संकट उन्मुख अर्थतन्त्र 

तरलता भनेको तत्काल खर्च गर्नका लागि उपलब्ध रकम हो । अर्को पनि कस्तो संयोग छ भने सरकारी र बैंक दुवैका खातामा रकम पर्याप्त छ । तर दुवैले खर्च गर्न भने पाउँदैनन् । घट्दो रेमिट्यान्स, संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा बढ्दो खर्च, बैंकिङ प्रणालीको उच्च ब्याजदर र इन्धनको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिले मुलुकलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने सम्भावना रहेको छ ।

ऋण गरेर कर्मचारीलाई तलब

सरकारी खाता हेर्ने हो भने रकम देखिन्छ तर उक्त रकम केन्द्र सरकारले खर्च गर्न भने पाउँदैन । त्यसैले अहिले ऋण लिएर सरकारी खर्च धान्नुपरेको अवस्था छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पुस २० गतेको बजेटको अवस्थाअनुसार हालसम्म ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यस अवधिमा राजस्व भने २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको छ तर पनि सरकारको खर्च रोकिएको छैन । काम चलेकै छ । यो अपुग ९९ अर्ब रुपैयाँ ऋणमार्फत उठाइएकाले सरसर्ती हेर्दा खर्चमा चाप परे पनि बाहिर नदेखिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको छ ।

करिब ७२ अर्ब ऋणपत्र बेचेर र बाँकी ट्रेजरी बिलमार्फत उक्त रकम उठाइएको हो । यो रकम झन्डै ६ प्रतिशत ब्याज तिरेर उठाइएको हो । ऋणको रकम साल–बसाली खर्चमा प्रयोग हुनु भनेको अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण अवस्था हो । विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको सरकारी अवस्था भनेको ‘ऋण लिएर घिउ खाएजस्तै’ हो । अब यसरी आन्तरिक ऋण पनि धेरै उठाउन पाइँदैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउन पाइन्छ । त्यो भनेको अब ३५ अर्ब मात्रै ऋण लिन सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा सुरु भएको जथभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति प्रदेशमा पनि सर्ने हो भने राजस्वको अहिलेको संरचनाले थेग्न सक्नेछैन । पुँजी निर्माणमा खर्च नगरी जथाभावी रकम छर्दा वित्तीय अनुशासन मात्रै बिग्रेर सरकारी ढुकुटीमा चाप पर्दै जानेछ ।

राजस्व उठाउन दौडादौड

मंसिरसम्म लक्ष्यभन्दा ८ अर्ब रुपैयाँले कम राजस्व उठेपछि सरकारी अधिकारीहरू पुसमा लागिपरेका छन् । गैरकर राजस्वका रूपमा आउने नेपाल टेलिकम र राष्ट्र बैंकबाट लाभांश लिन ताकेता भइरहेको छ ।

पुसमा ८४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य हो । तर राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना भने ९२ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने दाबी गर्छन । ‘हालसम्म अपुग भएको रकमसमेत गरेर ९२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनेछौं,’ उनले भने । यसले निजी बैंकमा रहेको थप रकम राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी खातामा सर्नेछ जसलाई तरलतामा गणना गर्न नमिल्ने हुँदा बैंकहरू अभाव भएको भन्दै ब्याजदर बढाउन लालायित हुनेछन् ।

सकसमा निजी क्षेत्र

पुस आयकरको पहिलो किस्ता बुझाउने समय पनि हो । तर कर बुझाउनुपरेका कारण निजी क्षेत्रमा समस्या आएको होइन । तरलता अभाव भन्दै बैंक, वित्तीय संस्थाले ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा बढाएका कारण उनीहरू संकटमा पर्न थालेका हुन् ।

पहिल्यै ऋण लिएकाहरूको ब्याज बढेको छ भने नयाँ कर्जा त छोइनसक्नुको अवस्थामा छ । यो अवस्था लामो समयसम्म चलिरहे औद्योगिक क्षेत्रसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए । यसकारण बैंकिङ प्रणालीमा अस्वाभाविक रूपमा ब्याजदरमा उतारचढाब आउन थालेपछि नियन्त्रणका लागि निजी क्षेत्रले सरकार र राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको उनले बताए । ‘हाम्रो उद्देश्य ब्याजदर वाञ्छित सीमामा रहोस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर उच्च हुँदा कसैलाई फाइदा गर्दैन, हानि मात्र गर्छ ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले सरकार र राष्ट्र बैंकको पहलमा ब्याजदर बढ्नमा केही कमी आए पनि नयाँ कर्जा भने नपाइएको बताइन् । ‘ऋण नै नपाएपछि विस्तार त रोकिइहाल्यो,’ उनले भनिन्, ‘यसले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा नै असर पर्नेछ ।’

यस वर्ष सरकारले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । निजी क्षेत्रले निर्बाध रूपमा काम गर्न पाएको भए यसमा सहयोग पुग्थ्यो । राष्ट्र बैंकको उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ८ प्रतिशत विन्दुले बढेको थियो । गत वर्ष ४८ प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरूले यस वर्ष ५७ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । औद्योगिक कर्जामा २१ प्रतिशतले वृद्धि हुनु उद्योग विस्तारको एक प्रमुख कारण थियो ।

निरन्तर रूपमा ब्याजदर बढेपछि व्यवसायीहरू मारमा परेको चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘व्यापारीहरू कहिल्यै पनि शान्तसँग बस्न नपाउने भए, कहिले राजनीतिक अस्थिरता र कहिले बैंकको ब्याजदरको मार खेप्नुपरेको छ,’ उनले भने ।

बैंकहरूको ध्यान मुनाफामा मात्रै

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा २८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थियो । २०७३/७४ मा ४५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुग्यो । यसरी बैंकहरू जसरी भए पनि धेरै मुनाफा कमाउने ध्याउन्नमा रहेकाले तरलता अभाव देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । पुँजीगत खर्च निकै कम भएको, आयात भुक्तानीका लागि ठूलो रकम बाहिरिरहेको, रेमिट्यान्स वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको, शोधनान्तर बचत घटिरहेको लगायत कारण निक्षेप वृद्धिदर कम छ । यस्तो अवस्थामा पनि बैंंकहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेकाले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखिएको अर्थविद केशव आचार्यले बताए । सरकारको खर्च गर्ने प्रवृतिबारे बैंकरहरू पूर्ण जानकार रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘बैंकहरूको पनि गल्ती छ, उनीहरूले २/३ महिनासम्मको पनि अनुमान गर्न सकेनन्, आक्रामक रूपमा ऋण विस्तार गरे ।’

राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले निक्षेप नबढाईकन कर्जा विस्तार नगर्न बैंकहरूलाई सार्वजनिक रूपमै निर्देशन दिइसकेका छन् । बैंकहरूले नाफालाई मात्र हेरेकाले यो अवस्था आएको उनको आरोप छ । ‘आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तारमा नलाग्नुहोस,’ उनले भने । नियामक निकायको सुझाबविपरीत बैंकहरूले मनपरी ढंगले कर्जा विस्तार गरेकै कारण अधिक तरलतामा घट्दै गएको उनको भनाइ छ । बैंकहरूले निक्षेप र कर्जाबीच सन्तुलन मिलाउन नसक्दा विद्यमान अवस्था आएको उनको आरोप छ ।

हरेक वर्ष यो समय (पुस मसान्त) मा तरलतामा कमी आउने गरेको उनले बताए । ‘यसकारण निक्षेप बढाएर मात्र कर्जा विस्तार गर्नुहोस्, निक्षेपको वृद्धिदर बेवास्ता गरी मनपरी ढंगले कर्जा विस्तार गर्दा समस्या हुन्छ,’ उनले भने । सञ्चालकबाट मुनाफा बढाउन दबाब आए पनि निक्षेप वृद्धिका आधारमा कर्जा विस्तार गर्न उनले बैंकरलाई सुझाब दिए ।

तरलता अभाव भन्दै बैंकहरूले ब्याजदर बढाइरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको जनाएको छ । उद्योगी, व्यापारीहरू ब्याजदर नियन्त्रणका लागि अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत निकायमा हारगुहार गरिरहेका छन् । उता राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता अभाव भएको नभई बैंकहरूको लापरबाहीले अहिलेको अवस्था आएको बताएको छ । बुधबारसम्म बंैकिङ प्रणालीमा ४० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता भएको र त्यो तत्कालका लागि पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केही दिनयता बैंकहरूले अस्वस्थ रूपमा ब्याजदर बढाउन थालेकाले त्यसो नगर्ने विषयमा छलफल भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । उनले भने, ‘बैंकहरूबीच ब्याजदर वृद्धिको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा देखियो । त्यो नियन्त्रण गर्न ब्याजदर धेरै नबढाउने विषयमा छलफल भएको हो ।’

संघका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले बैंकहरूबीच ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा माथि नपुर्‍याउने ‘भद्र सहमति’ भएको बताए । बास्तविक ऋणीले पनि कर्जा लिन नसक्ने अवस्था नहोस भनेर यस्तो सहमति गरिएको उनको भनाइ छ । ‘निक्षेपको ब्याजदर धेरै माथि पुग्यो भने कर्जा दर पनि आकासिन्छ, त्यो अवस्था समग्र अर्थतन्त्रकै लागि राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्था नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’

बैंकहरूले मनपरी ढंगले कर्जा विस्तार गरेकाले कर्जा, निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजी (सीसीडी) अनुपातमा दबाब परेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा बैंकहरूको निक्षेप १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । यसै अवधिमा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । करिब ५ महिनामा निक्षेपभन्दा ५४ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह भएकाले बैंकहरूको सीसीडीमा दबाब परेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

३ सातायता कुनै पनि बैंकले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) नलिएको र अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत तल रहनुले पनि तरलता अभाव नभएको पुष्टि हुने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा तल रहेकै कारण ३ सातायता राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गर्न पाएको छैन । यसैगरी, राष्ट्र बैंकले पटकपटक गरी २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सरकारको विकास ऋणपत्र खरिद गरेको छ । यसको अर्थ उक्त अवधिमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बजारमा आपूर्ति भएको छ भन्ने हो । बैंकहरूले निक्षेपको वृद्धि बेवास्ता गर्दै मनपरी ढंगले कर्जा विस्तार गरेकाले यो अवस्था आएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।

नीतिगत त्रुटिको प्रतिफल

तरलताको ठूलो समस्या नभए पनि वित्तीय क्षेत्रमा दीर्घकालीन रोग झन् बल्भिँmदै गएको छ । नाफा कहिल्यै घटाउन नहुने र जोखिम जति ऋणीमा सार्ने पुरानो प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ ।

गभर्नर नेपालले पुँजी बढाउने निर्णय सही भएको जतिसुकै बचाउ गरे पनि यसबाट बैंकका व्यवस्थापक वा लगानीकर्तामा कुनै समस्या र सुधारको संकेत देखिएको छैन । पुँजी ४ गुणा बढाउने निर्देशन दिएपछिको २ वर्षमा बैंकहरूको नाफा ६० प्रतिशतले बढेको छ । यसरी नाफा बढाउने दबाब हुँदाहुँदै पनि यतिविधि नाफा हुनु वित्तीय क्षेत्रका लागि अस्वाभाविक हो । यसले सर्वसाधारणलाई ब्याज र सेवाशुल्कका नाममा बढी रकम तिर्न बाध्य पारेको प्रस्ट संकेत गरेको छ ।

लगानीकर्ताले मोटो रकम दिएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरेका हुन्छन् । सीईओबाट निश्चित नाफाको ग्यारेन्टी गराएको हुन्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार नभइसकेकाले ग्राहक र सेवाग्राहीमाथि बोझ थप्ने काम भइरहेको छ । तरलताको नाम दिएर बढाइएको ब्याज त्यसैको एउटा परिणाम हो । विश्लेषकहरूका अनुसार क्रमश: पुँजी बढाइएको भए एकैचोटि सर्वसाधारणले यसरी प्रताडित हुनुपर्ने थिएन ।

एनसेल लाभांश आतंक

बाहिर नदेखिए पनि एनसेलले ठूलो रकम लाभांशबापत आफ्नो पुरानो मालिक कम्पनी टेलियालाई पठाउने तयारी गरेपछि बैंकहरू आत्तिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि टेलिया र हालको मालिक मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई रकम लैजान बाटो खुलेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र २०७३/७४ को लाभांशबापत करिब २७ अर्ब रुपैयाँ बाहिर लैजान वैदेशिक मुद्रा सटहीको माग कम्पनीले गरिसकेको छ । यसको अर्थ तत्काल एनसेलको खाता भएका बैंकहरूले उक्त रकम केन्द्रीय बैंकको ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले त्यसबापतको विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिनेछ । यसले तरलतामा प्रभाव पार्नेछ ।

यति मात्रै होइन, निकै कसरतपछि पाएको मौकाको सदुपयोग गर्दै एनसेलका मालिकहरू नेपालबाट सकेजति बढी रकम बाहिर लाने तरखरमा छन् । एनसेलको ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सञ्चिति विभिन्न बैंकमा छ । ८० प्रतिशतको लगानीकर्ता रेनोल्डस होल्डिङ (जो टेलियाको सेन्ट किटसमा खोलिएको कागजी कम्पनी हो) ले लाने हुँदा बढीमा ६२ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट बाहिर जानेछ । केही रकम लाभांश करका रूपमा यहीँ रहने भए पनि निजी बैंकबाट उक्त रकम राष्ट्र बैंकमा सर्नेछ ।

शोधनान्तरमा चाप

टेलिया र आजियाटाले पैसा लानेबित्तिकै पहिलो चाप शोधनान्तर स्थितिमा पर्नेछ । शोधनान्तर भनेको देश भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर हो । असोजको तुलनामा कात्तिकमा शोधनान्तर बचतमा झन्डै २ अर्ब रुपैयाँले कमी आएको छ । असोजमा ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको शोधनान्तर कात्तिकमा घटेर २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

एनसेलले तत्काल २७ अर्ब लग्यो र अन्य स्रोतमा कुनै सुधार देखिएन भने शोधनान्तर घाटा २४ अर्बभन्दा बढी पुग्नेछ । उक्त घाटा २०६६ फागुनको भन्दा पनि बढी हुनेछ । त्यतिबेला घाटा २३ अर्ब ५२ करोड पुगेको थियो ।

चाप परेकैले त्यतिबेलादेखि महिनाको २० किलोभन्दा बढी सुन आयात गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो । लामो समयपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट पहिले नि:सर्त र पछि ससर्तसमेत ऋण लिएर शोधनान्तर अवस्था सुधारिएको थियो । फेरि पनि त्यस्तो अवस्था आउन सक्ने अर्को आधार भनेको बढ्दो व्यापार घाटा हो । आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा व्यापार घाटा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

रेमिट्यान्स घट्नु चिन्ताजनक

व्यापार घाटालाई परिपूर्ति गर्ने स्रोत रेमिट्यान्स पनि घट्दै जानु थप चिन्ताको विषय हो । कात्तिकमा मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स वृद्धिदर १.४ प्रतिशतले घटेको छ । ‘रेमिट्यान्स घटिरहेको र आयात बढिरहेकाले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ,’ अर्थविद आचार्यले भने, ‘आउँदा दिनमा पनि यही अवस्था जारी रहे मुलुकको बाह्य क्षेत्र नराम्रो गरी बिग्रने देखिन्छ ।’

पहिलो ४ महिनामा २ खर्ब २८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । ०७३ कात्तिकसम्म रेमिट्यान्समार्फत २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

सुधारका उपाय

केही विज्ञले तत्कालको समस्या समाधानका लागि सरकारले आफ्नो खाता बैंकहरूमा राख्नुपर्ने सुझाएका छन् । सरसर्ती हेर्दा यसले बैंकमा तरलता बढाइदिन्छ तर त्योभन्दा पहिले बैंकहरूले बेलाबेलामा देखाउने यो समस्या साँच्चिकै तरलता अभावको अवस्था हो कि होइन भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्छ ।

यो तरलता अभावको अवस्थाभन्दा पनि बैंकहरूले कोषको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उब्जिएको समस्या हो । यसैले बैंकहरूको सुशासनमा कडाइ नगरी कोष मात्रै बढाइदिनु उपयुक्त हँुदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय सधैं बैंकहरूलाई नाफा बढाइदिनका लागि ग्यारेन्टी गरिदिने निकाय होइनन् । सुशासनमा नबस्ने वित्तीय संस्था डुब्नु पनि पर्छ र सकेसम्म सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा हुने गरी कारबाही पनि गर्नुपर्छ ।

सरकारी खातामा रकम ल्याउन स्थानीय तहको रकम पनि चलाउन पाउने अर्को सुझाव छ । त्यो भने तत्कालको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त नै हुनेछ तर सधंै दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र बलियो बनाउन विदेशी लगानीको विकल्प छैन । लगानीले पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र दीर्घकालमा गरिबी निवारणमा समेत सहयोग गर्ने हुँदा उद्यमशीलताको वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन ।

विदेशी लगानीका नाममा ऋणमा डुबाउने वा सम्पत्ति धुलाउने प्रपञ्च भने रोक्नुपर्छ । अन्यथा पुँजी निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन ।

नयाँ सरकारले विदेशी लगानीलाई दुरुत्साहित गर्ने हो र रकम बाँडेर अर्को निर्वाचनमा फेरि बहुमत ल्याउने प्रयास गर्ने हो भने ५ वर्षभित्र अर्थतन्त्र निकै ठूलो संकटमा परिसक्नेछ ।

‘बैंकहरुले परिस्थितिलाई अतिरञ्जित बनाए’

• नरबहादुर थापा

अहिले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलताको अवस्था गम्भीर त होइन तर तरलता र कर्जामा केही चाप परेको अवस्था हो । यो अवधिमा बैंकहरूले अत्यधिक कर्जा विस्तार गरे । कर्जा र निक्षेपबीच सन्तुलन मिलाउन नसकेकाले यो अवस्था आएको हो । सरकारसँग रहेको नगद मौज्दात र बजेटको आकारलाई हेरेर बैंकहरूले कर्जा विस्तार गरेको देखिन्छ । यसकारण प्रणालीमा दबाब परेको हो ।

केही बैंकले आक्रामक ढंगले कर्जा विस्तार गरेका छन् । अहिलेसम्म १ सय ६७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा र १ सय ६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । अहिले जोखिम नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले लागू गरेको कर्जा र निक्षेप तथा पुँजीको अनुपात (सीसीडी) को अधिकतम रूपमा उपयोग भएको देखिन्छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरू अनुशासित देखिएका छन् । सरकारी स्वामित्व रहेका तीनवटा बैंकको औसत सीसीडी अनुपात ७२ प्रतिशत छ । त्यसै अवधिमा निजी क्षेत्रका बैंकहरूको यस्तो अनुपात औसत ७७ प्रतिशत छ । निजी बैंकहरू बढी आक्रामक देखिएका छन् । निजी क्षेत्रका बैंकहरूमध्ये एउटाले गत ५ महिनामा ३२ अर्ब रुपैयाँ थप निक्षेप परिचालन र २८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेको देखिन्छ । यसकारण केही बैंक आक्रामक रूपमा ‘पोर्टफोलियो’ विस्तारमा लागेकाले बजारमा असहज परिस्थिति आएको हो ।

यो वर्ष २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र शोधनान्तर बचत छ । यसकारण विगतमा जस्तो बजारमा तरलता प्रवाह हुन सकेन । रेमिट्यान्स वृद्धिदर ऋणात्मक छ । यो प्रमुख कारण हो । विदेशी लगानी बढेको छ तर, प्रत्येक महिना आउने आप्रवाह घटेको छ तर, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको गिरावटले विगतमा जस्तो तरलता प्रणालीमा आउन सकेन ।

चुनावका कारणले ठूलो खर्च हुन्छ र त्यो पैसा बैंकमा आउँछ भन्ने बैंकहरूले सोचेका थिए । तर, परिस्थिति त्यसो भएन । बैंकहरूले सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकमलाई पनि हेरेर कर्जा विस्तार गरेको देखिन्छ । अहिले केन्द्रीय सरकारको बजेट घाटामा गएको छ । साउन र मंसिरमा गरी १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय सरकारलाई पठाएका कारण केन्द्रीय सरकारको बजेट घाटामा रहेको हो । स्थानीय तहमा गएको सबै पैसा खर्च हुन सकेको छैन । त्यस्तो रकम करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ । त्यो बिस्तारै खर्च होला । तर, सरकारले खर्च गर्ला र बैंकमा पैसा आउला भन्ने नसोचे पनि हुन्छ । सरकारले गर्ने खर्चमध्ये ७१ प्रतिशत आयातमा खर्च हुन्छ । यसको अर्थ सरकारी खर्चको २९ प्रतिशत मात्र बैंकिङ प्रणलीमा आउँछ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विगतमा जस्तो अधिक तरलताको अवस्था छैन । हालसम्म १४.९ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ भने साढे १७ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ । कर्जा र निक्षेप विस्तारबीचको असन्तुलनका कारण बजारमा चाप परेको हो । सार्क क्षेत्रमा हेर्ने हो भने १० प्रतिशतभन्दा बढीले कर्जा विस्तार भएको देखिँदैन । भारतमा कुनैकुनै महिनामा ६/७ प्रतिशतले मात्र कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ । यसकारण बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्दा निक्षेपलाई आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

प्रचलित मूल्यमा आधारित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अर्थात् (नोमिनल जीडीपी) को वृद्धिभन्दा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा विस्तार अधिक हुँदा प्रणालीमा असन्तुलनको अवस्था आउँछ । केन्द्रीय बैंकले हेर्ने भनेकै यही हो । अर्थतन्त्रको समग्र विस्तारभन्दा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार बढी भएमा बाह्य र आन्तरिक असन्तुलन आउँछ । अर्थतन्त्रको विस्तारभन्दा वित्तीय कारोबारको विस्तार अधिक भएकाले अहिले प्रणालीमा दबाब परेको हो ।

अहिले वित्तीय प्रणालीमा तरंग आउनुका दुइटा कारण छन् । एउटा, पुस मसान्तमा सरकारले राजस्व लक्ष्यको ४० प्रतिशत उठाउने योजना बनाएको छ । पुसमा कर तिर्नुपर्छ । पैसा प्रणालीबाहिर जान्छ भन्ने छ । यसकारण सीसीडी अनुपात डिलमै पुर्‍याएका केही बैंक आत्तिएको अवस्था छ । अर्को, ऐनसेललाई अदालतले लाभांश लैजान बाटो खुला गरेको छ । अदालतको निर्णय राष्ट्र बैंकले पालना गर्नुपर्छ । यसकारण त्यो निक्षेप बाहिरिएपछि समस्या आउँछ भन्ने डरले बैंकहरू आत्तिएको देखिन्छ । यो अवस्था व्यवस्थापन सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय लागिपरेका छन् ।

अर्को, असारदेखि आजसम्म भएको कर्जा विस्तारमध्ये ३० देखि ४० प्रतिशत कर्जा विस्तार रियल इस्टेमा प्रवाह भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक यस प्रकारको कर्जा नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हो । बैंकहरूले कुन क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गरे भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै रकम कर्जा प्रवाह हुने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न चाहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कर्जा विस्तार आवश्यक रहेको बैंकहरूको दाबी छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ । भारतमा १० प्रतिशतको कर्जा विस्तार हुँदा पनि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ ।

सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋणलगायतका आधारमा बजेटको आकार तय गर्छ । सरकारले पनि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि जथाभावी खर्च गर्दैन । सरकारी खर्चको सीमा भनेको राजस्व हो । यसैगरी बैंकहरूको कर्जा विस्तारको प्रमुख आधार निक्षेप हो । निक्षेपलाई अधार मानेर बैंकहरूले काम गर्दा प्रणालीमा समस्या पर्दैन । अहिले वित्तीय प्रणालीमा ४० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता देखिन्छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरलगायत विभिन्न औजार प्रयोगमा ल्याएको छ । तीन सातायता अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा तल छ । यसै अवधिमा कुनै पनि बैंकले स्थायी तरलता सुविधा लिएका छैनन् । यसको अर्थ बजारमा तत्कालका लागि पर्याप्त तरलता छ भन्ने हो ।

तरलता व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले सरकारको विकास ऋणपत्र खरिद गरी बजारमा पैसा पठाइरहेको छ । विकास ऋणपत्र खरिदमार्फत हालसम्म राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाइसकेको छ । हाल बजारमा रिपोमार्फत पैसा गएको छैन । यस्तो अवस्थामा पनि ४० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता हुनु भनेको बजारका लागि पर्याप्त हो । यो दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता हो । यसरी तरलातको अवस्था सहज हँुदाहँुदै पनि बैंकहरूले परिस्थितिलाई अतिरञ्जित बनाउन खोजेको देखिन्छ । उनीहरूले सञ्चार माध्यमको भरपूर उपयोग गरेर लाभ लिन खोजेको देखिन्छ । छिटपुट रूपमा कुनै बैंकले १२/१३ प्रतिशतमा निक्षेप लिए भन्दैमा सबै निक्षेपको दर त्यत्ति नै भयो भन्ने छैन । अझै पनि अधिकांश बचतको दर साढे ३ प्रतिशतभन्दा माथि छैन ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि सीसीडी, बेस रेट (आधार ब्याजदर) लगायत विभिन्न पद्धति अपनाएको छ । ४ साता पहिले बैंकहरूले ‘बेस रेट’ भन्दा तल कर्जा दिन पाऊँ भन्दै आएका थिए । केही बैंकले निर्देशनविपरीत ‘बेस रेट’ भन्दा तल झरेर कर्जा विस्तार गरेको कुरा पनि आएको थियो । तर, अहिले पैसा भएन भन्दै आएका छन् । यसकारण बैंकहरूको दूरदृष्टि देखिएन । उद्योगी, व्यवसायीहरूले १०/१० प्रतिशतको ब्याजदरलाई स्विकार्नुपर्छ । अब ६/७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउने दिन गए । उद्योगी, व्यवसायीहरूले पनि उच्च प्रतिफल दिन परियोजनामा लगानी गर्नुपर्छ । यसकारण उनीहरूले कर्जाको अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

सरकार र राष्ट्र बैंकले मुलुकको आन्तरिक अवस्थालाई मात्र हेरेर पुग्दैन । बाह्य अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । अहिले चालु खाता २५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । शोधनान्तर २ अर्ब ४० करोड मात्र बचतमा छ । शोधनान्तर कुनै पनि बेला घाटामा जान सक्छ । शोधनान्तर चापमा रहँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आउँछ । अहिले करिब ११ खर्ब विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति ‘बफर’ पनि हो । राष्ट्रमा कुनै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संकट आयो भने यसले धान्ने काम गर्छ । यसकारण विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्यो भने यसले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको वातावरण बनाउँदैन । दिगो आर्थिक वृद्धिदरको वातावरण बन्न विदेशी सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति बलियो हुनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि त्यो सम्बन्धित मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति र शोधनान्तरको अवस्था हेर्छन् । यसकारण यो कमजोर भएमा त्यो विदेशी लगानी प्रभावित हुन्छ ।

शोधनान्तर निरन्तर घाटामा जाँदा, मुद्रा आपूर्ति घटी तरलता संकट हुने भएकाले ब्याजदर वृद्धि हुन्छ । यसकारण पनि तरलता व्यवस्थापनमार्फत ब्याजदर वाञ्छित सीमामा राख्न सक्नुपर्छ । समग्र आर्थिक स्थायित्वभित्र आन्तरिक र बाह्य दुवै पर्छन् । राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्दा ती दुवै पक्षलाई सन्तुलन बनाउने किसिमले नीति तर्जुमा गर्छ । कुनै कारणले अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का आएमा त्यो व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले हेर्छ ।

बैंकहरूले बासेल थ्री लागू गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिरहेका छन् । यो लागू गर्नु भनेको सीसीडी हटाउनु हो । बासेल लागू गर्दा ‘नेट स्टेवल फन्डिङ रेसियो’ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले ‘नेट स्टेवल फन्डिङ रेसियो’ लागू गरेमा बैंकहरूलाई झनै समस्या हुन्छ । ‘नेट स्टेवल फन्डिङ रेसियो’ अर्थ निक्षेपको प्रकृतिअनुसार कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा विस्तार गर्दा स्थिर स्रोत हुनुपर्छ । अहिले सबै प्रकारका स्रोत गोलमटोल गरेर कर्जा विस्तार गरिरहेका छन् । यसकारण बासेल लागू गर्दा बैंकहरूलाई अप्ठेरो हुन्छ । अहिले ठूलो बचत चल्ती र बचतमा छ, मुद्दतीमा कम छ । बैंकहरूले यो नबुझेरै बासेल लागू गर्न भनिरहेका छन् । उनीहरूले सीसीडी अनुपात भत्काउन मात्रै चाहेका हुन् । यसमा बैंकहरू नजानेर यो भनिरहेका छन् । यसकारण अहिले सीसीडी हटाउनु भनेको जोखिम बेवास्ता गर्नु हो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब २५ खर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणको बचत छ । यो सुरक्षित हुनुपर्छ । अत्यधिक कर्जा विस्तार हुँदा त्यसमा समस्या आउन सक्छ ।

जीडीपीमा रेमिट्यान्स अनुपात करिब २५ प्रतिशत छ । अहिलेको जीडीपीमा रेमिट्यान्सको अनुपात हेर्दा ‘स्याचुरेसन’ अवस्था नै हो । अब योभन्दा बढी हुन सक्दैन । यसका आधार छन् । अहिले करिब ४० लाख रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् । अब रोजगारीका लागि जाने संख्या घट्दो छ । यसकारण अब विगतमा जस्तो १५/२५ प्रतिशतको रेमिट्न्यास वृद्धिदर सम्भव छैन । आउँदो ८/१० वर्षसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाहमा न त उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ न कमी नै । यसकारण अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्दा धेरै संयम हुनुपर्छ । अब विगतमा जस्तो अधिक तरलातको लाभ हामी कसैलाई छैन । हामीले दीर्घकालीन रूपमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख थापासँग यज्ञ बञ्जाडेले गरेको कुराकानीमा आधारित