स्थानीय सरकारको अनुभूति भएन
दाङ — जिल्लास्थित घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले छिटो लोकप्रियता आर्जन हुनेखालका कामलाई प्रथामिकता दिइरहेका छन् । जुम्ल्याहा उपमहानगरबीच यस्ता काम गर्न प्रतिस्पर्धा छ । कतिपय काममा एकले अर्काको नक्कल गरेको देखिन्छ । कतिपयमा नयाँपन देखाएर मतदाताको मन जित्ने कोसिस पनि देखिन्छ ।
जनप्रतिनिधिले निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धतामध्ये बढी लोकप्रिय हुने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका हुन् । तुलसीपुरले ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण र घरमै स्वास्थ्य जाँच सुरु गर्यो । लगत्तै घोराहीले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचयपत्र र घरमै स्वास्थ्य सेवाको काम थाल्यो । तुलसीपुर उपमहानगरका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले आइतबार १८ र १९ नम्बर वडाका १४ वृद्धवृद्धालाई घरमै पुगेर टोपी, कम्बल र सल वितरण गरे । न्यानो कपडा पाउने १८ नम्बर वडाका ८४ वर्षीय खिमकुमारी गौतम, ईश्वरादेवी उपाध्याय, सन्तकुमारी कुँवर, पानकुमारी पुन र दुर्गा बस्नेतले खुसी व्यक्त गरे ।
तुलसीपुर–४ रक्षाचौरमा पनि वडा कार्यालयको अगुवाइमा ८० वर्ष पुगेका २० वृद्धवृद्धालाई न्यानो कपडा वितरण गरियो । उपमहानगरले दलित, जनजाति र अल्पसंख्यकका हकमा ८० वर्ष र अन्य ८४ वर्ष पुगेकालाई न्यानो कपडा वितरण गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख पाण्डेले बताए । घोराहीले ८० वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई घरमै गएर नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच थाल्यो । नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले वडा नम्बर २ का ज्येष्ठ नागरिकका घरमै पुगेर स्वास्थ्य जाँच सुरु गरे । चिकित्सकसहित घोराही २ कालीमाटी गाउँ पुगेको टोलीले स्थानीय ८० वर्षीय कुलानन्द पुरी र उनकी ८० वर्षीया श्रीमती चेतादेवी पुरीको स्वास्थ्य जाँच गरी अभियानको थालनी गर्यो । वडामा ८४ वर्षमाथिका २२ र पूर्ण अपांगता भएका १७ जनालाई घरमै पुगेर स्वास्थ्य जाँच गर्ने कार्यक्रम तय भएको प्रमुख चौधरीले बताए ।
घोराहीले नगर क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण थालेको छ । यसअघि महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट हुँदै आएको काम उपमहानगरबाट भएको हो । नगर कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको प्रमुख चौधरीले बताए । अहिलेसम्म ४ सय ५० लाई वितरण गरिसकेको उनले जानकारी दिए । तुलसीपुरका प्रमुख पाण्डेले चुनावमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार आइतबारदेखि टरिगाउँ विमानस्थलमा जहाज सञ्चालन गराए । साताको दुई दिन आइतबार र बुधबार जहाज सञ्चालन हुने उनले बताए । हालसम्म चार पटक चल्दै बन्द हुँदै आएको विमानस्थल पाण्डेकै पहलमा फेरि सञ्चालनमा आएको छ । २०११ फागुन ११ मा परीक्षण उडान गरिएपछि लगातार २०५२ सालसम्म जहाज चलेको थियो । २०६० सालदेखि २०६६ सालसम्म लगातार उडान भयो । २०७२ मा फेरि सञ्चालन भए पनि नौ महिनामै बन्द भयो । लामो समयदेखि अनियमित विमानस्थल सञ्चालन हुनुपर्ने यस क्षेत्रको माग थियो । उक्त मागलाई मध्यनजर गर्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले टिकटको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर समिट एयरको जहाज उडाउन थालेको हो । चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको प्रमुख पाण्डेले बताए ।
घोराहीले चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार यही माघ १ देखि थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार सम्पन्न नगर बैठकले प्रथम नगरसभाबाट पारित नीति कार्यक्रमअनुसार थारू भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेको नगर प्रमुख चौधरीले बताए । उपमहानगर र सबै वडा कार्यालयमा कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्ने निर्णय भएको चौधरीले जानकारी दिए । थारू भाषामा आएका निवेदनहरू दर्ता गरी कार्य सम्पादन गर्ने र कार्यालयमा थारू सेवाग्राहीसँग थारू भाषामै कुराकानी गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । माघ १ गते अर्थात माघी पर्व थारू समुदायको महत्त्वपूर्ण चाड भएकाले यही अवसरमा उक्त निर्णय गरिएको उनले बताए । तुलसीपुरमा नियमित सरसफाइ अभियानसमेत चलिरहेको छ । घोराहीमा पनि त्यस्तैखालको अभियान चलिरहेको छ । तुलसीपुर र घोराही दुवैले वर्षामा बाढीपीडितलाई घरमै गएर राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरेका थिए । अन्य काममा पनि यस्ता धेरै समानता छन् ।
बैंक खाता खुलेन
जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको करिब ६ महिनासम्म बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरका वडा कर्मचारीविहीन छन् । वडाध्यक्षले बैंक खाता सञ्चालन गर्न मेयर र उममेयरलाई दबाब दिँदै आएका छन् । जनप्रतिनिधिका नाममा खाता खोल्न नमिल्ने जवाफ पाएपछि उनीहरू आक्रोशित छन् । कर्मचारी अभावमा खाता सञ्चालन नहुँदा विकासका काम रोकिएका छन् । खाता सञ्चालनका लागि वडाहरूमा लेखा सहायकस्तरको कर्मचारी आवश्यक हुन्छ । ‘वडा चलाउन सरकारी कर्मचारी छैनन् । सहायक लेखापाल नहुँदा निकै समस्या भएको छ,’ उपमहानगरकी उपमेयर उमा थापामगर भन्छिन्, ‘कर्मचारी व्यवस्थापन हुनसके विकासका कामले गति पाउँथ्यो ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिले वडाका हकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमातहत हुने गरी सहायक लेखापालका नाममा खाता सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ । कतिपय वडा अध्यक्षले कर्मचारीभन्दा पनि आफ्ना नाममा बैंक खाता सञ्चालन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी पाएपछि भने उनीहरू छिटो कर्मचारी पठाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
नगरसभाले वडाको विकासका लागि छुट्याएको बजेट बैंक खाता अभावमा नगरपालिकामै रोकिएका छन् । सर्वसाधारणले भने विकासका काम सञ्चालन गर्न वडाध्यक्षहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् । वडा अध्यक्षहरूले नगर प्रमुख/उपप्रमुख र नगरका अधिकारीहरूलाई दबाब दिँदै आएका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका २३ वटै वडाका वडा अध्यक्षले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आग्रह गर्दै आएका छन् ।
नाम फेर्ने अलमल
रोल्पाका १० मध्ये चार तहको नाम र केन्द्र फेर्न गरिएको प्रस्तावकै छलफलमा ६ महिना बित्यो । नाम र केन्द्र फेर्न गरिएको प्रस्तावबारे सहमति जुट्न सकेको छैन । पदाधिकारीले नाम फेर्न प्रस्ताव गर्दा सुवर्णावती र सुकीदह गाउँपालिकामा विवाद उत्पन्न भयो । जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा गरिएको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि ५ माघमा पुन: सर्वपक्षीय छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । ती गाउँपालिकामा पदाधिकारी र सर्वसाधारण विभाजित भएर विरोध र आन्दोलन गर्दै आएका छन् । दुईखोली गाउँपालिकाको नाम फेर्न जनप्रतिनिधिको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरे पनि विपक्षीले पूर्ण रूपमा सहमति गरेका छैनन् । माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले जितेको उक्त गाउँपालिकाको नाम ‘परिवर्तन’ राख्न प्रस्ताव गरिएको छ तर उक्त गाउँपालिकाभित्रका कांग्रेस, एमालेलगायत अन्य दलका कार्यकर्ताले त्यस प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन् । ‘निर्वाचित पदाधिकारीले एकतर्फी रूपमा नाम फेर्न प्रस्ताव पारित गरे पनि जनसाधारणले यो कुरा स्वीकार गरेका छैनन्,’ दुईखोली गाउँपालिकामा घर भएका कांग्रेसनिकट युवा संगठन तरुण दलका जिल्ला नेता आकाश वलीले भने । उनका अनुसार गाउँपालिकाको नाम व्यक्तिका नाममा फेर्न गरिएको प्रस्ताव सर्वसाधारणले मन पराएका छैनन् । गाउँपालिका अध्यक्ष निमकान्त डाँगीले भने बहुमतका आधारमा उक्त प्रस्ताव पारित गरेर मन्त्रालयमा पठाइएको बताए तर नाम फेर्न गरिएको निर्णय लेखिएको रजिस्टरसमेत कार्यालयबाट हराएको स्रोतको दाबी छ ।
गाउँपालिकाको केन्द्र सार्नेबारे लामो समयदेखि हँुदै आएको विवाद मिलाइए पनि त्रिवेणी गाउँपालिकाका दुई स्थानमा कार्यालय राख्ने सहमति भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक राजबहादुर बुढाले सबैको सहमति र छलफलबाट गाउँपालिकाको नयाँ नाम राख्न सुझाव दिइएको बताए ।
अनुभूति भएन
पुरानै झन्झटिला प्रक्रिया र उस्तै सेवा प्रवाहले निर्वाचन भएको ७ महिनासम्म पनि गुल्मीका सर्वसाधारणलाई स्थानीय तहको अनुभूति हुन सकेको छैन । नागरिकता लिनेदेखि कृषि फर्म दर्ता गर्ने प्रक्रियासम्म जनप्रतिनिधि आएपछि पनि काम गर्ने शैली फेरिएको छैन । घरमै बसेर भत्ता बुझ्दै आएका वृद्धवृद्धा झन् अप्ठ्यारामा परेका छन् । सचिवले घरमै पुर्याइदिने भत्ता बुझ्न अहिले बैंकमै पुग्नुपर्छ । सदरमुकामबाटै प्राप्त हुने नागरिकता प्रतिलिपि लिन वडा कार्यालय हुँदै सदरमुकामसम्म धाउनुपर्छ ।
स्थानीय सरकारले सबै सेवा गाउँबाटै दिने भने पनि व्यवहारमा झन् झन्झटिलो भएको चन्द्रकोट गाउँपालिका ४ का लालबहादुर थापाले बताए । ‘पहिला बरु सदरमुकाम पुगेपछि सबै काम सजिलै हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘कुखुरा फर्म दर्ता गर्न ३ पटक तम्घास र घर गर्दा पनि अझै प्रक्रिया पुगेको छैन ।’ टोल सर्जमिन मुचुल्का बनाउनेदेखि वडाको सिफारिस र जिल्लाको दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो भएको उनले बताए । गाउँपालिकामै फर्म दर्ताको अधिकार भए पनि धेरै स्थानीय तहले अहिलेसम्म नीति बनाएर त्यस्ता संघसंस्था दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । त्यसले सेवाग्राही वडा, गाउँपालिका हुँदै जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
वृद्धवृद्धाले पनि झन् दु:ख भोग्नुपरेको छ । नागरिकता लिन सदरमुकामै आउनुपर्ने र केही त्रुटि भए पुन: गाउँपालिका धाउनुपर्ने समस्याले दुर्गमका सेवाग्राहीलाई झन् सास्ती छ । ‘पहिला सचिव भत्ता दिन घरमै आउनुहुन्थ्यो,’ मदाने गापा ३ सिर्सेनीकी ७४ वर्षीया तुलसी अर्यालले भनिन्, ‘अहिले ४ घण्टा लगाएर सिमलटारी पुग्नुपर्छ ।’ बैंकमा हुने भीडले जाने र आउने गर्दा एक दिन पूरै लाग्ने उनको गुनासो छ । सिफारिस वडाअध्यक्षले गाउँबाटै गर्ने भए पनि नागरिकता लिन सदरमुकाम नै पुग्नुपर्ने बाध्यताले सर्वसाधारणलाई झन् समस्या छ ।
नागरिकता लिन आउँदा प्रशासनको अभिलेखमा नाम फेला नपरे फेरि गाउँ पुग्नुपर्ने अप्ठ्यारो छ । दैवीप्रकोप, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रका ऐन स्थानीय तहले नै तयार गर्न पाउने भए पनि कर्मचारी अभाव भन्दै धेरै गाउँपालिकाले बनाएकै छैनन् । अधिकांश जनप्रतिनिधि अहिलेसम्म विकासे योजनाको सम्झौता, कार्यान्वयन र भुक्तानीका काममा अलमलिएका छन् । ‘अहिलेसम्म पुरानै शैलीमा विकासे योजनाका काम गर्दै आएका छौं,’ कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष वेद मगरले भने, ‘अन्य स्थानीय सरकारको अनुभूति हुने गरी काम गर्नै पाएका छैनौं ।’ नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कामका लागि सम्बन्धित शाखाका कर्मचारी अभावले समस्या भएको उनले सुनाए । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले अधिकार दिइएको भनिए पनि कतिपय कानुन र नीतिकै अभावले स्थानीय सरकारको अनुभूति हुन नसकेको बताए । ‘अझै स्पष्ट कानुन छैन,’ उनले भने, ‘मुखले मात्र सबै अधिकार भनेर भएन, पूर्वाधार केही छैन ।’ पहिला वडाबाटै हुने काम अहिले वडा कार्यालय, गाउँपालिका हुँदै जिल्लामा आउनुपर्दा झन् झन्झटिलो भएको उनले बताए ।
(दाङबाट दुर्गालाल केसी, रोल्पाबाट काशीराम डाँगी, नेपालगन्जबाट ठाकुरसिंह थारू र गुल्मीबाट घनश्याम गौतम)
