ ।’