डा. केसी साधारण तारेखमा रिहा

न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले डा. केसीलाई उनका कानुन व्यवसायीको रोहबरमा छाड्न आदेश दिएको हो । केसी बुधबार साँझै रिहा भए पनि आफ्ना माग यथावत् रहेको भन्दै उनले शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा आमरण अनशन जारी राखेका छन् ।

सर्वोच्चले डा. केसीले मुख्य रूपमा उठाएको डा. शशी शर्माको मुद्दाको फैसलासहितको मिसिलसमेत झिकाउन आदेश दिएको छ ।

यो आदेशसँगै पराजुलीका विवादास्पद दुवै नागरिकता प्रमाणपत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे सर्वोच्च इजलासले छानबिन गर्नेछ । पराजुलीसहितले डा. शर्माबारे गरेका फैसलाको पनि अध्ययन हुनेछ । सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा डा. केसीले अदालतको सम्मान गरेको र स्वच्छ आलोचनाका रूपमा अदालतलगायत समाजलाई घचघच्याएको देखिएको भन्दै पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने भनी केसीलाई साधारण तारेखमा छाडेको हो । आदेशमा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थासमेतलाई विचार गर्दै साधारण तारेखमा छाडिएको उल्लेख छ ।

पराजुलीका विवाद इलजासमा

केसीविरुद्ध अदालत अवहेलना मुद्दामाथि बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली जोडिएका संवेदनशील विवादसमेत इजलास पुगेका छन् । केसीको प्रतिरक्षा गरेका कानुन व्यवसायीले उनका तर्फबाट उठाइएको सवाललाई कानुनी प्रतिरक्षाका क्रममा उठाउँदै तिनलाई नजरअन्दाज गरी आदेश गर्न नहुने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले भारतमा ब्रिटिस शासन हँुदासमेत महात्मा गान्धीलाई अपमानजनक व्यवहार नगरिएको भन्दै केसीलाई रातारात पक्राउ गर्नु कानुनको बर्खिलाप भएको बताए । ‘डा. केसीले प्रधानन्यायाधीशले कानुनको परिपालना गर्नुभएन भन्नेसम्मको कुरा गर्नुभएको हो,’ भण्डारीले भने, ‘यति हतास मानसिकता देखाउनु जरुरी थिएन । केसीले अब समाप्त पार्छ है भन्ने मानसिकता भयो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सार्वजनिक रूपमै अदालतमा भ्रष्टाचार रहेको र छानबिन हुनुपर्ने भनी आवाज उठाएको प्रसंग कोट्याउँदै उनले केसीलाई मात्रै आरोप लगाउन नहुने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले न्यायालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको उल्लेख गर्दै त्यसको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने बताए । ‘न्यायालयमा कोही भ्रष्ट छैनन्, सबै असल छन्, कोही खराब छ भने त्यो प्रधानन्यायाधीश हो,’ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहका पालामा चलेको प्रसंग कोट्याउँदै उनले भने, ‘भ्रष्ट न्यायाधीशले अदालतको मर्यादा कायम राख्छ कि भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज उठाउनेले ?’ डा. केसीले अदालतमा भएको विकृतिविरुद्ध आवाज उठाएको भन्दै ९२ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘अदालतको अवहेलना डा. केसीले होइन, अरूले गरेका हुन् । न्यायालयको सुधारको आवाज उठाउनेप्रति अदालत उदार हुनुपर्छ ।’ डा. केसीको सत्याग्रह इमानदारीका भरमा टिकेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कुनै याचना नभएका केसीले अदालतको अवहेलना नगरेको जिकिर गरे ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’ ले विभिन्न माध्यमबाट वर्षौंदेखि उठेको आवाजलाई डा. केसीले उठाएको बताए । नागरिकको राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धले विचार तथा अभिव्यक्तिको सुनिश्चितता गरेको भन्दै उनले राज्यको कुनै पदमा रहेको व्यक्तिमाथिको आलोचनालाई सहज रूपमा लिनुपर्ने बताए । तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘न्यायाधीशलाई महाअभियोग लागेको छैन भन्दैमा अदालतमा भ्रष्टाचार भएको छैन भन्न मिल्दैन ।’

नागरिकको वैयक्तिक अधिकारविरुद्ध हुने अदालतको आदेशविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिमा समेत जान सकिने भन्दै उनले विवादित प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्न सुझाव दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले अदालतको विकृति हटाउन केसीले भूमिका खेलेको भन्दै न्यायसम्पादनका क्रममा ‘आत्मघाती गोल’ नगर्न सुझाए । प्रधानन्यायाधीश असल चरित्रको भए न्यायालयको विकृति आधा घट्ने भन्दै उनले भने, ‘केसीले उठाएको सवालमा अदालत स्वयं निष्ठाको कठघरामा छ, अदालतले जनआस्था बढाउनुपर्छ ।’ उनले केसीको विज्ञप्तिलाई सत्याग्रहकै एउटा पाटो मान्न सुझाव दिए । अधिवक्ता एकराज भण्डारीले कसैले बोल्न नसकेको कुरालाई केसीले नाम र प्रमाण दिएर बोलेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश निरंकुश बन्न नहुने बताए । उनले बहसमा भने, ‘जसमाथि आरोप लगाइएको छ, उसैबाट थुन्ने काम भयो । प्रधानन्यायाधीशले आग्रह, दुराग्रह र हतास व्यक्त गर्नु हुँदैन । मुख थुन्ने कामले विद्रोहलाई उत्प्रेरित गर्छ ।’

केसीमाथि कारबाहीको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, श्याम खरेलसहित कुमार रेग्मी, माधव बस्नेत, शिव रिजाल, टीका हमाललगायतले बहस गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाहेकको इजलासले समेत कतिपय फैसला गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले सबै दोष पराजुलीमाथि लगाउन नहुने बताए । अधिवक्ता रेग्मीले कानुनी र संवैधानिक बाटो छाडेर सडकमा आउनु गलत भएको बताए । केसीका विपक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले क्षमा मागे पनि छुट दिन नहुने भन्दै अवहेलनामा कारबाही चलाउन माग गरेका थिए ।

‘कानुन मिचेर पक्राउ’

डा. गोविन्द केसीलाई संविधान र प्रचलित कानुनको उपहास हुने गरी पक्राउ गरिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले त्यसका कारण अदालतको गरिमामा आँच आएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले केसीलाई पक्राउ आदेश दिने क्रममै कानुन र विधिशास्त्रीय मान्यता मिचिएको टिप्पणी गरे ।

‘४ बजे केसी अनशनमा बसे, त्यसपछि अनलाइनमा आएको समाचारमाथि कतिबेला टिप्पणी तयार भयो ?’ अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईले बहसका क्रममा भने, ‘कम्तीमा पनि ५ बजे रिपोर्ट तयार भएको हुनुपर्छ । त्यसपछि पेसी सूची तयार गरेर आदेश गराउने क्रममा प्रधानन्यायाधीशले पदको दुरुपयोग गर्नुभएको छ ।’ सामान्यतया ४ बजे अदालत बन्द हुन्छ । तर केसीलाई पक्राउ गर्नकै लागि साँझसम्म इजलास खुला गरिएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘यो सरासर कुर्सीको दुरुपयोग हो ।’

अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार आदेशका क्रममा कार्यविधि कानुनको समेत उल्लंघन भएको छ । अदालतको आदेशमाथि न्यायप्रशासनबाटै पत्र तयार भएर प्रहरीसमक्ष पुग्नुपर्ने प्रक्रिया मिचिएको उनले बताए । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका नाममा प्रहरी महानिरीक्षकलाई गएको फोनका आधारमा केसीलाई पक्राउ गरिएको थियो । ‘केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा मागेपछि प्रतिशोधको राजनीति भयो,’ अधिवक्ता भट्टराईले बहसमा भने, ‘राजीनामाको मागले कुर्सी हल्लिने डर भयो । सत्य प्रमाणित हुने डरले मुद्दा चल्यो । यस्तो गम्भीर मुद्दामा एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) मगाई छलफल हुनुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को परिच्छेद ७ को नियम ५९ मा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थामा अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा व्यक्तिलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने व्यवस्था नभएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले आदेशको कानुनी धरातलमाथि समेत प्रश्न उठाए । ‘पक्राउ पुर्जीमा के आरोप र अभियोग लाग्यो भन्ने उल्लेख नै छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बहसका क्रममा भने, ‘अवहेलनाको आरोपमा मात्रै सम्मानित अदालतले व्यक्तिमाथि जथाभावी पक्राउ आदेश दिन मिल्दैन ।’ सार्वभौम नागरिकमाथि ‘छापामार शैली’ मा गरिएको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उनीहरूले एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा यसरी व्यक्तिलाई थुन्न नहुने टिप्पणी गरे ।