आईएफए प्रमुखलाई नयाँ नियम

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर राजपत्रमा आउने तयारीमा रहेको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश २०६८ को पहिलो संशोधन २०७४ मा त्यस्तो व्यवस्था उल्लेख भएको हो । पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा तयार पारिएको उक्त गठन आदेशमा यस्तो प्रावधान राखिएपछि अहिले यसमा बहस अघि बढेको छ ।