काठमाडौँ — भक्तपुर ताथलीको गणेश माविमा तीन वर्षअघि एक सय २० विद्यार्थी थिए । यो संख्या ०७३ मा एक सय ५ मा झर्यो । यस वर्ष ८२ जनामा सीमित भएको छ । मुस्किलले ६५ जनामात्र विद्यालयमा नियमित हाजिर हुन्छन् । यो विद्यालयमा हरेक वर्ष विद्यार्थी घटिरहेका छन् ।
यही विद्यालयको पाँच सय मिटर नजिकै छ एसएस सदन नामक निजी विद्यालय । यहाँ भने हरेक वर्ष विद्यार्थी बढिरहेका छन् । ०७२ मा २ सय २३ विद्यार्थी रहेको यो विद्यालयमा ०७३ मा तीन सय पुगे । यस वर्ष ३ सय २५ छन् । विद्यार्थीको उपस्थिति पनि नियमित छ । विद्यार्थीको सिकाइमा अभिभावकको चासो पनि उत्तिकै छ । गणेश माविका विद्यार्थी र गाउँका बालबालिकाको रोजाइमा एसएस सदनसहित अन्य निजी विद्यालय पनि पर्न थाले ।
विद्यार्थी बढाउन गणेश माविका शिक्षकले अनेक उपाय अपनाए । विद्यार्थी पठाइदिन भन्दै घरदैलो गरे । नियमित विद्यालय नआउने विद्यार्थीको घरमै पुगे । यतिसम्म कि, जुन बोर्डिङमा आफ्ना विद्यार्थी सरे, त्यही विद्यालयका शिक्षकहरू गीता खडका र भावना देउजालाई निजी स्रोतमा तलब खुवाउने गरी ल्याए । विद्यालयको आम्दानी नभएकाले गणेश माविका सात जना स्थायी शिक्षकले आफूले खाइपाई आएको तलबबाट १ हजारदेखि २ हजारसम्म दिएर उनीहरूलाई दुई वर्षअघि ल्याएका हुन् । तैपनि विद्यार्थी बढेका छैनन् ।
निजी स्रोतमा ल्याइएका शिक्षकलाई तीन कक्षासम्मको अंग्रेजी पढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । विद्यालयमा यी दुईबाहेक २० शिक्षक छन् । माध्यमिक तहमा ४ जना छन् । यसमा २ जना त गणितकै शिक्षक छन् । एक जना सामाजिक र एक जना अंग्रेजीका छन् । निमावि तहमा तीन जना गणित र विज्ञानका तथा एक जना सामाजिकका छन् । निमावि तहमा अरू विषय प्राथमिक तहका शिक्षकले धानिरहेका छन् । प्राविमा मात्रै नौ जना छन् । गणेश प्राविमा तालिम प्राप्त शिक्षकसँग नि:शुल्क पढाउँदा पनि अभिभावकको चासो छैन । सँगैको एसएसमा कम्तीमा ६ सयदेखि बढीमा २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । तालिमप्राप्त शिक्षक छैनन् । तैपनि अभिभावकको रुचि उतै छ । ‘मैले त्यही सरकारी स्कुलमै पढें । अहिले छोराछोरी त्यहाँ पढाउन विश्वास नै लागेन,’ विदेशबाट फर्केर खेती गरिरहेका ताथलीका निरञ्जन खड्काले भने ।
गणेश माविकै जस्तो हालत काठमाडौंको वसन्तपुर नजिकै याट्खाको कन्या माविको पनि छ । शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार यहाँ ४२ विद्यार्थी र २० जना शिक्षक छन् । संवाददाता त्यहाँ पुग्दा कक्षा १० को अन्तिम पिरियड थियो । एकछिन ढिला भएपछि १० कक्षाका विद्यार्थी घर जाने हतारोमा थिए । प्रधानाध्यापक गोपीचन्द्र पौडेल विद्यार्थीलाई थामथुम बनाउँदै थिए । संवाददातालाई कक्षाकोठा देखाउँदै गर्दा घर जान लागेका विद्यार्थीलाई उनले भने, ‘एक छिन बस न, म आइहाल्छु ।’ यही विद्यालय सामुन्नेको निजी विद्यालय नेक्स्ट जेनेरेसनका १० कक्षाका विद्यार्थी भने अन्तिम परीक्षाको तयारी कक्षामा व्यस्त थिए । कोर्स सकाएपछि तयारी कक्षा भइरहेको छ । दुवैमा माध्यमिक तह (१० कक्षा) सम्म पढाइ हुन्छ । कन्यामा ४२ विद्यार्थी र २० शिक्षक छन् भने नेक्स्ट जेनेरेसनमा ३ सय ५० विद्यार्थी र १५ शिक्षक ।
शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार यो विद्यालयमा हरेक वर्ष विद्यार्थी संख्या घटदो छ । यहाँ तीन वर्षअघि ८७ जना थिए । गत वर्ष ८२ जनामा झर्यो । यस वर्ष ४२ मा सीमित छन् । कन्या माविका प्रधानाध्यापक पौडेल भने विद्यालयमा ८८ विद्यार्थी रहेको दाबी गर्छन् । ‘विगतको भन्दा सुधार हुँदै छ,’ उनले भने । नेक्स्ट जेनेरेसनमा भने कन्याको जस्तो विद्यार्थी घटदो छैनन् । हरेक वर्ष विद्यार्थी संख्या बढदो छ । ०७२ मा २ सय ८५ विद्यार्थी रहेको यो विद्यालयमा ०७३ मा २ सय ४८ र यस वर्ष तीन सय ५० पुगेको छ । कन्याका प्रावि शिक्षकले नै न्यूनतम २१ हजार तलब पाउँछन् । नेक्स्टमा त्यही तह पढाउँदा १० हजार पाउँछन् । यो विद्यालयका शिक्षकले बढीमा २१ हजार मात्रै पाउँछन् । तर, विद्यार्थी संख्या र गुणस्तर कन्याको भन्दा राम्रो छ । गत वर्षको एसईईमा ३.४५ देखि ३.८० जीपीए ल्याउने नै १२ जना थिए । कन्यामा विद्यार्थी कम हुनुमा भूकम्प पनि एउटा कारक बनेको छ । उपत्यकाका विद्यालय धमाधम बने पनि यो विद्यालय अझै जोखिमपूर्ण भवनमै चलिरहेको छ । विद्यालय भवन बनाउने सुरसार छैन ।
सामुदायिकमा विद्यार्थी घट्दै गएको र सँगैको निजी फस्टाउने विद्यालय खोज्ने क्रममा ललितपुर एकान्तकुनास्थित महेन्द्र भृकुटी मावि पुग्यौं । भूकम्प प्रतिरोधी भवन तथा सुविधासम्पन्न कक्षाकोठा रहेको यो विद्यालयमा हरेक वर्ष विद्यार्थी घटिरहेका छन् । तर सँगैको भाडाको घरमा सञ्चालित वीरेन्द्र स्मृति शिक्षा सदनमा भने हरेक वर्ष विद्यार्थी बढिरहेको पाइयो । शिक्षा विभागका अनुसार महेन्द्र भृकुटीमा ०७२ मा ४ सय ३२ विद्यार्थी रहेकोमा ०७३ मा ४ सय ११ मा झर्यो । यस वर्ष ३ सय ८३ मा सीमित भएको छ । २ सय मिटर नजिकैको निजी विद्यालयमा भने तीन वर्षअघि एक सय ९० विद्यार्थी रहेकोमा गत वर्ष २ सय ५० र यस वर्ष ३ सय ५० विद्यार्थी भएका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक कन्हैया कुँवरले भने, ‘यो वर्ष ४ सय ५० पुर्याउने लक्ष्य छ ।’ महेन्द्र स्मृतिमा भूकम्प प्रतिरोधी कक्षाकोठा, शैक्षिक सामग्री तथा तालिमप्राप्त शिक्षक छन् । विद्यालय सञ्चालन खर्च पनि सरकारले नै दिने गरेको छ । तर, पनि समुदायको विश्वास यी सुविधासम्पन्न विद्यालयमा भन्दा पनि भाडाको घरमै किन ? ‘मेरा छोराछोरी निजी विद्यालयमा पठाएपछि राम्रो गर्छन् र केही न केही सिक्छन् भन्ने अभिभावकले सोचेका हुन्छन् । विद्यालयभित्र पठाएपछि सुरक्षित महसुस गर्छन्,’ कुँवरले भने, ‘त्यसैले हाम्रोमा विद्यार्थी बढी हुन्छन् ।’ निजीमा पनि हुने/खानेका मात्रै नभई हुँदा खाने मजदुरका छोराछोरीसमेत भर्ना हुने गरेको उनले बताए ।
निजीमा विद्यार्थी खेल्ने पर्याप्त खुला ठाउँ छैन । तालिम प्राप्त शिक्षक छैनन् । न्यून तलबमा बिहान ९ देखि ४ बजेसम्म खट्छन् । भक्तपुर ताथलीको एसएस सदन, काठमाडौंको नेक्स्ट जेनेरेसनको जस्तै यो विद्यालयमा पनि पढाउने शिक्षकले बढीमा २५ हजार तलब पाउँछन् । तर, पनि उनीहरू विद्यार्थीको सिकाइप्रति चिन्तित हुन्छन् । दिनमा ६ पिरियड अनिवार्य पढाउँछन् । विद्यालयले दिएको सामान्य तालिमका भरमा गुणस्तर सुधार गर्न दत्तचित्त हुन्छन् । सामुदायिकमा सरकारको लगानी हरेक वर्ष बढ्दो भए पनि विद्यार्थी घटदो छन् । सरकारले दिएको तालिम कक्षाकोठामा प्रयोग हुन सकेको छैन । त्यसैले गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन । निजीका शिक्षक, प्रधानाध्यापकले जति मेहनत गर्छन्, त्यति सामुदायिकमा नहुँदा अभिभावकको आकर्षण घटेको गत वर्ष कान्तिपुरले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा शाखाका अनुसार महानगरभित्र ९४ सामुदायिक विद्यालयमा ३८ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ६ सय ५० निजी विद्यालयमा १ लाख ३७ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यस अनुसार महानगरमा ७८ प्रतिशत बालिबालिका निजी विद्यालयमै पढ्छन् । २२ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै सामुदायिकमा पढ्छन् । शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा यस वर्ष कक्षा ५ सम्म पढ्ने कुल विद्यार्थीको ७० प्रतिशत निजीमा अध्ययनरत छन् । त्यस्तै कक्षा आठसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने ७१ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा ६८ प्रतिशत छन् । यी तीन जिल्लामा मात्रै नभई मुलुकभर निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको तथ्यांक छ ।
मुलुकभरको तथ्यांक हेर्ने हो भने सामुदायिकमा २०७२ मा ५८ लाख विद्यार्थी रहेकामा ०७३ मा ५७ लाख हुँदै यस वर्ष ५५ लाखमा झरेको छ । तर, निजीमा भने बढ्दो क्रममा छ । निजीमा ०७२ मा ११ लाख ५० हजार रहेकामा गत वर्ष ११ लाख ९५ हजार र यस वर्ष १३ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । यो तथ्यांकमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ईसीडी) का विद्यार्थीको संख्या समावेश छैन । विभागका अनुसार मुलुकभर ६ हजार निजी र २९ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । हरेक वर्ष निजी विद्यालय खुल्ने क्रम बढेसँगै अभिभावकको आकर्षण पनि त्यतै बढदो छ । गत वर्ष मुलुकभर तीन सयभन्दा बढी निजी विद्यालय खुले । सामुदायिक विद्यालयले भने विद्यार्थी नपाएर ‘मर्ज’ गरिरहेका छन् ।
‘सामुदायिक स्कुलले अभिभावकको मन जित्नै सकेनन् । अभिभावकको मन बोर्डिङ स्कुलको अंग्रेजी भाषाले आकर्षित गर्यो,’ कन्या माविका प्रधानाध्यापक गोपीचन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘हरेकको विश्वास बोर्डिङमा छ, आर्थिक अवस्था कम भएका डेरावालाका बालबालिका मात्रै सामुदायिकमा आउँछन् । तालिमप्राप्त शिक्षक छन् । विद्यार्थी मात्रै कम हो । विद्यार्थी बढी हुने हो भने निजीको भन्दा राम्रो गुणस्तर दिन सक्छौं ।’
निजी विद्यालयमा अभिभावकको रुचि भए पनि सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन । कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन हुँदैन । हरेक वर्ष विद्यार्थी संगठनले विरोध गरेपछि अनुगमन गरिन्छ । ‘गल्ती भेटाए कारबाहीका लागि पत्राचार पनि गरिन्छ । तर, कारबाही हुँदैन,’ शिक्षा विभागका एक उपसचिव भन्छन्, ‘त्यसले पनि निजी विद्यालय सञ्चालकलाई जतिसुकै शुल्क लिए पनि र पूर्वाधारबिना सञ्चालन हुँदा पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ।’ भएकै कानुन कार्यान्वयन हुने हो भने निजी विद्यालय व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।
आकर्षण निजीमा, तर नियमन कमजोर निजी विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न हरेक पटक परिवर्तन हुने शिक्षामन्त्रीले नियमन गर्न अनेक उपाय अपनाउँछन् । शिक्षा ऐन, नियमावलीबाहेक छुट्टै निर्देशिकासमेत जारी भएको छ । तर, कार्यान्वयन श्ून्य छ । निजी विद्यालय सञ्चालककै सहभागितामा ०६९ मा संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका बन्यो । यसमा निजी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार कस्तो हुनुपर्ने, शुल्क कति लिने, विद्यालय र घरको द्ूरी कति हुने जस्ता आधारहरू तय गरिएको थियो । यो निर्देशिका कार्यान्वयन नगरेपछि ०७२ मा फेरि निजीका सञ्चालककै सहभागितामा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका जारी भयो । यसमा विद्यालयको न्यूनतम मापदण्ड के हुनुपर्ने लगायतका ३२ आधार तय गरिएको छ ।
यी आधार आउँदो वर्षसम्म प्ूरा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा विद्यालय सञ्चालन संयन्त्र, जनशक्ति व्यवस्थापन, शिक्षकको न्यूनतम योग्यता कति हुनुपर्नेसमेत तोकिएका छन् । विद्यालयका नाममा आफ्नै जग्गा, घर वा कम्तीमा पाँच वर्षलाई भाडामा लिनुपर्ने व्यवस्था छ । पाँच वर्षपछि आफ्नै जग्गा वा घर खरिदको योजना बनाउनुपर्नेसम्मको सर्त राखिएको छ । शुल्क सीमा कुन आधारमा लिने भन्ने तय गरिएको छ । विभिन्न १४ शीर्षकमा मात्रै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । विद्यालयले लिने शुल्क अभिभावक–शिक्षक सभाले पारित गरेर प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त प्रस्ताव अभिभावक भेलामा प्रस्ताव गरी २ तिहाई अभिभावकबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो निर्देशिका पहिलो पटक उल्लंघन गर्नेलाई २५ हजार जरिवाना, दोस्रो पटक उल्लंघन गर्नेलाई विद्यालयको अनुमति नै रद्द गर्नेसम्मको सजायको व्यवस्था छ ।
निजी विद्यालयले जस्तोसुकै नियम उल्लंघन गरे पनि शिक्षाका कर्मचारी, नेता, विद्यार्थी संघ/संगठनका नेताका छोराछोरीलाई सित्तैमा पढाउनेदेखि चन्दा समेत दिने गरेकाले कारबाही नहुने गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य एवं विज्ञ समूहका संयोजक प्रा. विद्यानाथ कोइरालाले बताए । ‘सरकारी कर्मचारीले नजराना खाएका छन् । नेता, धनाढ्य, सांसद र विद्यार्थी नेता निजी विद्यालयकै पक्षमा छन्् । अनि कसरी कानुन कार्यान्वयन हुन्छ ?’ उनले भने ।
आयोगका सदस्यहरू रहेको संलग्न विज्ञ समितिले निजी विद्यालय सेवाभन्दा लाभका लागि क्रियाशील रहेको ठहर गरेको छ । ‘सेवाको उद्देश्यले निम्त्याइएका निजी लगानीकर्ता अहिले सेवाभन्दा लाभको निम्ति विद्यालय खोल्न क्रियाशील बन्दै गए,’ १३ जना विज्ञ समूहले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियमन गर्ने सरकारी निकाय कमजोर भयो । त्यसैले निजी विद्यालय सञ्चालकले शिक्षामा व्यापारीकरण गरेको, वर्गीय शिक्षा संस्थागत गरेको, शैक्षिक माफियाकरण गरेको, विद्यार्थीलाई सजाय दिँदै घोक्न लगाएको, तिनलाई ब्रोइलर कुखराजस्ता बनाएको तथा विदेशमुखी बन्न उकासेको दोष बोके ।’
यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयलाई बजारले ५ विकल्प दिएको विज्ञ समूहले औंल्याएको छ । समूहका अनुसार पहिलो विकल्पमा शुल्क निर्धारण, नक्सांकन, तथा निश्चित क्षेत्रका मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने (जोनिङ) प्रावधान लागू गर्दै नियमन गर्नु, दोस्रो विकल्प बन्द गर्नु, तेस्रोमा अहिले नै कक्षा एकबाटै विद्यार्थी भर्ना नगरेर आगामी १२ वर्षमा विद्यालय तहमा निजी लगानी नै बन्द गर्नु, चौथोमा शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, सेना, प्रहरीजस्ता सरकारी ढुकुटीबाट तलब तथा भत्ता खाने तथा विद्यालय व्यवस्थापकका छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढ्नै नदिनु र पाँचौं विकल्पमा निजी लगानीका विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावकलाई अतिरिक्त कर लगाउनुपर्ने औंल्याएको छ ।
विज्ञ समूहले प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाएपछि निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सन विरोधमा उत्रिएका छन् । पुस १९ मा यी दुई संस्थाले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन बुझाउने विज्ञ समूहलाई ‘कथित प्रा.डा.’ को संज्ञा दिए । निजी विद्यालय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने खाकासमेत विद्यालय सञ्चालक आफैंले बनाएर शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएका छन् ।
विकल्प के ?
विज्ञ समूहले अब के गर्ने भन्ने विभिन्न उपाय सुझाएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी सरदर वार्षिक १८ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सरकारले सामुदायिकमा गर्ने खर्च निजीलाई दिएर ‘भौचर’ प्रणाली लागू गर्न पनि सकिन्छ । सहरका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने ६४ प्रतिशत बालबालिकाका आमा बुबा दैनिक ज्यालादारी गर्छन् ।
१७ प्रतिशत बालबालिका घरेलु कामदार छन् । यस्ता बालबालिकालाई पनि भौचर प्रणालीबाट पढाउने गरी निजीलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । विद्यार्थी नै नभएका विद्यालयका शिक्षकलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । निजी विद्यालय भाडाका घरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । विद्यार्थी नभएका विद्यालय निजी विद्यालयलाई प्रयोग गर्न दिन पनि विज्ञ समूहले सुझाव दिएको छ ।
सुझावमा भनिएको छ, ‘यसो गरेबापत निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई नि:शुल्क र आधा शुल्कमा पढाउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ अर्को उपाय निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच सहकार्य गराउन पनि सकिन्छ । निजीमा शुल्क निर्धारण गर्नु र नियमन पनि चुस्त बनाउनु जरुरी छ । शुल्क निर्धारण, नक्सांकन, तथा निश्चित क्षेत्रका मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने (जोनिङ) पनि उपयुक्त विधि हुन सक्छ । यसले विद्यार्थीलाई टाढासम्म बसमा यात्रा गर्नुपर्ने तथा सवारी जामको समस्यासमेत न्यून गर्नेछ ।
प्रकाशित : पुस २३, २०७४ ०६:४६
