राष्ट्रिय सभा निर्वाचन - सातै प्रदेशमा मतदान केन्द्र

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत रहेका स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको उक्त निर्णयसँगै राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनाव अब प्रदेशगत रूपमा सात स्थानमा हुने भएको छ । 

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन - सातै प्रदेशमा मतदान केन्द्र

आयोगले बुधबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कार्यक्रम ल्याउनुका साथै निर्वाचन अधिकृत तोक्ने र कार्यालय खोल्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सरकारले प्रदेशहरूको अस्थायी केन्द्र तोक्न नसकिरहेका बेला आयोगले भने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुस २९ देखि प्रदेश १ को विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को पाटन, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को दाङ, तुलसीपुर, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को दिपायलमा खोल्ने निर्णय गरेको हो । त्यहीअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा आयोगले मतदान केन्द्र तोकेको छ ।

निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले निर्वाचन गराउन तत्कालै कार्यालय खोल्नुपर्ने भएकाले उच्च अदालत रहेका स्थानलाई आधार मानेर निर्णय गरिएको बताए । ‘यो बिल्कुलै निर्वाचन र मतदान प्रयोजनका लागि मात्रै हो, प्रदेशको अस्थायी केन्द्र वा अन्य सरोकारमा यस निर्णयको कुनै प्रभाव रहन्न,’ उनले भने । उनले अस्थायी केन्द्र तोक्ने सरकारको र राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको रहेको भन्दै त्यसमा आयोगको निर्णयले कुनै प्रभाव नपार्ने प्रस्ट पारे ।

स्रोतका अनुसार आयोगले भने सरकारसँगको परामर्शमै उक्त निर्णय लिएको हो । आयोगले माग गरेअनुसार उच्च अदालत रहेकै स्थानका जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत तोक्न न्यायपरिषदले स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशमा प्रत्येक प्रदेशका लागि एक जना जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत तोक्नुपर्ने प्रावधान छ । आयोगले पुस २७ बाट प्रत्येक प्रदेशमा एकएक जना जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेर जिम्मेवारी दिइएको जनाएको छ ।

आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता माघ १० गतेलाई तोकेको छ । सरकारले माघ २४ गतेलाई निर्वाचन मिति तोकेपछि आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका लािग ७ दिनको समय पाउने भएका छन् । उम्मेदवारले माघ १५ गते निर्वाचन चिहन पाएपछि उनीहरूले प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछन् । २१ गते रातिसम्म प्रचारप्रसार अवधि रहनेछ । २२ र २३ गते दुई दिन मौन अवधि हुने भएकाले त्यसअगावै दल तथा उम्मेदवारले प्रचारप्रसारको काम सक्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले माघ ७ देखि १५ गतेसम्मका लागि निर्वाचन कार्यक्रम तय गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नवराज ढकालका अनुसार माघ ७ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ । उक्त नामावालीउपर त्यही दिन दाबीविरोध र उजुरी दिने समय निर्धारण

गरिएको छ । उजुरीउपर छानबिनपछि ९ गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ । १० गते उम्मेदवारी दर्ता, ११ र १२ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, १३ गते जाँचबुझ, १४ गते नामावली प्रकाशन, १४ र १५ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने तथा १५ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र निर्वाचन चिहन प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।


यस्तो छ निर्वाचन कार्यतालिका

माघ ७मतदाता नामावली प्रकाशन, दाबीविरोध र उजुरी

माघ ९अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन

माघ १० उम्मेदवारी दर्ता

माघ ११ र १२उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी,

माघ १३ जाँचबुझ

माघ १४ उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन

माघ १४ र १५उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने

माघ १५ उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र निर्वाचन चिह्न प्रदान

माघ १५–२१ रातिप्रचारप्रसार अवधि

माघ २२–२३ मौन अवधि

माघ २४मतदान


प्रकाशित : पुस २७, २०७४ ०६:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?