आयोगले पत्रै लेखेर भन्यो– ‘प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले सातवटै प्रदेशमा प्रमुख नियुक्ति गर्न सरकारलाई पुन: आग्रह गरेको छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्ति हुन नसक्दा आयोगले प्रदेशसभा समानुपातिकको तयार भइसकेको मत परिणाम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । 

प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा प्रदेशसभाको सम्पूर्ण नतिजा आएको ७ दिनभित्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले समानुपातिकको समेत परिणाम सार्वजनिक गरेको ७ दिनभित्र प्रत्यक्ष र समानुपातिकको परिणाम प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर प्रदेश प्रमुख नियुक्ति भएका छैनन् ।

Yamaha

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलले प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फको परिणाम करिब तयार रहे पनि परिणाम सार्वजनिक गर्न कानुनी जटिलता रहेको बताए । ‘परिणाम सार्वजनिक गरेको ७ दिनभित्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउन नसकिए अर्को कानुनी समस्या उत्पन्न हुन सक्छ, विजेताले वैधानिकता पाउनै समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको प्रतीक्षा गरेका छौं ।’ कानुनअनुसार समानुपातिकतर्फको परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएपछि मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कानुनको बाध्यकारी व्यवस्थाकै कारण प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरिएको उनले बताए । आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा हुने ढिलाइले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन प्रक्रियासमेत प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनालाई औंल्याएको छ । ‘प्रदेश प्रमुख नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थाप्रति निर्वाचन आयोग गम्भीर छ,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालले बैठकको निर्णयअनुसार प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न पुन: आग्रह गर्दै सरकारलाई लिखित रूपमा पत्राचार गरिएको बताए । आयोगले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि पहिलो पटक लिखित रूपमा सरकारलाई आग्रह गरेको हो । आयोगले गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्र पठाएको हो । पुस १४ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश जारी भएलगत्तै त्यही दिन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि आग्रह गरेका थिए । त्यसपछिका औपचारिक/अनौपचारिक भेट तथा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आयोगले उक्त विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
यसबीचमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन मिति घोषणा गरे पनि प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न सकेकोछैन । आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
त्यसअनुसार माघ ७ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । प्रदेशसभाको सम्पूर्ण परिणाम नआएसम्म आयोगले मतदाता नामावली तयारीमै समस्या पर्नेछ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय नलिएपछि आयोगले गम्भीर भएर पुन: आग्रह गरेको हो ।
२१ दल दर्ता
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि २१ वटा दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ता निवेदन दिएका छन् । आयोगले दल दर्ताका लागि दिएको १५ दिनको समयसीमा शुक्रबार सकिएको छ । आयोगका अनुसार एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टी नेपालले दल दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभामा ती पाँच दल मात्रै राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल
भएका हुन् । ती दलबाहेक नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल नौलो जनवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) ले दल दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै, दल दर्ता गराउनेमा विवेकशील साझा पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल दलित पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी नेपाल, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाली जनता दल र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल पार्टी छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन माघ २४ गते हुँदै छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ ०६:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बिनाविभागीय मन्त्रीले सके सवा करोड

माओवादीले सरकार छाड्यो
फिर्ता गर्छु, साथीहरूलाई पनि अनुरोध गरेको छु : पोखरेल
सुरेशराज न्यौपाने

काठमाडौँ — तलबभत्तालगायत साधारण खर्चका कारण राज्यको बजेट नै असन्तुलित बनेका बेला माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा रहेका बिनाविभागीय मन्त्रीहरूले राज्यकोषको सवा करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । 

सरकारमा रहेर प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेको भन्दै ३१ असोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी १७ मन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाइदिएका थिए । जिम्मेवारी मुक्त भए पनि चुनावविरुद्ध ‘षड्यन्त्र’ हुन सक्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको थियो । बिनाविभागीय बनाइएकाहरूमध्ये राज्यमन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठ भने पछि माओवादी केन्द्र छाडेर कांग्रेसमा प्रवेश गरे । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा रहेका १६ जना बिनाविभागीय मन्त्रीहरूले सरकारी ढुकुटीबाट करिब सवा करोड खर्च गरेपछि २८ पुसमा राजीनामा दिएका हुन् । चुनाव सार्ने ‘षड्यन्त्र’ हुन सक्ने भन्दै हठात सरकारबाट बाहिरिने निर्णय फिर्ता लिएपछि बिनाविभागीय बनाइएका माओवादी मन्त्रीहरूले सरकारी सुविधा र सेवा उपभोग गरेरै ८७ दिन बिताए । कतिपय मन्त्रीले त मन्त्रिपरिषद् बैठकमै नियमित भाग लिने गरेका थिए । राज्यकोषका लागि अनावश्यक भार बनेको बन्दै माओवादी मन्त्रीहरूको आलोचना हुँदै आएको थियो । देउवा सरकारमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट एक जना उपप्रधानमन्त्री, आठ जना मन्त्री र आठ जना राज्यमन्त्री सहभागी थिए ।
बिनाविभागीय भएपछि पनि उनीहरू जिम्मेवारीसहितको मन्त्रीकै हैसियतमा राज्यस्रोतको निर्वाध उपभोग गर्न पछि परेनन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसारदेखि आफ्नो पार्टीका कार्यक्रममा मन्त्रीकै हैसियतले राज्यको सुविधा उपभोग गरे । मतदान गर्न आफ्नो गृहनगर जाँदा होस् वा निर्वाचनमा मनोनयन दर्तासम्म पनि उनीहरूको सान कुनै प्रभावशाली मन्त्रीभन्दा कम थिएन । यी मन्त्रीहरूका कारण मात्र २८ पुससम्म सरकारी ढुकुटीबाट एक करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ ।
सरकारले मन्त्रीहरूका लागि मासिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त निजी सचिवालय खर्च, सवारीसाधनको इन्धन, मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कार, मोबाइललगायत विभिन्न शीर्षकका खर्च व्यहोर्ने गर्छ । भाडामा बस्नेहरूका लागि घरभाडा, खानेपानी, बिजुलीका लागि छुट्टै रकम दिइन्छ । करिब तीन महिनामा माओवादी मन्त्रीहरूले मासिक पारिश्रमिकबापत करिब २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझेका छन् । निजी सचिवालयका लागि पनि ठूलै रकम खर्च भएको छ । उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीका निजी सचिवालयले मात्र ७४ लाख १७ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ तलबबापत थापेका छन् । उपप्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका लागि मासिक १ लाख ९७ हजार ५ सय १० रुपैयाँ, मन्त्रीका लागि मासिक १ लाख ५७ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ र राज्यमन्त्रीका लागि १ लाख ५७ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ ।
मन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीको गाडीको इन्धनको खर्चसमेत सरकारले नै व्यहोर्ने गर्छ । इन्धनका लागि १६ जनाले ९ लाख १४ हजार रुपैयाँ र मोबाइल खर्चका लागि १ लाख ३९ हजार २ सय रुपैयाँ राज्यकोषबाट लिएका छन् । मसलन्द र अतिथि सत्कारका नाममा मात्र यस अवधिमा एक लाख ५३ हजार ७ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ । तलबबापत उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले क्रमश: ६५ हजार २ सय, ६० हजार ९ सय ७० र राज्यमन्त्रीले ५७ हजार ७ सय ८० पाउने गर्छन् ।
माओवादी मन्त्रीमध्ये उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहित आठ जना मन्त्री निवास पुल्चोकमा, १ जना मन्त्री र ७ जना राज्यमन्त्री भाडाका घरमा बस्दै आएका थिए । यस अवधिमा सरकारी निवास बाहिर बस्ने मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले पानीका लागि २ लाख २८ हजार ४ सय रुपैयाँ र बिजुलीका लागि ५८ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । त्यसबाहेक सवारी निवास प्रयोग नगर्ने मन्त्रीहरूले घरभाडाबापत मासिक ४० हजार रुपैयाँ, खानेपानीका लागि मासिक ४० हजार लिटरका हिसाबले करिब १२ हजार र बिजुली औसत मासिक २५ सय रुपैयाँ पाउँछन् । सरकारी निवासमा नबस्ने मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएको दिनदेखि थप सात दिनको घरभाडा पाउने व्यवस्था छ । यसबाहेक पनि सुरक्षाकर्मीको तलब, सरकारी निवासमा हुने साधनस्रोतको प्रयोग र राजधानी बाहिर जाँदा स्थानीय प्रशासनले उपलब्ध गराउने सत्कार र सुरक्षालगायतमा पनि सरकारी ढुकुटी खर्च हुने गरेको छ ।
बिनाविभागीय मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मंसिर १० र २१ को चुनाव सर्ने संकेत देखिएका कारण आफूहरूले राजीनामा नदिएको बताए । ‘चुनाव गराउनैपर्ने भएकाले बिनाविभागीय बनाइएको चोट सहेर पनि सत्तामा बसिरह्यौं,’ पोखरेलले सुनाए । चुनावपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा आउने र सँगै आफूहरू पनि बाहिरिने सोच बनाएकोमा त्यस्तो परिस्थिति नबन्दा आफूहरूको सत्ता बसाइ लम्बिएको उनको तर्क छ । ‘नयाँ जनादेशपछि स्वत: छाड्ने भन्ने नै थियो, प्रमबाट पनि त्यस्तै कदमको अपेक्षा गरेका छौं, तर त्यो भएन,’ पोखरेलले थपे, ‘अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनतालिका निश्चित भइसकेको हुँदा राजीनामा दिएका हौं ।’
राज्यकोषमा अनावश्यक भार परेका कारण आलोचना भएकै कारण प्रधानमन्त्री देउवालाई माओवादी अध्यक्षको हस्ताक्षर रहेको राजीनामापत्र बुझाएर फर्कंदै गर्दा पोखरेलले यस अवधिको तलब सुविधा नलिने घोषणासमेत गरेका छन् । ‘खातामै गइसकेको रकमसमेत फिर्ता गर्नेछु,’ पोखरेलले भने । साथै, आफ्ना पार्टीबाट मन्त्री रहेकाहरूलाई पनि पारिश्रमिक फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको जानकारी उनले दिए ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ ०६:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT