‘आयुक्तहरूको मूल्यांकन गरियोस्’

सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग
पीडित भन्छन्– यही अवस्थामा यिनै पदाधिकारीको म्याद जति वर्षसम्म थपे पनि हामीले न्याय पाउँदैनौं
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद थप्नुअघि सर्वाेच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने र आयोगका पदाधिकारीको कार्यसमीक्षा हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न बनेका यी दुई आयोगको म्याद थप्ने तयारी सरकारले गरिरहेका बेला पीडितहरूले यसलाई सर्तसहित स्विकार्न सकिने जनाएका हुन् ।

‘आयोगका पदाधिकारीले तीनतीन वर्षसम्म के काम गरे, त्यसको सार्वजनिक रूपमा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हुनु जरुरी छ,’ पीडितहरूको साझा संगठन ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ का अध्यक्ष सुमन अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यही अवस्थामा यिनै पदाधिकारीको म्याद जति वर्षसम्म थपे पनि हामी पीडितले न्याय पाउँदैनौं, त्यसैले सदस्यहरूको पुनर्गठन हुनु आवश्यक छ ।’ आयोगका पदाधिकारीले पीडितको मर्म र भावना कुल्चेर अघि बढेको दाबी गर्दै अधिकारीले भने, ‘पीडितको दु:ख बुझ्ने मानिस हामीलाई आयोगमा चाहिएको हो।’

बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले कामको मूल्यांकन गर्नुपर्ने पीडितको माग स्वाभाविकै भए पनि कानुनी रूपमा भने व्यवधान भएको बताए । ‘कसले कति काम गरेको छ, त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्नु त नराम्रो होइन, तर ऐनको मर्मअनुसार कानुनको पुनर्गठन गर्न भने मिल्दैन,’ उनले भने, ‘ऐनमा प्रस्टसँग यही प्रयोजनका लागि अर्काे आयोग गठन हुनेछैन भनेरै लेखिएको छ ।’

जागिरे मानसिकताबाट आफू आयोगमा आएको नभई पीडितलाई न्याय दिन सकिन्छ कि भनेर सरकारको प्रस्ताव स्विकारेर काम थालेको बताउँदै मल्लिकले भने, ‘यसलाई नजरअन्दाज गरेर हटाउने र फेरि राख्छु भनेर आउने कुरा गर्ने हो भने त्यो जोकसैका लागि पनि बेइज्जतीको कुरा हो ।’ यो परिस्थिति आए आफू पुन: काम सम्हाल्न अनिच्छुक पनि हुन सक्ने संकेत गर्दै उनले भने, ‘जागिरकै लागि म यहाँ आएको होइन।’

‘पीडितलाई झन् पीडा पुर्‍याइयो’
पीडितहरू पछिल्लो समय बेपत्ता आयोगको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन् । ‘बेपत्ता भएका परिवारका सदस्यको उजुरीलाई आयोगले छानबिनै नगरी मृत देखिएको भन्दै सत्य निरुपण आयोगमा पठाउने निर्णय गरेर पीडितलाई झन् पीडा पुर्‍याइएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘यस्तै हो भने बेपत्ता आयोग गठनै किन गर्नुपर्‍यो ?’ आयोगको यो निर्णयप्रति द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आपत्ति जनाएको छ । चौतारीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको हत्या नै ठहर गरेको अवस्थामा समेत उक्त जानकारीले परिवारजनमा ल्याउन सक्ने गम्भीर असरप्रति विचार गरी जानकारी प्रदान गर्न मनोसामाजिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सिधै पत्र पठाएर संवेदनशीलतामाथि खेलबाड गरेको हाम्रो ठहर छ ।’
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई राज्यले क्षतिपूर्ति नदिने भएकाले पीडितहरूले अन्तरिम राहत लिन बाध्य भएर आफ्ना आफन्तलाई मृत घोषित गरेर रकम लिएको अधिकारीले बताए । ‘त्यसैलाई आधार मानेर आयोगले मृत व्यक्तिबारे अनुसन्धान जिम्मा मेलमिलाप आयोगको भएको बताउँदै उजुरी आफूकहाँबाट हटाइएको पत्र पीडितलाई पठाएको छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यदि त्यसैलाई बेपत्ता आयोगले अनुसन्धान भन्छ भने हामी त्यसलाई मान्दैनौं ।’
बेपत्ता आयोगले भने ऐन र नियमअनुसारै आफूबाट त्यस्तो निर्णय भएको जनाएको छ । ‘पीडितहरूले उजुरी दिँदा नै मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन् अनि हामीले कसरी जानाजानी मृत घोषित व्यक्तिलाई बेपत्ता भनेर अनुसन्धान सुरु गर्ने ?’ आयोगका अध्यक्ष मल्लिकले भने।

प्रकाशित : पुस १८, २०७४ ०६:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

थापालाई सहरी विकासको जिम्मेवारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापालाई दिएका छन् । राप्रपा अध्यक्ष थापाको सिफारिसमा देउवाले सहरी विकास मन्त्री दिलनाथ गिरीलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

गिरी हटेपछि प्रधानमन्त्रीले राप्रपाको भागमा परेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी थापालाई दिएका हुन् । मन्त्रालयअन्तर्गतका नियुक्तिमा अध्यक्षको हस्तक्षेप भएको र सचिव चयनमा समेतपार्टीको अनावश्यक हस्तक्षेप भएको भन्दैगिरीले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७४ ०६:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्