ढुंगागिट्टी र बालुवा निकासी खुलाउन दबाब

भारत निकासी खुला गर्न नहुने वातावरण मन्त्रालयको दुई वर्षदेखिको अडानविपरीत मापदण्ड परिवर्तन गरेर निकासी खोल्ने तयारी भएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बतायो ।

चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन भएको भन्दै सरकारले २०७१ साउनपछि गिट्टी, ढुंगा र बालुवालगायतका निर्माण सामग्री निकासी रोकेको थियो । २०७१ साउनमा वाणिज्य मन्त्रालयले सूचना निकालेर रोकेको निकासी खुला गर्ने तयारी भइरहेको हो ।

त्यसका लागि उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पछिल्ला केही दिनदेखि दबाब दिइरहेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बतायो । ‘निकासी खुला गराउने प्रयास पहिलेदेखिकै हो,’ स्रोतले आइतबार कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘निकासी खुलाउने प्रयोजनकै लागि अहिले फेरि मन्त्रिपरिषद् मातहतको अर्थ तथा पूर्वाधार समितिको बैठक बोलाउन दबाब दिइएको छ ।’

दुई वर्षअघि वातावरण मन्त्रालयले भारत निकासी सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको थियो । मन्त्रालयले खोला–नदीको किनार, राजमार्ग, पुल, मठ–मन्दिर, पुरातात्त्विक सम्पदालगायत सार्वजनिक संस्था, निकुञ्ज–आरक्ष, संरक्षण क्षेत्रलगायतको ५ सय मिटरसम्म क्रसर सञ्चालनका साथै गिट्टी, ढुंगा र बालुवा संकलन तथा उत्खनन गर्न दिन नमिल्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सोही मापदण्ड संशोधन गर्दै सीमांकन फेर्ने कसरतसमेत भइरहेको छ ।

गिट्टी, ढुंगा र क्रसर व्यवसायीले मुलुकभित्र पनि निर्माण सामग्री अभाव भएको भन्दै गत वर्षदेखि नै निकासी खुला गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । तर, त्यसो गर्दा चुरे क्षेत्रमा विनाश हुने भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो ।

चुरे फैलिएका दुन र तराईका अधिकांश जिल्ला, निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र, खोलानाला, सिमसार लगायतका क्षेत्रमा अनियन्त्रित ढंगले क्रसर स्थापना गरी मनलाग्दी दोहन गर्न थालेपछि सरकारले २०७१ को असार २ मा समग्र चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दै उत्खनन रोकेको थियो । उत्खननका साथै निकासी नै रोक लगाए मात्र दोहन घट्ने तर्कसहित भारत निकासीमा बन्देज लगाइएको थियो ।

मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत र अवैध हिसाबले सञ्चालित क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्नसमेत प्रस्ताव गरेको थियो । तर, केही अवैध क्रसरले अहिले पनि म्याद थपका लागि दबाब दिइरहेका छन् । वातावरण मन्त्रालयले हरेक क्रसरले कच्चा पदार्थको समेत स्रोत खुलाउनुपर्ने मापदण्ड ल्याएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।

मन्त्रालयले क्रसर उद्योगहरूले हरेक वर्षको असार मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा आफ्नो स्टक क्लियर गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि त्यसको समेत अनुगमन भएको छैन । बाह्रै महिना स्टक भन्दै आफूखुसी जंगल, नदी र संवेदनशील स्थानबाट निर्माण सामग्री संकलन गर्दै ओसारपसार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाटै निजी आवादी जग्गामा भएको ढुंगा र माटो खानी स्थानीय निकायसँग सहमति लिएर सञ्चालनका लागि दिन सकिने व्यवस्थाको निर्णय गराउने प्रयाससमेत भइरहेको छ । यसो गरिए चुरे र वन क्षेत्रमा दोहन बढ्ने सम्बद्ध जानकारको दाबी छ ।

चुरे क्षेत्रको दिगो संरक्षणका लागि २० वर्षे गुरुयोजना ल्याएको मन्त्रिपरिषद्ले नै त्यसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी निकासी प्रक्रिया अघि बढाएकामा सरकारी अधिकारी र विज्ञले आपत्ति जनाएका छन् । करिब ४ करोड रुपैयाँ र विशेषज्ञहरू लगाएर तयार गरिएको गुरुयोजनामा चुरेको दिगो संरक्षणका लागि उत्खनन सधैंका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्य एवं चुरे विज्ञ डा. विजयकुमारसिंह दनुवारले निकासी खुला गरिए चुरे र मधेसको बर्बाद हुने तर्क गरे । ‘निकासी खुला गर्नेबारे सोच्नु पनि हुन्न,’ दनुवारले भने, ‘त्यसो गर्नु विपत्ति निम्त्याउनु मात्र हो ।’ डडेलधुराको जोगबुढासहित केही भित्री मधेसमा भने वर्षौंदेखि बगेर आएको प्रशस्त गेग्रान भएकाले रोपवे बनाएर नियमन गर्दै भारत निकासी गर्न सकिने विकल्प उनले प्रस्तुत गरे ।

राष्ट्रपति चुरेले तराईका ३६ जिल्लामा चुरे संरक्षणका काम अघि बढाइरहेका बेला उत्खनन र निकासी खुला गर्दा संरक्षणमा आघात पुग्ने सरोकारवाला निकायको बुझाइ छ । समितिका सदस्य–सचिव हेमलाल अर्यालले निकासी खुला गर्दाको प्रत्यक्ष असर चुरे क्षेत्रमा पर्ने बताए । ‘निकासी खुला गर्दा विगतमा जुन गतिमा चुरे विनाश भएको थियो, फेरि पनि हामीले त्यही हालत व्यहोर्नुपर्ने हो,’ अर्यालले भने, ‘निकासी खुला गरिए फेरि पुल, सडक र चुरेको फेदमा अनियन्त्रित हिसाबले क्रसर खुल्नेछन् र केही व्यक्ति रातारात मालामाल हुनेछन् ।’ राज्यसँग नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र, इच्छाशक्ति र मनोबल नहुने भएकाले नियमन र नियन्त्रण कसैको बसको विषय नभएको उनको तर्क छ ।