काठमाडौँ — लामो समयदेखि नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विवाद सल्टिने गरी सुझाव प्रतिवेदन आगामी ६ महिनामा नेपाल र भारतका सरकारले पाउने भएका छन् । उक्त संयुक्त सुझाव लेखन कार्य दुवैतर्फबाट सुरु गरी आगामी बैठकबाट अन्तिम रूप दिने सहमति शुक्रबार दिल्लीमा भएको हो ।
नेपाल र भारतबीच रहेका सबै खाले सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध ब्यक्ति समूह (ईपीजी) को दुईदिने छैटौं बैठकले सुझावसहित प्रतिवेदन लेख्ने नयाँ खाकाबारे सहमति जनाएपछि यस्तो प्रक्रिया अघि बढेको हो । सातौं बैठकमा दुवैले फरक–फरक प्रतिवेदन बनाएर ल्याउने र त्यसलाई एउटै बनाउने काम हुनेछ । सातौं बैठक फागुनको १२ र १३ काठमाडौंमा हुनेछ ।
दुई पक्षीय सन्धि भएर ‘मसी’ नसुक्दै असमान भन्दै नेपालमा विरोध भएको ६७ वर्षपछि ईपीजी प्रतिवेदनलाई सरकारले ग्रहण गरेमा सन्धिले नयाँ रूप लिने वातावरण बन्ने जानकारी बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । दुईपक्षीय सम्बन्धमा कुनै पनि असर नपर्ने गरी सन्धि र अन्य दुईपक्षीय सम्झौताको नयाँ खाका तयार गर्ने सहमति जुटेको ईपीजी बैठकमा सहभागी ती अधिकारीले बताए । उनले दिल्लीबाट भने, ‘कतिपय विषयमा सरकारको तहमा सहमति हुने गरी विकल्पसहित सुझाव दिनेछौं ।’
नेपाली पक्षले सन् १९५० को सन्धि अहिलेकै रूपमा नरहने बताउँदै आइरहेका बेला भारतीय पक्ष पनि सकारात्मक भएपछि यस्तो प्रक्रिया अघि बढेको हो । ईपीजीले सुझाव दिने भए पनि दुवै सरकारलाई ग्राह्य हुने गरी सुझाव प्रतिवेदन दिने दाबी उनीहरूले गरेका छन् ।
भारतले आफ्नो सुरक्षाबाहेक अन्य विषयमा नेपालले लिने निर्णय स्विकार्ने बताउँदै नयाँ सुझावसहित साझा प्रतिवेदन तयार गर्न सहमति जनाएको छ । नेपालले पनि भारतको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर (शान्ति र मैत्रीमा परेका दफा २, ५, ६ र ७ का विषयमा) नेपाललाई समस्या नहुने गरी बीचको बाटो अपनाउने जनाएपछि भारतीय पक्ष सकारात्मक भएको ती अधिकारीले बताए ।
‘दुई मुलुकका टोली भए पनि एकै पक्ष भएर काम गरी सहमतिमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछौं । त्यसका लागि आवश्यक परे थप बैठकसमेत हुनेछ । तर सरकारले तोकेको समयमा प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको छ,’ ईपीजीका नेपाल सचिव यादव खनालले दिल्लीबाट फोनमा भने, ‘धेरै विषयमा सहमति जुटेकाले अब प्रतिवेदन अघि बढ्छ । ६ महिनामा ईपीजी समूहले निचोडसहित साझा प्रतिवेदन दिनेछ ।’
१९५० को सन्धि सच्याउने वा पूर्ण प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा जानुभन्दा पनि यो सन्धि यही रूपमा रहँदैन भनेर बुझ्नुपर्ने अर्का एक सदस्यले बताए ।
भारतले आफ्नोतर्फबाट सीमा नियमनसमेत गरिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्ने सुझाव ईपीजीले प्रतिवेदनमा आउने सहमति भएको छ । नेपाल र भारतका सीमामा रहेका ७० बढी चेकप्वाइन्टमा अभिलेख राख्ने प्रणाली विकास गर्न भारतले जोड दिएकामा नेपाल सहमत भएको हो । हवाई मार्ग झैं स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्दा पनि अभिलेख राख्नुपर्ने, परिचयपत्र बोक्नुपर्नेमा भारतले पाँचौं बैठकदेखि नै जोड दिएको थियो ।
दशगजा क्षेत्र पूर्ण त खाली राख्ने र दुवैतर्फबाट आ–आफ्ना सुरक्षा निकायले त्यसको अनुगमन गर्ने र सीमामा परिचयपत्र लागू गर्नेजस्ता सुझाव दिने विषय पाँचौं बैठकमै उठेको थियो । यसलाई नेपालले सहमति दिएकाले प्रतिवेदनमा उक्त सुझाव पनि आउने ती अधिकारीले बताए ।
प्रकाशित : पुस २९, २०७४ ०६:३७
