दीर्घकालीन हितमा वार्ता गर्नुस् : देउवा

ईपीजी–शीर्ष नेता छलफल
दुईदिने बैठक बिहीबार दिल्लीमा सुरु हुँदै 

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को नेपाली टोलीलाई निर्देशन दिएका छन् । कुनै पनि सन्धिसम्झौता अद्यावधिक गर्दा त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असरहरूको अध्ययन गरेर मात्र सहमतिमा पुग्न उनले निर्देशन दिए । नेपाल र भारतबीच रहेका सबैखाले सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको ईपीजीको छैटौं बैठकअघि टोलीलाई उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । 

दीर्घकालीन हितमा वार्ता गर्नुस् : देउवा

ईपीजीको छैटौं बैठक बिहीबार भारतको नयाँदिल्लीमा सुरु हुँदै छ । यही सन्दर्भमा ईपीजीको नेपाली टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर अहिलेसम्म भएका कामबारे ब्रिफिङ गरेको हो । टोलीले अहिलेसम्म केही उपलब्धि हासिल भएको र भारतीय पक्षबाट पनि केही सम्बोधन भएको प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका थिए । टोलीले वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेको र अर्को बैठकमा धेरै कुरा मिल्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले बताए । असारसम्म संयुक्त प्रतिवेदन तयार गर्नेगरी काम भइरहेको पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिएको भट्टराईले बताए ।


यसअघि टोलीले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि भेटेर वार्ताको प्रगति विवरण सुनाएको थियो । ‘हामीले धेरै काम गरिसकेका छौं, अबको बैठकमा धेरै विषय किनारा लाग्ने हुनाले पनि सबै शीर्ष नेतासँग सुझाव लिएका हौं,’ ईपीजी टोलीका संयोजक डा. भेखबहादुर थापाले भने । बिहीबार र शुक्रबार हुने वार्ताका लागि टोली बुधबार दिल्ली जाँदै छ । वार्तामा दुवै पक्षका कुराहरूको समीक्षा हुने र प्रतिवेदन तयार पार्ने विषयमा छलफल हुने उनले बताए । भेटमा ओली र दाहालले पनि मुलुकको हितलाई सर्वोपरि ठानेर विगतको अनुभवलाई उपयोग गर्दै यो मामिला सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको समेत उनले बताए । पहिले नै हुने तय भएको बैठक सरेर बिहीबार हुन लागेको हो ।


समितिको नेपाली टोलीमा सांसदको प्रतिनिधित्व नभएकोमा भारतीय पक्षले प्रश्न उठाउन सक्ने परराष्ट्रको अनुमान छ । समितिको कार्यादेशमा नै एक जना सदस्यमा संसदको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख छ । ‘यसलाई नेपाली पक्षले निर्वाचन र संक्रमणकाल भनेर पन्छिन खोजे पनि अन्त्यमा तयार हुने प्रतिवेदनमा संसद्बाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक व्यक्तिको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ,’ दुईपक्षीय कार्यादेश महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै परराष्ट्र अधिकारीले बताए । समितिमा सांसदको हैसियतमा सदस्य रहेका राजन भट्टराई प्रतिनिधिसभामा पराजित भए । यसअघिका बैठकमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विषयमा आएका राय र चासोबारे पनि काम भइरहेको, सीमा, डुबान, व्यापार सम्झौतालगायत विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी एक सदस्यले दिए । समूहमा नेपालका तर्फबाट थापाको संयोजकत्वमा सूर्यनाथ उपाध्याय, नीलाम्बर आचार्य र भट्टराई सदस्य छन् ।


भारतका तर्फबाट भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता भगतसिंह कोसियारीको संयोजकत्वमा प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा, प्रा. बीसी उप्रेती र पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद छन् । आगामी बैठकमा भारतीय पक्षबाट उप्रेतीले सांस्कृतिक सम्बन्धको विषयमा प्रस्तुति दिँदै पुराना अल्झन सम्बोधन गर्न जोड दिने बताइएको छ । कार्यादेशअनुरूप संयुक्त प्रतिवेदन निर्माणमा आधा खुड्किलो पार गरिसकेको ईपीजीको समूहले आगामी ६ महिनामा समग्र विषयलाई केन्द्रित गरेर प्रतिवेदन तयार गर्दै परराष्ट्रलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७४ ०६:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?