चुनावी खर्च : उम्मेदवारकै विवरण किर्ते

निर्वाचन आयोगले कसिकसाउ गरेपछि बल्ल आएर दलहरू प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नातर्फबाट भएको खर्चको विवरण बुझाउँदै छन् । आयोगले तोकेको निर्वाचनमा धेरै फजुल खर्च गरेर आयोगलाई किर्ते विवरण बुझाइएको उनीहरूको आरोप छ ।

म्याग्दीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित एमालेका भूपेन्द्रबहादुर थापाले निर्वाचन कार्यालयमा २३ लाख ९८ हजार खर्च भएको विवरण पेस गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका खमबहादुर गर्बुजाले १४ लाख ३८ हजार मात्र खर्च भएको दाबी गरेका छन् । यी दुवै जनाले खर्च विवरण बुझाउनैपर्ने नियम मान्न किर्ते कागज तयार पारेको देखिन्छ । दुर्गम बस्तीमा दलबलसहित घरदैलो पुगेका उम्मेदवारको सबै खाना र खाजा खर्चको बिल भने सदरमुकामको एउटै होटलको छ । एमालेका थापाले इन्धनबाहेक सवारीसाधनमा ७ लाख र कांग्रेसका गर्बुजाले यातायातमा इन्धनबाहेक ५ लाख खर्च गरेको विवरण पेस गरेका छन् ।

प्रदेशसभा ‘क’ मा विजयी माओवादी केन्द्रका विनोद केसीले १३ लाख ४५ हजारको खर्च विवरण पेस गरेका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी राप्रपाका भीमप्रसाद गौचनले ७ लाख २५ हजार मात्रै चुनाव खर्च गरेको दाबीसहित विवरण बुझाए । दुवैले पेस गरेका खर्च विवरण अपत्यारिला भएको स्थानीयले बताए । तर, उम्मेदवार भने वास्तविक खर्च नै त्यही भएको दाबी गर्छन् ।

‘हाम्रो वास्तविक खर्च जति हो त्यति नै विवरण बुझाएका हौं,’ निर्वाचन कार्यालय भेटिएका राप्रपा जिल्ला अध्यक्ष वीरबहादुर थापाले भने । प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित एमालेकी नरदेवी पुनले ११ लाख ७७ हजार र कांग्रेसका अमलाल फगामीले ८ लाख १५ हजार मात्र खर्च भएको विवरण पेस गरेका छन् । नरदेवीले यातायातमा इन्धनबाहेक १ लाख ४७ हजार र खाना तथा कार्यकर्ता परिचालनमा १ लाख १९ हजारको बिल बुझाएकी छन् । कांग्रेसका फगामीले यातायातमा इन्धनबाहेक २ लाख र खानामा १ लाख ६० हजार खर्च भएको देखाएका छन् ।

सदरमुकाम बेनीदेखि कम्तीमा १२ किमि पश्चिमबाट निर्वाचन क्षेत्र सुरु हुने प्रदेशसभा ‘ख’ का उम्मेदवारहरूले निर्वाचन कार्यालयमा पेस गरेका विवरणमा खाना खर्चका बिलहरू भने सदरमुकाम बेनीकै होटलका छन् । प्यानमा दर्ता भएको फर्म वा व्यावसायिक संस्थाले आम्दानीको १५ प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्छ । भ्याटमा दर्ता भएका फर्म वा संस्थाले भने १ दशमलव ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्छ । यातायातमा प्रयोग भएका सवारीसाधन भाडामा लिएको भए १० प्रतिशत बहाल कर तिर्नुपर्छ । तर, दलहरूले निर्वाचन कार्यालयमा पेस गरेका कुनै पनि बिलमा राज्यकोषमा कर दाखिला गरेको कागजात छैनन् ।

‘हाम्रो निर्वाचन खर्च वास्तविकताको नजिक छ । निर्वाचन कार्यालयले मागेको खर्च विवरणको फम्र्याटमा कतिपय खर्च शीर्षक नै छैनन् । नमागेको खर्च विवरण किन दिनु ?,’ एमाले निर्वाचन आर्थिक परिचालन संयोजक राजकुमार थापाले भने, ‘व्यवसायमा कानुनअनुसार लाग्ने कर, भ्याट तिर्ने दायित्व व्यवसायीको हो । सेवाग्राहीले जान्ने विषय होइन ।’

निर्वाचितभन्दा पराजितको खर्च धेरै

रुकुम पश्चिममा निर्वाचितभन्दा पराजित उम्मेदवारले धेरै खर्च गरेको पाइएको छ । उम्मेदवारहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएको खर्च विवरणमा त्यस्तो देखिएको हो । क्षेत्र १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा ‘क’ का पराजित उम्मेदवारको खर्च निर्वाचित उम्मेदवारको भन्दा धेरै देखिएको छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी जनार्दन शर्माको भन्दा पराजित गोपालजीजंग शाहको खर्च बढी छ । शर्माको भन्दा शाहको ३ लाख ७० हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ बढी खर्च भएको देखिएको छ । शाहले २३ लाख २४ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरेका छन् । शर्माको खर्च विवरणमा १९ लाख ५३ हजार ९ सय मात्रै उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका अन्य उम्मेदवार शरुण बाँठा मगरको १ लाख ५२ हजार ६ सय ८०, कलबहादुर नाथको ८२ हजार ५ सय, जगतप्रसाद चन्दको ३६ हजार र खडकसिंह खडकाले १६ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका छन् ।

प्रदेशसभा ‘क’ मा पनि निर्वाचितभन्दा पराजित उम्मेदवारकै खर्च धेरै भएको छ । निर्वाचित रातो कामीभन्दा पराजित कृष्णबहादुर रोकायको खर्च १ लाख ७० हजार २ सय ७२ रुपैयाँले बढी छ । रोकायले १४ लाख ६ हजार ९ सय ७२ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेस गरेका छन् । कामीले १२ लाख ३६ हजार ७ सय रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको विवरण पेस गरेका छन् ।

उक्त निर्वाचन क्षेत्रका डम्बर विष्टको ९९ हजार र तुले खत्रीको ८ हजार ८ सय मात्रै खर्च भएको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्य ‘ख’ मा भने निर्वाचित उम्मेदवारकै खर्च बढी भएको छ । प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित गोपाल शर्माको १० लाख ६४ हजार ३ सय १० रुपैयाँ खर्च हुँदा खडकबहादुर डाँगीको सात लाख ५९ हजार ५ सय खर्च भएको छ । प्रेमकुमार आचार्यको १ लाख १ हजार मात्रै खर्च भएको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस भएको छ । उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा कम खर्च देखाए पनि मतदाता भने त्यसलाई सहजै पचाउन सकिरहेका छैनन् । मतदातालाई प्रभावमा पार्न उम्मेदवारले अनावश्यक खर्च गरेको कतिपयको भनाइ छ ।

जिल्ला निर्वाचन अधिकारी कमलमणि देवकोटाले प्रतिनिधिसभा सदस्यका ६ जना र प्रदेशसभा सदस्यका ७ गरी १३ जना उम्मेदवारले तोकिएकै समयमा चुनाव खर्च विवरण कार्यालयमा पेस गरेको बताए । सबै उम्मेदवारले आयोगले तोकेको भन्दा कमै खर्च गरेको विवरण पाइएको उनले बताए । आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २५ र प्रदेशसभा सदस्यका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने नियम बनाएको थियो । अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र उम्मेदवारहरूले चुनावमा भएको सम्पूर्ण खर्च विवरण बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अधिकांशले बुझाएनन् चुनाव खर्च

मतपरिणाम सार्वजनिक भएको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि लमजुङका धेरै उम्मेदवारले चुनावी खर्च बुझाएका छैनन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६ जनाले मात्रै विवरण उपलब्ध गराएका छन् ।

परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र खर्चको वितरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । लमजुङमा मंसिर २३ गते निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको थियो । प्रतिनिधिसभातर्फ ११, प्रदेशसभा ‘क’ मा ६ जना र ‘ख’ मा ८ जना गरी २५ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । हालसम्म ६ जनाले मात्रै विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी तुलसीप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए । समयमै चुनावी खर्च बुझाउन सूचना जारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।

कार्यालयका अनुसार माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार देवप्रसाद गुरुङले चुनावमा ६ लाख २४ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भएको विवरण बुझाएका छन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस नेता दिलबहादुर घर्तीले ९ लाख ५१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ खर्चिएको जनाएका छन् । प्रदेशसभा ‘क’ तर्फ कांग्रेस उम्मेदवार गर्जबहादुर गुरुङले १० लाख २६ हजार रुपैयाँ र ‘ख’ मा कांग्रेसबाटै उम्मेदवार बनेका कृष्णप्रसाद कोइरालाले १४ लाख ८१ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्चको विवरण दिएका छन् ।

‘खर्च लुकाएर वा ढिलाइ गरेर कुनै फाइदा छैन । चुनावमा पारदर्शी हुनु आवश्यक छ,’ कोइरालाले भने । यस्तै, प्रदेशसभा ‘क’ मा नयाँशक्तिका उम्मेदवार राजु थापाले २ लाख १५ हजार २ सय ८० रुपैयाँ खर्च भएको विवरण बुझाएका छन् । प्रदेशसभा ‘ख’ मा उम्मेदवारी दिएका आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपालका नन्दजंग गुरुङले ७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेस गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारलाई अधिकतम २५ लाख र प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई अधिकतम १५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो ।

(म्याग्दीबाट घनश्याम खडका, रुकुमबाट हरि गौतम र लमजुङबाट आश गुरुङ)