प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्न ‘ग्रिन सिग्नल’

वाम गठबन्धनले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएसँगै सरकारले केही दिनभित्रै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने भएको छ । गठबन्धनले यो विषयलाई ‘सरकारको अधिकार क्षेत्र’ भन्ने जवाफ दिएपछि प्रमुख र राजधानी तोक्न बाटो खुलेको हो ।

प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्नेबारे सहमति खोज्न बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको पाँच दल बैठकमा गठबन्धनका नेताहरूले त्यसबारे ‘आफूहरूको चासो नरहेको र यो सरकारको अधिकारको कुरा भएको’ जवाफ दिएका थिए । अहिलेको सरकारले गरेको निर्णय चित्तबुझो नभए अर्को सरकारलाई आफ्नो ढंगबाट निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित रहेको गठबन्धनका नेताहरूको धारणा थियो ।

पाँच पार्टीको बालुवाटार बैठकलगत्तै यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशप्रमुखको भागबन्डा र मापदण्डबारे चासो व्यक्त नभएको ठहर गर्दै कांग्रेस नेताहरूबीच कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई नै प्रदेशप्रमुख तोक्नुपर्ने समझदारी भएको छ । ‘एकदुई दिनमै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी प्रदेश मुकाम तोक्ने काम हुन्छ,’ बैठकपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘त्यसपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अघि बढ्छ ।’

प्रदेशसभाका सदस्यहरूले प्रदेशप्रमुखबाट शपथ लिनुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेशप्रमुख नियुक्त नहुँदासम्म प्रदेशसभा गठन हुँदैन । प्रदेशप्रमुखसँगै प्रदेशसभा रहने अस्थायी केन्द्र पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ । यी काम सँगै गर्नुपर्ने भएकाले पाँच दल बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेशप्रमुख नियुक्ति, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मिति र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने तीन एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रिय सहमति कायम गरेरै अघि बढ्न तयार रहेको भन्दै देउवाले यी तीन विषयमा ५ दलका शीर्ष नेतासँग सुझाव मागेका थिए ।

वाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘सरकारको कार्यक्षेत्रको विषय’ भन्दै यसमा आफूहरूको सरोकार नरहेको बताएका थिए । अध्यक्ष दाहालले अहिलेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसलाई पछि सच्याउने अधिकार सुरक्षित रहेको धारणा राखेका थिए । उनले प्रदेशको अस्थायी राजधानीका विषयमा चित्त नबुझे पछि प्रदेशसभाले नयाँ ठाउँ तोक्न सक्ने जनाए । बैठकलगत्तै चितवन पुगेका दाहालले यस विषयमा थप स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । ‘अहिलेको सरकारले गरेको निर्णय ठिकै भए हामीलाई आपत्ति हँुदैन, ठीक लागेन भने पछि परिवर्तन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अस्थायी राजधानीका बारेमा पनि प्रदेशसभाले पछि परिवर्तन गर्न सक्छ ।’

गठबन्धनका नेताहरूले सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा तयार गरेको प्रतिवेदनबारे आफूहरूलाई थाहा नभएकाले सुझाव दिनु आवश्यक नरहेको धारणा बैठकमा राखेका थिए । प्रदेशको अस्थायी राजधानीको विषयलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रमा आन्दोलन सुरु भएको छ । गठबन्धनका नेताहरूले स्पष्ट सुझाव नदिए पनि प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभा गठनका काममा ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । ‘प्रदेशका सदस्यहरूले शपथ खाने स्थल र प्रदेशप्रमुख तत्काल तोक्नुपर्छ भन्नेमा सबैको चासो देखियो,’ कांग्रेस नेता पौडेलले भने ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आयोगको सुझावमा माघ २५ गतेकै मिति नै तोक्ने तयारी गरेको जानकारी दिएका थिए तर यसमा वाम गठबन्धनका नेताले आपत्ति जनाए । माओवादी अध्यक्ष दाहालले माघ २५ गते ढिलो हुने भन्दै २० दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । माघ १० गतेभित्र निर्वाचन गर्न सकिने उनको सुझाव थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने अस्वस्थताका कारण बैठकमा उपस्थित भएनन् । एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन चाँडो गर्न आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाका लागि मतदाता शिक्षा दिनु नपर्ने, चुनाव प्रचारका लागि समय नचाहिने र मतदाता सूचीसमेत तयार गर्न समय नलाग्ने उनीहरूको तर्क थियो । आयोगले चुनाव प्रचारलगायत कामका लागि समेत समय छुट्याउने गरी लामो समयावधि राखेर मिति प्रस्ताव गरेको र यसका पछाडि सरकारको अवधि लम्ब्याउने उद्देश्यसमेत जोडिएको आशंका गठबन्धनका नेताको थियो । माघ १० गतेभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दाहाल र एमाले नेताहरूको आग्रहमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘आयोगले सक्छ भने केही छैन, यस विषयमा आयोगसँग थप परामर्श गरेर मिति तोक्ने काम हुन्छ,’ उनले भने ।

बैठकमा गठबन्धनका नेताले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशको गाँठो फुकिसक्दा पनि राष्ट्रिय सभाको चुनाव घोषण नभएको र प्रधानमन्त्रीले सत्ता लम्ब्याउन खोजेको बताएका थिए तर प्रधानमन्त्री देउवाले आफू ‘शान्तिपूर्ण ढंगले सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको’ जवाफ दिए । यसलगत्तै माओवादी अध्यक्ष दाहालले सत्ता हस्तान्तरण जनताको निर्णय रहेको बताउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा अवरोध गर्न नहुने बताए ।

बैठकमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले एमालेले अध्यादेशबारे फरक व्याख्या गर्दा नै नयाँ सरकार निर्माणलगायत काममा ढिलाइ भएको बताएका थिए । यसको जवाफमा एमाले नेता सुवास नेम्बाङले भने, ‘एमाले र कांग्रेसको विवाद होइन, वाम गठबन्धन र कांग्रेसको विवाद हो, गठबन्धनभित्र खेल्ने खालको कुरा गर्नु भएन ।’ बैकठमा राजपा अध्यक्ष मण्डलका सबै प्रमुख नेता उपस्थित थिए । अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीले सुझाव लिन बैठक बोलाएकाले सरकारले सबै काम कर्तव्य तत्काल अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको बताए । ‘अब फेरि सहमतिका नाममा ढिलाइ गर्न भएन, फटाफट सरकारले काम गरोस्,’ सर्वदलीय बैठकमा आफ्नो पार्टीले राखेको धारणाबारे उनले भने, ‘सरकारले जेजे गर्नुपर्छ, चाँडै गरोस् ।’