फोर्स कमाण्डर रहँदासम्मका लागि ‘स्थानीय रथी’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले कंगोस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन ‘मोनुक’ मा ‘फोर्स कमाण्डर’ पदमा प्रतिस्पर्धाका लागि नेपाली सेनामा एक ‘स्थानिय रथी’ पद सिर्जना गरेको छ ।

राष्ट्रसंघले नेपाललाई कंगोको मनुकमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिएपछि मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले उपरथी गौरव तण्डुललाई स्थानीय रथीमा पदोन्नति गरी प्रतिस्पर्धा गर्न पठाउने निर्णय गरेको हो । नेपाली सेनामा रथी (तीन तारे जर्नेल) दुई जनामात्र रहेको र उनीहरू दुवैले त्यहाँ जान अनिच्छा देखाएपछि सरकारले उपरथी (दुईतारे जर्नेल) मध्येबाट एकलाई चयन गरी प्रतिस्पर्धामा पठाउन निर्णय गरेको हो ।

उक्त प्रतिस्पर्धामा सफल भएको खण्डमा उपरथी गौरब तण्डुल त्यहाँ रहदासम्म रथी हुनेछन् । कंगोमा फोर्स कमाण्डर रथी हुने अभ्यास छ । त्यसको लागि प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले तण्डुलको नाम चयन गरेका कारण त्यसमा सशर्त बढुवा गरिएको नेपाली सेना उच्च स्रोतले बतायो । टण्डुल हाल पूर्वी पृतना इटहरीमा पृतनापतिका रुपमा कार्यरत छन् ।

नेपाली सेनाले शान्ति मिसनमा उच्च तहमा दाबी गर्दै आएकाले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनले प्रतिस्पर्दाको अवसर दिएको हो । शान्ति मिसनमा गएका केही मुलुकलाई मात्र चयन गरेर त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा अवसर दिइएको हो । नेपालबाट अहिलेसम्म पाँच जनाले मात्र फोर्स कमाण्डरको अवसर पाएका छन् । त्यसमा पछिल्लो फोर्स कमाण्डर सकेर आएका हुन वर्तमान रथी पुर्णचन्द्र थापा । गत साता दक्षिण सुडानमा फोर्स कमाण्डर पदमा यसअघिका प्रवक्ता सहायक रथी नयनराज दाहाल छनिएर गइसकेका छन् । उनी पनि प्रतिस्पर्धाबाट गएका हुन् ।

नेपालले शान्ति मिसनको उच्च पदमा दाबी गर्दै आएको छ । यसैबीच शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सेनाका प्राविधिक महासेनानी गजेन्द्रराज शर्मालाई प्राविधिक सहायक रथीमा बढुवा गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ १८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानन्यायाधीशले भने, 'सडकमा प्रमाणपत्र देखाउँदै हिँड्न आवश्यक छैन'

रुकुम — प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफ्नो नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका बारेमा उठेका प्रश्नको संसदीय समितिमा जवाफ दिइसकेको बताएका छन् । 

रुकुम पूर्वको जिल्ला अदालत शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उनले अहिले सडकमा कोही कराउँदैमा केही नहुने बताए। आफू सक्षम भएर न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र प्रधानन्यायाधीश बनेको उनको भनाइ छ। 'मैले पेस गर्ने ठाउँमा प्रमाण पेस गरिसकेको छु, अब सडकमा प्रमाण देखाउँदै हिँड्न आवश्यक छैन', उनले भने। विभिन्न वहानामा न्यायालयप्रतिको विश्वास कम गराउन केही शक्ति लागेकाले त्यो सम्भव नहुने उनको धारणा छ।

न्यायकर्मी जनताको भावना, न्यायको मूल्यमान्यता, पद्धति र प्रणालीबाट चल्ने गरेको बताउँदै उनले जिल्ला अदालत पनि सोही प्रणालीबाट चलिरहेको र अबका दिनमा पनि त्यसरी नै सञ्चालन हुन निर्देशन दिए।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ १८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्