ओलीलाई सत्तारोहणको हतारो !
काठमाडौँ — स्थानीय तह दोस्रो चरणको १४ असारमा चुनाव सकिएकै दोस्रो दिन निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटर आग्रह गरे– प्रदेश, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरियोस् ।
आयोगको प्रस्ताव थियो– असोज ३० गते प्रदेश, कात्तिक १५ गते राष्ट्रिय सभा र मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति तोक्नु उपयुक्त हुन्छ ।सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै गरौं भन्ने प्रस्ताव ल्यायो । दलहरूसँग छलफल बढायो । त्यतिबेलै आयोगको भनाइ थियो– ‘त्यसमा प्राविधिक र कानुनी चुनौती छ ।’ चुनावी तयारी र व्यवस्थापनको समस्या त थियो नै, अहिले चलिरहेको बहसबारे आयोगले उही बेला सरकार र दललाई सजग गराएको थियो ।
प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले १४ साउनमा कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘संवैधानिक व्यवस्था हेरेरै आयोगले क्रमश: प्रदेश, राष्ट्रिय सभा र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रस्ताव गरेको हो । उपयुक्त विधि र प्रक्रिया यही हो ।’ त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कानुन आइसकेको थिएन । उनले संविधानको धारा ८४ (८) देखाउँदै भनेका थिए– संघीय संसद्मा दलगत रूपमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति निम्ति पहिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, त्यसपछि मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुन्छ । त्यतिबेलै आयोग पदाधिकारीको प्रस्ट भनाइ थियो– संविधानअनुरूप पहिले राष्ट्रिय सभा गठन अनि मात्रै प्रतिनिधिसभा । राष्ट्रिय सभा गठन निम्ति स्थानीय तह र प्रदेशसभाको गठन भइसक्नुपर्ने भएकाले ती निर्वाचन पहिले भइसक्नुपर्ने आयोगको भनाइ थियो ।
आयोगले ६ महिनाअघि नै स्मरण गराएको कानुनी प्रक्रिया अहिले बहसमा छ । तर, बिल्कुलै नयाँजस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको छ । वाम गठबन्धनको सरकार बन्न नदिन र विशेषत: एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न देशीविदेशी इसारामा आयोगले यतिबेला संवैधानिक र कानुनी अडचन सिर्जना गरेको जसरी प्रचार गरिँदै छ । ६ महिनाअघि संविधानमा जे थियो, यतिखेर पनि त्यही छ । यसबीच संविधान संशोधन भएको छैन । बरु अन्य विषयमा गरिएको संशोधनको एक पटकको प्रयास विफल भएको थियो ।
संविधानको धारा ८४ (८) मा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई संविधानमा संघीय संसद् भनिएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुने सदस्यमध्येबाट कुनै दलको एकतिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसके त्यस्तो दलले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संसद्मा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने संविधानको त्यही धाराले निर्दिष्ट गरेको छ । भदौ अन्तिम साता संसद्ले पारित गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले पनि संसदमा दलगत रूपमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउने जिम्मेवारी आयोगलाई सुम्पेको छ ।
आयोगले समानुपातिक सूचीबाट निर्वाचित हुनेको प्रस्तावित नाम माग्दा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित र राष्ट्रिय सभामा सम्बन्धित दलबाट निर्वाचित महिलाको संख्या हेरेर समानुपातिकबाट पठाउनुपर्ने महिलाको संख्या यकिन गरेर सम्बन्धित दललाई पत्राचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कानुनअनुसार प्रत्यक्षतर्फबाट न्यूनतम एक सिट जित्ने र समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत ल्याएका दल मात्रै संसद्भित्र राष्ट्रिय दलका रूपमा रहनेछन् । प्रत्यक्षमा मात्रै सिट जितेका नयाँ शक्ति पार्टी, राप्रपा, नेमकिपा वा जनमोर्चाले ३३ प्रतिशत पुर्याउन सम्भव हुन्न । किनभने ती दलले समानुपातिकमा सिट नै पाएका छैनन् । त्यो जिम्मेवारी एमाले, कांग्रेस, माओवादी, फोरम र राजपाको मात्रै हो । किनभने पाँच दलमात्रै संसद्भित्र दलगत मान्यतामा रहने हुन् ।
ऐनको दफा ६० (४) ले समानुपातिकतर्फ दलको सिट संख्या निर्धारण भएपछि आयोगले त्यस्तो दलका तर्फबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिला हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने महिलाको संख्यासमेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले पहिले प्रस्ताव गरेअनुसार राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको भए यस्तो समस्या आउने थिएन । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कुर्दा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम ‘होल्ड’ हुन पुगेको छ ।
निर्वाचनमा बहुमत सिट जितेको वाम गठबन्धन सरकारमा जान आतुर हुनु स्वाभाविक छ तर निर्वाचन परिणाम ढिलाइ हुनुमा संविधान र कानुनको व्यवस्थालाई भन्दा पनि संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग र सरकारको षड्यन्त्र देख्नु बुझेर पनि बुझपचाउनु मात्र हो । निर्वाचन परिणाम आएसँगै हौसिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका तीन अभिव्यक्ति आए– राष्ट्रपतिकहाँ पेस गरिएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश असंवैधानिक हो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई जारी गर्नु हुन्न । अर्को थियो– देउवा सरकार कामचलाउ हो । सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न पाउँदैन । गरेछ भने त्यस्तो प्रदेश प्रमुखबाट हाम्रा सांसदले शपथ लिँदैनन् । र, तेस्रो अभिव्यक्ति थियो– सरकार गठनलाई राष्ट्रिय सभा चाहिन्न ।
ओलीले तीन विषयमा दिएको प्रतिक्रियाअनुसार नै उनका समर्थक संविधानविद् र वकिलहरूले पनि धारणा व्यक्त गरे । तर, यतिबेला ओलीका ती तीनवटै भनाइ नै उनको सत्तारोहण लम्बिनुको प्रमुख कारण बनेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेकै दबाबमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरीकन अढाई महिनासम्म थन्क्याइदिइन् । ढिलो गरी प्रमाणीकरण भएको अध्यादेश अलि अगाडि नै आएको भए धेरै प्रक्रिया बढिसक्ने थियो । आखिर एमाले आफ्नो पूर्ववत् अडानबाट लचिलो भएपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिन् । अब आफैंले असंवैधनिक भनेको अध्यादेश स्विकार्नुको विकल्प एमालेसित छैन ।
दोस्रो चरण निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै प्रदेशको केन्द्र र प्रदेश प्रमुख तोक्न सरकारले गरेको सुरसार ओलीकै विरोधका कारण रोकियो । जसले प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको परिणामले कानुनी मान्यता पाउन मात्रै होइन निर्वाचितहरूको शपथग्रहण नै रोकिने भएको छ । किनकि प्रदेशसभाका सदस्यहरू राष्ट्रियसभा सदस्य चुन्ने मतदाता हुन् ।
कानुनले प्रदेशसभाका सदस्यले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष शपथ लिनुपर्ने भनेको छ । सभामुख र उपसभामुखको नियुक्ति नभएसम्म ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तिनै ज्येष्ठ सदस्यले प्रदेश प्रमुखसमक्ष शपथ लिएपछि मात्रै अन्यलाई शपथ गराउने हुन् । प्रदेशसभा सदस्यले शपथ नलिएसम्म राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैनन् । स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै वर्षभित्र सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको आयोगले कुनै नेताको शीघ्र सत्तारोहणको इच्छा पूरा गर्न वा रोक्न संविधान बाहिर गएर आफूले कमाएको साख गुमाउनु हुँदैन ।
विगतमा सत्तामा जान ओलीको हतारोकै कारण धेरै त्रुटिका बीच २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गरियो । हतारो यस्तो थियो कि संविधान जारी गर्ने धेरै प्रक्रिया निलम्बन गरियो । संविधानमा हस्ताक्षरकर्ताहरू स्वयंले पनि संविधानका धाराहरू राम्ररी बुझ्न पाएनन् । यतिबेला फेरि ओलीलाई सत्तारोहणको हतारो छ र बाधक बनिदिएको छ त्यही हतारको संविधान । तात्कालीन सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ स्वयं भन्दै हिडेका छन् संविधानमा लेखिएको शब्दलाई होइन, त्यसको भावनालाई कदर गरौं ।
जनताले एमाले वा माओवादीलाई होइन कि वामगठबन्धलाई बहुमत दिएको छ । त्यसको कारणको हो जनताले खोजेको ‘स्थिर सरकार’ को नारा । प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण परिणाम आउन संविधान र कानुनले तोकेको कोर्स पूरा गर्न केही समय लाग्ने निश्चित छ । यस अवधिलाई आफू विरुद्धको षडयन्त्रका रुपमा नलिई एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू गठबन्धनलाई पार्टी एकीकरणमा बदलिने अवसरका रुपमा लिनुपर्छ ।
ती दुई पार्टी जति कसिलो हुन्छन् ‘स्थिर सरकार’ को नारा पूरा हुन्छ । नभए वि.स ०५१ यता मुलुकले भोग्दै आएको बाँडीचुँडी र मिलिजुली खाने परम्पराले नै निरन्तरता पाउने छ । जुन मुलुकका लागि फेरि पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।
अर्कोतिर, नयाँ सरकार गठनको समय लम्बिदा त्यसलाई देउवा सरकारले विशेष अवसरका रुपमा लिनु हुन्न । नियमित कार्यसञ्चालन र नभई नहुने नियुक्तिबाहेकका विषयमा हात नहालेर जनताले वाम गठबन्धलाई दिएको मतको कदर गरी लोकतान्त्रिक आचारण देखाउनुपर्छ ।
वाम गठबन्धनलाई विश्वासमै लिएर प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति, प्रदेश केन्द्रको निर्धारण गरेर यथाशीघ्र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरी नयाँ सरकार गठनका बाटो प्रशस्त गरिदिनुपर्छ । जनताले प्रतिपक्षी भूमिकामा राख्न चाहेकाले त्यही स्थानबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बाटामा कांग्रेस जानुपर्छ न कि वामगठबन्धन फुटाउने प्रयासमा ।
