सन् १९५० को सन्धिको नयाँ खाका तयार गर्ने सहमति

ईपीजी अर्को बैठक काठमाडौमा
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लामो समयदेखि नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विवाद सल्टिने गरी सुझाव प्रतिवेदन आगामी ६ महिनामा नेपाल र भारतका सरकारले पाउने भएका छन् । उक्त संयुक्त सुझाव लेखन कार्य दुवैतर्फबाट सुरु गरी आगामी बैठकबाट अन्तिम रूप दिने सहमति शुक्रबार दिल्लीमा भएको हो ।

नेपाल र भारतबीच रहेका सबै खाले सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध ब्यक्ति समूह (ईपीजी) को दुईदिने छैटौं बैठकले सुझावसहित प्रतिवेदन लेख्ने नयाँ खाकाबारे सहमति जनाएपछि यस्तो प्रक्रिया अघि बढेको हो। सातौं बैठकमा दुवैले फरक–फरक प्रतिवेदन बनाएर ल्याउने र त्यसलाई एउटै बनाउने काम हुनेछ। सातौं बैठक फागुनको १२ र १३ काठमाडौंमा हुनेछ।

Yamaha

दुई पक्षीय सन्धि भएर ‘मसी’ नसुक्दै असमान भन्दै नेपालमा विरोध भएको ६७ वर्षपछि ईपीजी प्रतिवेदनलाई सरकारले ग्रहण गरेमा सन्धिले नयाँ रूप लिने वातावरण बन्ने जानकारी बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए। दुईपक्षीय सम्बन्धमा कुनै पनि असर नपर्ने गरी सन्धि र अन्य दुईपक्षीय सम्झौताको नयाँ खाका तयार गर्ने सहमति जुटेको ईपीजी बैठकमा सहभागी ती अधिकारीले बताए। उनले दिल्लीबाट भने, ‘कतिपय विषयमा सरकारको तहमा सहमति हुने गरी विकल्पसहित सुझाव दिनेछौं।’

नेपाली पक्षले सन् १९५० को सन्धि अहिलेकै रूपमा नरहने बताउँदै आइरहेका बेला भारतीय पक्ष पनि सकारात्मक भएपछि यस्तो प्रक्रिया अघि बढेको हो। ईपीजीले सुझाव दिने भए पनि दुवै सरकारलाई ग्राह्य हुने गरी सुझाव प्रतिवेदन दिने दाबी उनीहरूले गरेका छन्।

भारतले आफ्नो सुरक्षाबाहेक अन्य विषयमा नेपालले लिने निर्णय स्विकार्ने बताउँदै नयाँ सुझावसहित साझा प्रतिवेदन तयार गर्न सहमति जनाएको छ। नेपालले पनि भारतको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर (शान्ति र मैत्रीमा परेका दफा २, ५, ६ र ७ का विषयमा) नेपाललाई समस्या नहुने गरी बीचको बाटो अपनाउने जनाएपछि भारतीय पक्ष सकारात्मक भएको ती अधिकारीले बताए।

‘दुई मुलुकका टोली भए पनि एकै पक्ष भएर काम गरी सहमतिमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछौं। त्यसका लागि आवश्यक परे थप बैठकसमेत हुनेछ। तर सरकारले तोकेको समयमा प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको छ,’ ईपीजीका नेपाल सचिव यादव खनालले दिल्लीबाट फोनमा भने, ‘धेरै विषयमा सहमति जुटेकाले अब प्रतिवेदन अघि बढ्छ। ६ महिनामा ईपीजी समूहले निचोडसहित साझा प्रतिवेदन दिनेछ।’

१९५० को सन्धि सच्याउने वा पूर्ण प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा जानुभन्दा पनि यो सन्धि यही रूपमा रहँदैन भनेर बुझ्नुपर्ने अर्का एक सदस्यले बताए।

भारतले आफ्नोतर्फबाट सीमा नियमनसमेत गरिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्ने सुझाव ईपीजीले प्रतिवेदनमा आउने सहमति भएको छ। नेपाल र भारतका सीमामा रहेका ७० बढी चेकप्वाइन्टमा अभिलेख राख्ने प्रणाली विकास गर्न भारतले जोड दिएकामा नेपाल सहमत भएको हो। हवाई मार्ग झैं स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्दा पनि अभिलेख राख्नुपर्ने, परिचयपत्र बोक्नुपर्नेमा भारतले पाँचौं बैठकदेखि नै जोड दिएको थियो।

दशगजा क्षेत्र पूर्ण त खाली राख्ने र दुवैतर्फबाट आ–आफ्ना सुरक्षा निकायले त्यसको अनुगमन गर्ने र सीमामा परिचयपत्र लागू गर्नेजस्ता सुझाव दिने विषय पाँचौं बैठकमै उठेको थियो। यसलाई नेपालले सहमति दिएकाले प्रतिवेदनमा उक्त सुझाव पनि आउने ती अधिकारीले बताए।

Esewa Pasal

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ ०६:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जाजरकोट भाइरल प्रकोप नियन्त्रणमा सधैं ढिलाइ

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — पुस पहिलो सातादेखि फैलिएको भाइरल ज्वरो तीन सातासम्म नियन्त्रणमा आउन नसक्दा १३ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने २ हजार बिरामी छन् । आठ वर्षअघिको झाडापखाला र हैजाको महामारी होस् वा दुई वर्षअघिको मौसमी रुघाखोकी तथा स्वाइन फ्लु, स्वास्थ्य निकायले समयमै प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसक्दा जाजरकोटले बर्सेनि ठूलो मानवीय क्षति बेहोर्दै आएको छ । 

भाइरलबाट थला परेपछि बाटोमै पल्टिएका जुनीचाँदे १, बडकुलेका एक बालक ।

सरसफाइको कमी वा रोगप्रतिको लापरबाहीले दुर्गम गाउँबस्तीमा बिरामी पर्नुलाई सामान्य मान्न सकिएला । तर, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीले बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा जाजरकोटमा सामान्य रोग फैलिएर प्रकोपको रूप लिने गरेको छ । त्यसले ठूलो मानवीय क्षतिसमेत भइरहेको छ ।
२०६६ सालमा फैलिएको झाडापखाला तथा हैजाको महामारी पूर्ण नियन्त्रणमा आउन झन्डै ६ महिना लागेको थियो । सुरुमा पखालाका रूपमा हेरिएको रोग फैलिँदै महामारी बनेपछि हैजा भएको पत्ता लागेको थियो । जसका कारण ३ सय ५० को ज्यान गयो भने झन्डै ३० हजार बिरामी परे ।
दुई वर्षअघि ०७२ सालमा फैलिएको मौसमी रुघाखोकीको प्रकोप बढेर स्वाइन फ्लुको रूप लियो । दुई महिनासम्म फैलिएको स्वाइन फ्लुको प्रकोपमा २७ जनाको ज्यान गयो भने झन्डै ५ हजार बिरामी परे ।
गत पुस पहिलो सातादेखि जुनीचाँदे १, २, ३ र ११ वडामा फैलिएको भाइरल ज्वरोको प्रकोप नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । प्रकोप फैलिएको तीन साता बित्दा पनि नियन्त्रणमा आउन नसकेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन् । रोग प्रभावित क्षेत्रमा भाइरलबाट बिरामी पर्ने क्रम बढदो छ । जुनीचाँदेमा भाइरलका बिरामी घरघरमा थलिएका छन् ।
भौगोलिक विकटता, सूचना तथा सञ्चारको समस्या, स्रोत साधनको कमीलगायत कारण दुर्गम गाउ‘मा फैलिएका प्रकोप नियन्त्रणमा आउन ढिलाइ हुने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख रामबहादुर नेपाली बताउँछन् । ‘रोग प्रभावित क्षेत्रमा चेतनाको कमी छ । सरसफाइ अभाव, दूषित पानीको प्रयोग र पोसिलो खानेकुराको अभावले रोग नियन्त्रणमा समस्या भएको हो,’ उनले भने । बिरामीको स्वास्थ्य सेवाप्रति विश्वासनहुनुले धामीझाँक्रीको भर पर्नु पनि प्रकोप नियन्त्रणमा बाधक रहेको उनले बताए ।
जाजरकोटका नागरिक अगुवा भने दुर्गम गाउँमा फैलिएको प्रकोप लम्बिनुमा स्वास्थ्य निकायको ढिलासुस्ती प्रमुख कारक रहेको बताउँछन् । रोग फैलिएको सूचना सम्बन्धित निकायमा आइपुग्नै दुई साता लाग्ने गरेको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए । ‘सूचना प्रवाहका साथै माथिल्लो निकायको निर्देशन आउँदासम्म हप्तौं बित्ने हुनाले प्रभावित क्षेत्रका बिरामीले उपचार नपाई ज्यान गुमाउनुपर्छ,’ शाहले भने ।
जाजरकोटभन्दा विकट र पिछडिएका जिल्लामा तत्काल रोग नियन्त्रणमा आउने तर यहाँ एउटै समस्या दोहोरिइरहेकामा स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जाजरकोट खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको जिल्ला हो । त्यस्तै, १५ वर्षमाथि उमेरका ९५ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर छन् । त्यसैले पटक–पटक प्रकोप नियन्त्रणमा हम्मेहम्मे हुनुुलाई गरिबी, चेतना र सरसफाइसँग मात्र जोड्नु सान्दर्भिक नहुने शाह बताउँछन् ।
जनसंख्याको अनुपातमा स्वास्थ्य संस्था न्यून छन् । दरबन्दीअनुसारका स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । स्वास्थ्यकर्मी सम्बद्ध संस्थामा जाँदैनन् । विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा छैन । त्यसैले रोगको संक्रमण फैलिनासाथ तत्कालै स्वास्थ्यकर्मी परिचालन हुने स्थिति नभएको स्वास्थ्य स्रोत बताउँछ । रोग फैलिएको २/३ दिनमैऔषधि उपचारको व्यवस्था नहुने गर्दा महामारी नियन्त्रणमा ढिलाइ भएको हो ।
जाजरकोटका अधिकांश स्थानीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाहिर छन् । रोग प्रभावित क्षेत्रबाट मृत्युको सूचना नआएसम्म माथिल्लो निकायले स्वास्थ्यकर्मी र औषधि पठाउँदैनन् । जुनीचाँदेमा फैलिएको भाइरल कुन जीवाणुका कारण भएको भन्नेसमेत पत्ता लगाउन २ हप्ता कुनुपर्ने अवस्था छ । रोग फैलिन नदिन र फैलिएपछि पनि नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता नअपनाउँदा पटक–पटक महामारीको सास्ती खेप्नुपरेको स्थानीय अगुवा बताउँछन् । भाइरल फैलिएको २ सातापछि मात्र स्वास्थ्यकर्मी प्रभावित क्षेत्रमापुगेका थिए ।
तीन दिनअघि बिरामीको खकार, सिंगानलगायत नमुना काठमाडौंस्थित ल्याब पठाइएको स्वास्थ्य प्रमुख नेपालीले बताए । ७२ घण्टापछि मात्र नमुना परीक्षणको प्रतिवेदन आउने र त्यसैअनुसार बिरामीको उपचार रणनीति बनाइने उनले जनाए । औषधि खरिदका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ लाख मात्र बजेट भएको उनले बताए । न्यून बजेटका कारण औषधि अभाव हुने गरेको उनले सुनाए । जुनीचाँदेमा फैलिएको भाइरलका बिरामीलाई सञ्चो हुन कम्तीमा १० दिन लाग्ने उनले बताए ।
यसैबीच जिल्लामा क्रियाशील नागरिक संगठनहरूले शुक्रबार जुनीचाँदेमा फैलिएको भाइरलको प्रकोपलाई अविलम्ब नियन्त्रणका लागि सामूहिक अपिल गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, गैसस महासंघ, सुशासन परियोजना, सुन्दर नेपाल, इन्सेकलगायत संगठनले विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरेका हुन् । उनीहरूले जुनीचाँदेमा फैलिएको भाइरल नियन्त्रणका लागि विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनको मागसमेत गरेका छन् ।
विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा उपचार सुरु
विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा शुक्रबारदेखि जुनीचाँदेमा फैलिएको भाइरलका बिरामीको उपचार सुरु भएको छ । कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट आएका बाल रोग विशेषज्ञ डा. नम्रता सिन्दानको टोलीले जुनीचाँदे १, बडकुलेमा बिरामीको उपचार सुरु गरेको हो ।
बडकुलेमा डा. सिन्दान नेतृत्वमा दुई मेडिकल अधिकृतसहित आएको ६ जनाको टोलीले सय जना बिरामीको उपचार गरेको छ । उपचारमा आएका सबै सामान्य मौसमी रुघाखोकीका बिरामी भएको उनले बताइन्् । कडा खालको भाइरलको बिरामी नआएको उनले सुनाइन् । जुनीचाँदेमा बिरामी घटदै गएको उनले बताइन् । शुक्रबार त्यहाँ २ सय बिरामीको उपचार गरिएको थियो । यसअघि १ हजार ५ सय बिरामीको उपचार भइसकेको छ । त्यहाँ ५ चिकित्सकसहित २१ स्वास्थ्यकर्मी परिचालित छन् । जुनीचाँदेको भैरव मावि, बडकुले र डाडाकोट गरी ३ स्थानमा अस्थायी क्याम्प स्थापना गरेर उपचार गरिएको छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ ०६:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT