कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्मला हत्या प्रकरण : एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्टको जवाफ कुर्दै गृह

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या अनुसन्धानमा गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप खेपिरहेका एसपी डिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टसँग स्पष्टीकरण माग्दै पत्र काटेको गृह मन्त्रालय जवाफको प्रतीक्षामा छ । गृहले आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र बुझाएको थियो ।

निर्मला हत्या प्रकरण : एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्टको जवाफ कुर्दै गृह

पत्र बुझेको चौबीस घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर मंगलबार साँझसम्म विष्ट र भट्टले पत्र बुझेको सूचना आइनसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरूले पत्र बुझेको भरपाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमा पठाएपछि मात्रै प्रामाणिक हुनेछ । २४ घण्टाभित्र पनि स्पष्टीकरण नआए गृहले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । पहिलो पत्रको जवाफ चित्तबुझो नआए आरोपीले स्पष्टीकरणको दोस्रो मौकासमेत पाउनेछन् । गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव केदार शर्माले आफूहरू जवाफको प्रतीक्षामा रहेको बताए । ‘त्यसपछि कानुनसम्मत प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ उनले भने ।


प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापा क्षत्रीका अनुसार विष्टले सोमबार र भट्टले आइतबारै पत्र बुझिसकेका छन् । पत्र बुझेको २४ घण्टाभित्र जवाफ नदिए त्यसको कारण माग्दै पुन: पत्र काटिने सहसचिव शर्माले बताए । मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समिति र प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसका आधारमा गृहले उनीहरूमाथि बर्खास्तीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।


कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले उनीहरूले जिम्मेवारीअनुरूप भूमिका निर्वाह नगरेको र प्रमाणहरू नष्ट गरेको भन्दै विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको थियो । प्रहरी ऐनअनुसार इन्स्पेक्टरदेखि एसपीसम्मको बर्खास्ती प्रहरी महानिरीक्षकको सिफारिसमा गृहसचिवले गर्ने प्रावधान छ ।


गत साउन १० गते कञ्चनपुरको भीमदत्त १८ निम्बुखेडास्थित उखुबारीमा बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा निर्मलाको शव फेला परेको थियो । घटनाको तीन महिना बित्न लागे पनि मुख्य अभियुक्त पत्ता लाग्न सकेका छैनन् ।


यो पनि पढ्नुहोस् ।

एसपी विष्टलाई बर्खास्त गर्न प्रधान कार्यालयद्वारा गृह मन्त्रालयमा सिफारिस

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७५ २०:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?