निकुञ्जमा वार्डेन विवाद

काठमाडौँ — वनसचिव युवकध्वज जीसीले उपसचिवमा बढुवा भएका प्रमोद भट्टराईलाई बर्दिया निकुञ्जको प्रमुख (चिफ वार्डेन) मा पदस्थापन गरेको झन्डै दुई महिना भयो । 

निकुञ्जमा वार्डेन विवाद

पदस्थापनपछि पत्र लिएर भट्टराई निकुञ्ज व्यवस्थापन गर्ने मुख्य निकाय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग हाजिर भए । भट्टराई बर्दिया निकुञ्जको चिफ वार्डेनमा पदस्थापन भएकोबारे विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्कालाई पत्तो थिएन । ‘जनरल फरेस्ट्री समूह’ बाट सहायक वन अधिकृत रहेका भट्टराईले ‘वाइल्डलाइफ तथा नेसनल पार्क समूह’ अन्तर्गत उपसचिवमा नाम निकालेका थिए । उपसचिवको दरबन्दी रहेको बर्दियामा लामो समयदेखि प्रमुख रिक्त रहेको र तलबै खान नपाएको भट्टराईको गुनासोपछि आफूले उनको पदस्थापन गरेको सचिव जीसीले कान्तिपुरलाई बताए ।


नयाँ उपसचिवलाई बर्दियामा पदस्थापन गरेकामा खड्काको चित्त नबुझ्नुको कारण थियो– विभागअन्तर्गत अनुभवी र अवसर नपाएका वरिष्ठ उपसचिव अरू थुप्रै थिए । विभागका वरिष्ठ उपसचिवहरू युवराज रेग्मी, गणेश पन्त, मनोज साहलगायत वर्षौंदेखि दुर्गमका हिमाली निकुञ्जमा खटिएका छन् ।


चोरीसिकार, वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व र अन्य व्यवस्थापनमा बर्दिया निकुञ्ज संवेदनशील भएकाले विगतमा पनि त्यहाँ वरिष्ठ उपसचिवमध्येबाट वार्डेन बनाइने गरिन्थ्यो । पहाड, हिमाल र तराईका निकुञ्जको व्यवस्थापनमा अनुभवी वेद ढकाल, हरिभद्र आचार्य र कमलजंग कुँवर पनि बर्दियाका लागि आकांक्षी थिए ।


हिमाली निकुञ्जमा रहेका पन्त र साहसहित अन्य उपसचिवहरूले न्याय नपाएको विषयमा विभाग–मन्त्रालयमा पटक–पटक आवाज पनि उठदै आएको हो । त्यसैले महानिर्देशक खडकाले बर्दियामा उपसचिव मनोज साहलाई सरुवा गर्न चाहेका थिए । किनभने यसअघि पनि साहको नाम बर्दियाका लागि सिफारिस भएर पनि अन्तिममा काटिएको थियो । उनी तीन वर्षदेखि दुर्गम मानिने मकालु–वरुण निकुञ्जको वार्डेन छन् । साहजस्तै पन्त पनि दुर्गम सूचीको सगरमाथा निकुञ्जमा छन् ।


मन्त्रालयले गरेको सरुवा न्यायोचित नभएको भन्दै महानिर्देशक खडकाले सचिव जीसीसमक्ष गुनासो मात्रै गरेनन्, आफूखुसी गरिएको सरुवा कार्यान्वयन नगर्ने अडान लिए । त्यसैले भट्टराई दुई महिनासम्म बर्दिया निकुञ्जमा हाजिर हुन सकेका छैनन् । त्यहाँ सहायक वार्डेन अशोक भण्डारीले निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।


सचिव जीसीले भट्टराईलाई अन्यत्रै पदस्थापन गरी बर्दियामा अनुभवी र वरिष्ठ उपसचिवमध्येबाट पदस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । विभागबाट असहयोग हुने भएपछि भट्टराईले आफू जहाँसुकै काम गर्न तयार भएको सचिवलाई जनाउ दिएका छन् ।


प्रकाशित : पुस २५, २०७४ ०६:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?