कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

श्रेणीगत कि तह अनिर्णीत

कर्मचारी समायोजन
बालकृष्ण बस्नेत

काठमाडौँ — संघीय कर्मचारीको संरचना श्रेणी वा तहगत प्रणाली कुन राख्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । हाल कायम श्रेणीगत प्रणाली हटाउने प्रस्तावसहितको कर्मचारी समायोजन नियमावली सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघि बढाएको छ ।

श्रेणीगत कि तह अनिर्णीत

श्रेणी, सेवा समूह, कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया, स्वैच्छिक अवकाशसहितमा कर्मचारी नेतृत्वबीच मतैक्य नहुँदा नियमावली अड्किएको हो ।


मन्त्रालयले ३ महिनाअघि कर्मचारी समायोजन ऐन व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएलगत्तै नियमावली तयार गरेको हो । ‘हामीले नियमावली बनाई थप छलफलका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौं । त्यहाँ विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ,’ सामान्य प्रशासनका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले कान्तिपुरसँग भने ।

नियमावलीमा हाल कायम रहेको श्रेणीलाई तहमा लैजाने, त्यसरी लैजाँदा सबै कर्मचारीको एक तह बढाइने उल्लेख छ । एक तह बढाउँदा कति व्ययभार लाग्छ भन्नेमा अहिले अर्थ मन्त्रालयमा मूल्यांकन भइरहेको छ । प्रस्तावित नियमावलीअनुसार अघि बढदा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएकाले त्यसलाई अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ ।


कानुन मन्त्रालयले सहजीकरणका लागि नियमावलीको विषय संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा पठाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बराल संयोजक र विभिन्न मन्त्रालयका १७ जना सहसचिव रहेको उक्त समितिमा अबको संरचना श्रेणी कि तहगत भन्नेमा छलफल भइरहेको छ ।


कानुन मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले नयाँ संरचना र दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने विषय भएकाले माथिल्लो समितिमा आवश्यक छलफलका लागि पठाइएको जानकारी दिए । ‘संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी समितिको सुझावअनुसारै अघि बढ्छौं । राज्यलाई अतिरिक्त भार पर्ने काम तत्काल आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा दुई मत देखिएको छ’, ज्ञवालीले भने ।


करिब ८६ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये स्वास्थ्य सेवाबाहेक सबैमा श्रेणीगत प्रणाली छ । स्वास्थ्यमा भने तहगत छ ।


नियमावलीमा तहगत बढुवापछि स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था गर्ने र रिक्त पदपूर्ति प्रक्रिया थाल्ने प्रावधानसमेत छ । त्यस्तै, सेवा समूहको वर्गीकरण कसरी हुने भन्नेमा पनि समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । संक्रमणकालीन अवस्थामा सबै टुंगो तत्काल गर्न नसक्ने सुझाव विज्ञहरूबाट समेत आएको छ । प्रदेशको कर्मचारी संरचना केन्द्रले तोक्दा भविष्यमा आउन सक्ने समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । ‘यी प्रश्न उठेका कारण नियमावली तत्काल जारी हुने अवस्था छैन । केही समय अझै लाग्ने देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले भने ।


सामान्यले तयार गरेको नियमावलीमा कानुनले पुस्ट्याइँसमेत मागेको थियो । तर, प्रस्ट सुझाव नआएपछि माथिल्लो तहमा पठाएको हो । नियमावलीमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरिने र त्यसले सबै अध्ययनपश्चात् टुंगो लगाउने व्यवस्था प्रस्तावमा छ । ‘अहिलेका सबै व्यवस्था अन्तरिम र अस्थायी हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा काममा बाधा नहोस् भन्नेमा हामी केन्द्रित छौं,’ सहसचिव न्यौपानेले भने ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७४ ०६:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?