छरपस्ट बन्दै प्रशासनिक कार्यालय

सरकारी तयारीअनुसार प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र अन्य ६ मन्त्रालय तथा तिनका निवासहरू छुट्टाछुट्टै भवनमा रहनेछन् । प्रदेशसभाका सचिवालय, प्रदेश सभामुख, प्रदेश प्रमुख सचिव र अन्य उच्च पदाधिकारीका लागि समेत बेग्लाबेग्लै भवन हुनेछन् । यसले राज्यकोषमाथि ठूलो व्ययभार थोपर्ने छ ।

विज्ञले भने स्रोत साधनको बचत र सेवा सुविधाको सहजता दुवै दृष्टिले कम्तीमा पनि प्रदेश कार्यपालिका एउटै भवनमा हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका कार्यालयलाई एउटै भवनमा अटाउन मात्र होइन, योजनाबद्ध सहरी विकासका लागि पनि एकीकृत संरचना चाहिन्छ,’ योजनाविद् पीताम्बर शर्माले भने, ‘आधुनिक र योजनाबद्ध सहरीकरणमा त्यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ ।’

सरकारका तर्फबाट भने प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयलाई एउटै भवन वा परिसरमा अटाउने पहल भएको छैन । प्रदेशैपिच्छे राखिने अस्थायी केन्द्रका भवनहरूको मर्मतसम्भारलगायत प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले डेढ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिइसकेको छ ।

छिमेकी भारतका दिल्ली र गुजरातका प्रदेश सरकारका प्रमुख निकायहरू एउटै भवनमा छन् । श्रीलंकाको केन्डीस्थित सेन्ट्रल प्रदेश सरकारको सचिवालय भवनमै मन्त्रालय पनि अटाइएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे दिल्लीको जस्तै प्रदेश सरकारका कार्यालय एउटै परिसरभित्र हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । त्यसबाट स्रोत साधनको बचत हुनुका साथै जनताले सहज सेवा पाउने उनी बताउँछन् । ‘प्रदेशका लागि पूरै नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने हुँदा अहिले नै विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने मौका हो,’ पाण्डेले भने । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले पनि सकेसम्म प्रदेश कार्यपालिका एउटै भवनमा राख्नुपर्ने बताए । ‘त्यसो गर्न सम्भव नभए कार्यपालिकालाई एउटै परिसरमा सीमित राख्नुपर्छ,’ उनले भने, यसो भएमा उल्लेख्य मात्रामा स्रोत साधनको बचत हुनेछ ।’

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले भने बेग्लाबेग्लै भवन तत्कालको प्रबन्ध मात्र रहेको दाबी गरे । स्थायी संरचनामा जाँदा एकीकृत भवनमै कार्यालयहरू रहने उनले जनाए ।

सचिव शर्माले यस्तो दाबी गरे पनि सरकार तत्काल आवश्यक भौतिक संरचनाको जोहो गर्नमा केन्द्रित छ । प्रदेशमा मन्त्रालयपिच्छे भौतिक संरचना खडा गर्न ठूलो धनराशि आवश्यक पर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश तहमा तत्काल आवश्यक भवनलगायतका भौतिक संरचना निर्माणका लागि तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्नेछ । स्थायी संरचना बनाउन लाग्ने बजेटको लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ ।

अस्थायी केन्द्रकै टुंगो नलागेको अवस्थामा एकीकृत स्थायी संरचना निर्माणको तत्काल पहल हुने सम्भावना कम छ । त्यसका लागि विस्तृत र योजनाबद्ध गुरुयोजना आवश्यक पर्नेछ । गुरुयोजना बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कम्तीमा चारदेखि पाँच वर्ष लाग्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । योजनाविद् शर्मा प्रदेश संरचना निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि पूरै राज्य संयन्त्रमा नयाँ सोचको खाँचो औंल्याउँछन् । ‘त्यो अहिलेको सोचबाट सम्भव देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले पनि तत्कालका लागि कामचलाउ पूर्वाधारहरूलाई नै प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन ।’