डा. केसीलाई यसकारण पक्राउ गर्न भन्यो सर्वोच्चले

स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि संघर्षरत डा. गोविन्द केसीले सोमबार १४ औं अनशन सुरु गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश पराजुली मेडिकल माफियाको प्रभावमा परेको भन्दै डा. केसीले उनको राजीनामाको माग राखी सोमबार अपराह्न ४ बजेदेखि अनशन थालेका थिए । त्यस क्रममा वितरित प्रेसविज्ञप्ति र केसीको अभिव्यक्तिमा आधारित भई सर्वोच्च प्रशासनले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

‘सोमबार अपराह्न केसीले पत्रकार सम्मेलन गरेर बोलेका कुरा र विज्ञप्ति विभिन्न सञ्चार माध्यममा आयो,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘प्रस्तुत विषयवस्तु र अभिव्यक्ति हेर्दा अवहेलनाजन्य देखिएपछि शाखा अधिकृतले प्रतिवेदन तयार गरी सर्वोच्च अदालतको प्रशासन हुँदै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा पेस भएको थियो ।’

शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौड्यालले तयार पारेको प्रतिवेदनमा डा. केसीको अभिव्यक्ति र वितरित प्रेस विज्ञप्तिले न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका र न्यायाधीशका विरुद्ध अमर्यादित, अशिष्ट र अदालतको अवहेलनाजनक अभिव्यक्ति देखिएको भन्दै कारबाहीको माग गरिएको छ । उक्त मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्याम खरेल, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, रमण श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरू लक्ष्मण थपलिया र दीपककुमार विष्टले बहस गरेका थिए ।

‘डा. केसीको अभिव्यक्तिले अदालतको गरिमामाथि प्रहार गरेकाले उनलाई पक्राउ गरी अदालतमा हाजिर हुन उपस्थित गराउनू,’ न्यायाशीश शाहीको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ ।

‘केसीको नामबाट प्रकाशित विज्ञप्ति र विभिन्न अनलाइनमा प्रकाशित समाचार सामग्री हेर्दा संविधान र कानुनबमोजिम यस अदालत र मातहतका विभिन्न अदालतबाट भएका फैसलाविरुद्ध आम जनमानसमा भ्रम पर्ने गरी’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतको अवहेलनाजनक अभिव्यक्ति उल्लेख गरेको देखिँदा निजलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही गर्नु नपर्ने हो ?’

सर्वोच्च अदालतले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट बर्खास्त भएका डिन डा. शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि केसीले अनशनको घोषणा गरेका थिए । उनले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेका थिए, ‘चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन नियुक्तिको ४ वर्ष पुरानो मुद्दामा सुनियोजित रूपमा फैसला आएको छ । फैसला मेडिकल माफियाको स्वार्थ र साँठगाँठअनुसार भएको प्रस्टै छ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले ‘न्यायालयको मर्यादा बचाउन पनि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीविरुद्ध लड्नुको अब विकल्प छैन’ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई समेत प्रशासनिक टिप्पणीको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले आइतबार डा. शशि शर्मालाई गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएको ठहर्‍याउँदै बाँकी रहेको ४ दिने कार्यकालका लागि पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो ।

डा. शर्माको पुनर्बहालीले दलीय भागबन्डाले कुनै बेला धराशायी भएको आईओएमलाई फेरि पूर्ण रूपमा धराशायी बनाउने, मनपरी रूपमा निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने र नियामक निकायहरूमा फेरि मेडिकल माफियाको नियन्त्रणमा राख्ने काम भएको भन्दै केसीले फैसलापछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसमेत चलखेलमा लागेको आरोप लगाएका थिए । केसीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘डा. शर्मालाई हामीले मान्यता नदिने र विधिवत् रूपमा वरिष्ठताका आधारमा बनेका डिन नै अहिले पनि वास्तविक डिन भएको कुरा जनाउन चाहन्छौं ।’

न्यायालयमा देखिएका विकृति तथा विसंगतिविरुद्ध आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै केसीले सुधारमा चासो राख्नै सबैलाई आफ्नो सत्याग्रह अभियानमा जोडिन आग्रह गरेका छन् । उनले संवैधानिक परिषदका साथै न्याय परिषद् र नेपाल बार एसोसिएसनलाई पनि आफूले उठाएको मुद्दामा गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामाका अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न, वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त डिनलाई कायम गर्न र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्न माग राखेका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शैक्षिक कार्यक्रम र सेवाको सम्पूर्ण आर्थिक भार राज्यले बेहोर्न र १० प्रतिशत नि:शुल्क शय्यालाई ५० प्रतिशतमा पुर्‍याउन पनि माग गरेका छन् । विद्यार्थीका लागि नयाँ आवास र छात्रावासको व्यवस्था गर्न, क्याम्पसका लागि आवश्यक भवनहरूको निर्माण गर्न पनि केसीले माग राखेका छन् ।